माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर फेरि अर्को एउटा नौटंकी गरेको छ । प्रचण्डका लागि यो दोस्रो नौटंकी हो । प्रचण्डले एमालेसित मिलेर केही महिना अगाडि यस्तै नौटंकी गरेका थिए । त्यसबेलामा उक्त नौटंकी एमालेको अग्रसरतामा थियो र त्यो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध थियो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की त्यसका लागि योग्य थिए । एमालेसित मिलेर माओवादी केन्द्रले ल्याएको उक्त महाअभियोग प्रस्ताव आखिरमा एउटा नौटंकी सावित भएर हराएर गयो । अहिले फेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवासित मिलेर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन् । यो पनि अन्त्यमा प्रचण्डका अनेकौं नौटंकीहरूमध्ये फेरि अर्को नौटंकी सिवाय केही हुनेछैन भन्नेहरूको मत बलियो छ । यो पनि स्पष्ट छ, आगामी जेठ २४ गतेसम्म जुन दिनदेखि सुशीला कार्की उमेर हदका कारण अवकाश हुँदै छिन्, त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीकै इतिहास दोहोरिनेछ ।
जुन समयमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने बानी परेका नेपालका नेताहरू अहिले शक्ति पृथकीकरणका कुरा गरिरहेका छन् । जब कि यिनै नेताहरू हुन् जसले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई उक्त पदमा बहालै रहेर निर्वाचनका लागि उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको घोषणा गर्न हिच्किचाएका थिएनन् । खिलराज रेग्मी एकै पटक दुई पद–प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश भएर रहन हुँदैन । यो त सरासर पुँजीवादी लोकतन्त्रले मानेको शक्ति पृथकीकरणका पनि विरुद्ध छ, त्यसकारण उनी यदि प्रधानमन्त्री रहने हो भने उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु पर्दछ भन्दा प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली थिए, जसले शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता देखेनन् र तत्कालिन नेकपा–माओवादी जसले दोस्रो संविधानसभामा भागलिनका लागि खिलराजको प्रधानन्यायाधिसबाट राजीनामा माग गरेको थियो । जसको आवाजलाई नसुनीदिदा उसले उक्त संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्न वाध्य पारिएको यथार्थता हो तर अहिले तिनै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका लागि शक्ति पृथकीकरणको सवाल वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव बनेर ल्याइएको छ । यो उनीहरूको देखाउने दाँतमात्रै हो चपाउने दाँत त अर्कै छ, त्यो उनीहरूमाथि लाग्ने सम्भावित भ्रष्टाचार मुद्दालाई केही समय पर धकेल्ने र सदाका लागि निमिट्यान्न पार्ने षड्यन्त्रभित्रको एउटा खेल थियो भन्ने अहिले स्पष्ट बन्दै गएको छ । उनीहरूको यो सुशीला कार्कीकाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध आएको र बीचैमा हराएको प्रस्तावजस्तै हुने स्पष्ट छ । किनभने यो कार्यान्वयन गर्न ल्याइएकै होइन । उनलाई यसबाट केही समय बाहिर राखेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नो तत्कालिक स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छन् ।
कार्कीविरुद्ध यो महाभियोग प्रस्ताव पद्धतिगत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर स्वयम् माकेका कतिपय नेताहरू भन्दै छन् । फेरि यो स्थानीय निर्वाचनको ठीक अगाडि ल्याइएको छ, त्यसले पनि प्रचण्ड र शेरबहादुर दुवै यसबाट तर्सिएको थाहा हुन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयम् यसको आलोचना गर्दै भन्दछन्, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीका कतिपय निर्णय र शैलीमा असहमत हुन सकिएला, तर उहाँको मूल प्रवृत्ति भनेको स्वच्छ, स्वाभिमानी, निष्ठावान् पेशागत व्यक्तित्वका रूपमा नै छ । महाअभियोग लगाउनुपर्ने पात्र उहाँ होइन । त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ यद्यपि उनका यी भनाइ केबल भन्नका लागि मात्रै हुन् र कसैले पनि गम्भीरताका साथ लिने गरिँदैन । माकेमा प्रचण्डका हरेक निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र प्रचण्डका हरेक निर्णयमा सहमति गर्दछन् तर बाहिर प्रेसमा उनी आफूलाई माकेभित्र बेग्लै पहिचान बनाउन खोज्ने गर्दछन् । यो प्रश्नबारे पनि उनको हैसियत त्यही हो, जो सधैंभरि सत्य रहँदै आएको छ । यसरी सुशीला कार्कीविरुद्धको यो महाभियोग प्रस्ताव नेपाली जनताका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस सरकारको एउटा नौटंकी सिवाय केही हुने छैन ।
