समाज कल्याण परिषद्को साक्षी बसाइको सार्थकता डा. दीपेन्द्र रोकाया

263

नेपालको विकासको आधार नेपाल सरकार, यहाँका नागरिकहरूको अग्रगामी चेतना र केही गरौं भन्ने वातावरण हो । यसमा राजनीतिक चेतनाले अग्रणी भूमिका खेल्दछ । किनकि राज्यसत्ताको कमाण्ड राजनीतिले गर्ने गर्दछ । यतिबेलासम्म राजनीतिक दलहरूको अर्कमण्यताले गर्दा देशको अवस्था लथालिङ्ग रूपमा गुज्रिँदै गएको छ । यही कारणले राज्यसत्तामा जो पुगे पनि जनताले चाहेजस्तो देशको विकास गर्न सकेका छैनन् । यसमा राज्यको दूरदृष्टि नपुग्नाले देशको समग्र विकास हुन सकेको छैन । तर, अब देशले उत्साहजनक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको सन्देश बाँडिसकेको छ ।

देशको विकास गर्नका लागि आफ्नै देशको स्रोत चाहिन्छ । यो भनेको प्राकृतिक स्रोत र औद्योगिक स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अपुग भएका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगलाई खोज्ने हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन भएको छैन, हुन खोजेका स्रोतहरू अरुकै कारण बन्द भएका छन् । औद्योगिक रूपमा आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्ने उद्योगहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । नेपालको भू–राजनीति रणनैतिक महत्वको छ । यसैले संसारले यहाँ उपस्थिति जनाउन चाहन्छ । यही क्रममा वैदेशिक सहयोग विभिन्न कोणबाट प्राप्त भइरहेको छ ।

यहाँ एनजीओ र आईएनजीओमार्फत आइरहेको सहयोग र तिनको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको अवस्थाबारे केही चर्चा गरौं । केही दिनअघि म समाजकल्याण परिषद् लैनचौरमा पुगेको थिएँ । त्यही मौकामा परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई भेटेँ । उनले हालसम्म दर्ताका हिसाबले ५० हजार एनजीओ र २ सय जति आईएनजीओ नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै भनेका थिए– ‘म नेपाल सरकारको तर्फबाट साक्षी बस्ने कार्य मात्र गरिरहेको छु ।’ सदस्यसचिव भट्टको विचारमा यसअघि दाताहरूले जे चाहन्थे, त्यहीअनुसार हुन दिएकाले नेपालमा दाताहरूको मनपरी भएको रहेछ । उनका यी दुवै तर्क गहिरो अर्थ लाग्ने खालका छन् ।

त्यसो भए तपाईंले के गर्नु भएको छ त ? भनी मैले जिज्ञासा राखेँ । उनले आफू आएको एक वर्षमा गरेका कामहरूलाई फेहरिस्त हातको औंला गन्दै भन्न थाले– एक, म बिहान ८ः३० बजे आउँछु, साँझ ७ बजेसम्म बसेर काम गर्दछु । दुई, यहाँबाट हुने प्रशासनिक काममा छिटोछरितो तरिकाले सम्पादन हुने आधार बनाएको छु, यसबाट सेवाग्राहीका काम यथासमयमा नै भएका छन् । तीन, हरेक प्रस्तावका योजनाहरू हेरी परिषद्बाट दिने सल्लाह निःशुल्क दिने गरेका छौं । चार, देशको विकासका लागि केही नीतिगत निर्णण लिइएको छ । यसैअन्तर्गत ६० प्रतिशत हार्डवेयर र ४० प्रतिशत सफ्टवेयरमा खर्च गर्ने आधार बनाइएको छ । पाँच, परिषद्को आम्दानी बढाइएको छ । यहाँ सरकारबाट आउने २ करोड हो, परिषद्को आफ्नै संरचनाबाट साढे ६ करोड हो, यसमा करिब ३ करोड आम्दानी बढाइयो । छ, हामीले दाताहरूलाई दुर्गम र ठोस कामलाई प्राथमिकता दिन लगाएका छांै । सात, विगतमा परिषद्का नाममा मुद्दा मामिला भइरहन्थे, अहिले त्यस्तो स्थिति आउनै दिइएको छैन । आठ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस वर्ष दुईपटक बैठक बसी विशेष महत्वका निर्णयहरू लिइसकेका छौं ।

समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिवका विवरण सुनेपछि उनलाई आफ्नो कार्यको आफै मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्न सकिएला भनी पनि प्रश्न गरेको थिएँ । उनले सहजै भनेका थिए, ‘हामीले ३० प्रतिशत मात्र सुधार गर्न सकेको छौ, अब बाँकी ७० प्रतिशत सुधार गर्न बाँकी नै छ ।’ यसखाले विवरण र आत्म मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा छ । यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एनजीओ र आईएनजीओको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद् हो । तर परिषद्ले भनेजति नियमन गर्न सकेकै छैन । बहुदल आएपछि महारानी ऐश्वर्यको नेतृत्वबाट जनताका छोराछोरीले नेतृत्व गर्ने स्थान प्राप्त भयो । त्यसयता परिषद् भनेजस्तो बलियो भएको पाइँदैन । परिषद्सँग गरिएको अपेक्षा पूरा गर्नलाई राजनैतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारबाट प्राप्त भएको देखिँदैन । यसैले भन्नलाई मात्र स्वायत्त निकाय देखिँदै छ ।

यसैकारण एनजीओ÷ आईएनजीओले नेपालमा जे गरेपनि समाज कल्याण परिषद् केवल साक्षीको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ, केवल औपचारिकता निर्वाह गर्दै । यसैले दाताहरू यसलाई पत्याउन सकिरहेका छैनन् । परिणामस्वरूप कैयौ आईएनजीओहरूले नेपाल सरकारसँग  आफ्ना कार्यक्रम सम्झौता नगरीकनै स्थानीय एनजीओसँग सहकार्य गरिसकेको एक, दुई वर्षपछि समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी दिने गरेको पनि देखिन्छ । यो भनेको एनजीओहरूले नेपाल सरकारलाई हेपेको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । स्थानीय एनजीओहरू पनि विदेशीको पैसा भनेपछि कानुनी आधार नहेरी आईएनजीओसँग हात थाप्न तँछाडमछाड गरिहाल्छन् । वास्तवमा यसैभित्रबाट देशमा सचेतनाका कार्यक्रमहरूले अन्योल सिर्जना गर्न लगाइरहेका छन् । अधिकारको खोजी गर्ने तर कर्तव्य भुल्ने पुस्ता निर्माण गराइरहेका छन् । यसै कार्यबाट नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । जसको परिणाम राम्रो गर्नेहरूले पनि अपजस पाइरहेका छन् । फलतः हामीहरूले अस्थिरता भोगिरहेका छौं ।

माक्र्सवादी विज्ञहरू एनजीओ एक खतरनाक साम्राज्यवादी जालो मात्र हुन् भन्ने ठान्दछन् । उनीहरू तानाशाही शासनको दौडानमा अस्तित्वमा आएको र यसले साम्राज्यवादी नीतिको हितका लागि दिन दुई गुणा रात चौगुणाको दरले बढेको ठान्दछन् । उनीहरू पूँजीवादको सुरक्षा कवचका रूपमा एनजीओको विकास भएको, मानव प्रेममा घुसपैठ भएको, साम्यवादको चुनौती सामना गर्ने औजारको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको र स्वयंसेवकको रूपमा विभिन्न मिसन पूरा गर्न सफल हु“दै गएको देख्दछन् । यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा वैदेशिक सहायताको पछिल्लो प्रवृत्ति भनेकै नेपाली साधनको न्यूनता पूर्ति गर्ने स्रोतको रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन पेरिस घोषणापत्र, आक्रा कार्ययोजना, बुसान सहभागिताजस्ता सवाल महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन् ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता प्राप्ति मात्र होइन उपयोगमा पनि उत्साहजनक कार्य भएको पाइँदैन । बहुपक्षीय दातामा विश्व बैङ्क र एडीबी, द्विपक्षीय दाताहरूमा बेलायत, भारत, जापान, नर्वे, जर्मनीको सहयोग प्रमुख आयोजनाका रूपमा रहेका छन् । यसमा चिनियाँ सहायता तथ्याङ्कमा नदेखिनुमा स्वयम् चिनियाँ पक्षको नै हिच्किचाहट रहेको छ । भारत र चीनको सहायताको रकम अझै पूर्णरूपमा सार्वजनिक हुँदैन । यसखालको परिवेशमा नेपालको बौद्धिक क्षेत्र वैदेशिक भरिया बनेर दलाली गरिरहेको छ । यसै आधारमा राजनीतिक ऊर्जाबाट प्राप्त हुने कुरा वैदेशिक सहयोगमा नाप्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसको पनि सही रूपमा नियमन हुन सकिरहेको छैन ।

जब केही नयाँ पहल हुन थाल्छ, सबैतिरबाट समाज कल्याणप्रति आलोचना हुन थाल्छ । अहिले सफ्टवेयर र हार्डवेयरको प्रतिशत निर्धारण हुनु अनि देशको हितसँग कार्यक्रमहरू छनौट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ । समय र परिवेशअनुसार परिषदले आफ्नो गति बढाउन सके यस्ता संघसंस्थाको नियमन गर्ने सही परम्पराको जग बन्नेछ । कर्नालीको मुगुजस्तो विकट बस्तीमा जन्मेर समाजको दुःख र सुख के हो ? भनी चिनेका सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले राष्ट्रिय हितका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्न सके नेपाल सरकारको तर्फबाट साक्षी बसेको सार्थकता प्राप्त हुनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here