चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘मधेसीले माग्छन् भन्दैमा स्थानीय तहको संख्या थप्नु हुादैन, संविधान संशोधन त झन् गर्नै हुादैन’ भनेर एमालेले एकोहोरो रट लगाउादै आएको छ । त्यसैका निमित्त संसद्समेत अवरुद्ध गर्ने धम्की दिइएको हुनाले तोकिएको समयमा संसद्को बैठकसमेत बस्न सकेन । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गराइदिएर ‘मधेसी समुदायलाई गैरनेपाली र उनीहरुको मागलाई विदेशी उक्साहट मान्ने’ दृष्टिकोणलाई पहाडी खसराष्ट्रवादले अनुमोदन गरिदिएको मान्यता एमालेले बनाएको छ र बज्रठिङ्गा भएर त्यही अडबाङ्गे अडानमा अडिन उत्साहित छ । नक्कली राष्ट्रवादको कुस्त मूल्य भविष्यमा पनि असुल्न सकिने अनुमान एमालेले गरेको छ । गैरजिम्मेवार ढंगबाट वचकना जिद्दीमा अडिरहनुको कारण त्यही हो । एमालेकै कारणले देशमा एकैचरणमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । तराईले नछोएका प्रदेशहरुमा पनि निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने संसय थियो । सौभाग्यवश निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । ‘निर्वाचनमा पराजयको सम्भावनाले सत्तापक्ष नै निर्वाचन नगराउने जोखना हेर्दै छ’ भन्ने प्रतिपक्षको आरोप गलत सिद्ध भएको मात्र होइन, वैशाख ३१ मा निर्वाचन भयो भने राजनीतिबाट संन्यास लिने घोषणा गर्ने केही भुइाफुट्टा नेताहरुलाई लगौटी उतारेर नाक छोप्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो । अनुमान गरिएजसरी विप्लव माओवादीले उल्लेखनीय रुपमा अवरोध सिर्जना गर्न पनि सकेन । निर्वाचनमा जय पराजय स्वाभाविक विषय हो । हिजो जित्नेले आज हार्न सक्छन्, आज जित्नेले भोलि पराजयको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकपटकको जय पराजय सर्वकालिक हुने भइदिएका भए आवधिक निर्वाचनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमाले सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ । तर त्यो परिणाम अन्तिम होइन । आधाभन्दा बढी संख्याका प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन हुन बााकी नै छ । परिणामको प्रतिशत दोस्रो कित्ताको निर्वाचनमा पनि पहिलोको जस्तै कायम रहने छ भन्ने कुनै भरपर्दो आधार देखिादैन अर्थात् यतिबेला देखिएको पहिलो दोस्रोका स्थानमान उल्टिन सक्तैन भन्न मिल्दैन । हो, पहिलो दोस्रोका लागि प्रतिस्पर्धा भने एमाले कााग्रेसबीच नै हुनेछ । ती दुई दललाई उछिन्ने हैसियत अन्य कुनै दल वा गठबन्धनले प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिादैन । एमालेको अडानका कारणले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले भागलिने सम्भावना नटर्ला भन्न सकिादैन । मधेसी मोर्चा, खासगरेर राजपाले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने वातावरण बनेन भने त्यसले सबभन्दा बढी नोक्सानी एमालेलाई गर्नेछ । एमालेप्रतिको मधेसी मतदाताहरुको असन्तुष्टिको लाभ नेपाली कााग्रेसले लिनेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा कााग्रेसको विजयरथको गति रोक्ने सामथ्र्य एमालेले किमार्थ जुटाउन सक्ने छैन । किनकि मधेसी दलहरुले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि एमालेविरोधी मतदातालाई एमालेको विपक्षमा मतदान गर्नमा अवरोध गर्ने होइन, अभिप्रेरित गर्नेछन । एमाले नेतृत्वको चतुरो दिमागले त्यो सम्भावनाको आाकलन गरेको होओइन भन्न मिल्दैन । तर संविधान संशोधनको पक्षमा उभिादा पहाडी समुदायको विश्वास र समर्थन गुमाउनुपर्ने सम्भावनाका कारणले उसका खुट्टीहरु कामेका होलान् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि तराईमा पनि उल्लेख्य मात्रामा पहाडीमूलका मतदाताहरुको बसोबास छ र १ र ७ नम्बर प्रदेशहरु त पहाडीयाहरुको बाहुल्य रहेका इलकाहरु हुन् ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले अग्रस्थानमा कब्जा जमायो । खासगरेर, सहरबजारतिर एमालेको प्रभाव बलियो देखापर्यो । ग्रामीण मतदाताहरुको तुलनामा अपेक्षाकृत सुखसुविधा उपभोग गर्ने अवसर शहरीया मतदाताहरुलाई प्राप्त हुनुु स्वाभाविक हो । अघिल्लो वर्षको नाकाबन्दीकै बेलामा किन नहोस्, सस्तो महागो जेजस्तो भए पनि उपभोग्यवस्तुको अभाव अनुभव सहरिया वर्गले गर्नुपरेको थिएन । उपभोक्ताहरु उपभोग्य उपभोगबाट वञ्चित हुनु परेन, कालोबजारीय व्यापारीवर्गको खल्ती भरिएको मात्र होइन, त्यसबापतको कमिसनको ठूलो हिस्सा सत्ताधारीवर्गले पनि मजैले सोहोर्ने अवसर पाएको कुरा कसैबाट लुकेको होइन । नाकाबन्दीलाई सत्ताधारीवर्गले सम्पत्ति आर्जनको अवसरको रुपमा उपयोग गरेको कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको कटुसत्य थियो । सहरिया जनमत एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारप्रति कृतज्ञ रहादै आएको रहेछ भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण पछिल्लो निर्वाचन परिणाम बनेको छ भन्नु आग्रह ठहर्दैन । त्यतिखेर एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘एउटा ढुङ्गाले दुईवटा चरा मार्ने’ अवसर पाएको रहेछ । भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध लिएको कथित अडानको जस र तस्करी सञ्जालबाट कुस्त कमिसन ! पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्दा उसले त्यही एउटा घटनाबाट कुस्त भोट र यथेष्ट नोट आर्जन गरेको प्रमाणित भयो भन्न सकिन्छ ।
एमालेको खसवादी राष्ट्रियताको एजेण्डा दोस्रो चरणको लागि पनि उत्तिकै लाभदायक होला भन्न सकिादैन । मधेसी समुदायबीच न पहाडी राष्ट्रवादको नारा विकाउ हुनेछ न खसवादी वर्चस्व स्थापनाको विभेदकारी र एकलकााटे नीतिले समर्थन प्राप्त गर्नेछ । मधेसी समाजमा स्थापित हुन चाहने हो भने एमालेले आफ्नो रुप परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ अर्थात् मधेसविरोधको चरित्र उतारेर मधेसमैत्री देखिनु आवश्यक छ । हो, चाहेर पनि त्यो काम उसले गर्न सत्तैmन । त्यसो गर्दा एजेण्डाविहीन बन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा मत माग्ने मुख्य हतियार नै गुमाउनुपर्ने हुनेछ अर्थात् जनताको बीचमा लाने कुनै एजेण्डा बााकी रहादैन । मधेसलाई रिझाउन खोज्दा पहाडी जनमत बिच्कने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । हातको सानो माछो छोडेर ठूलो माछोको पछि दगुर्दा रित्तो हात हुनुपर्ने अवस्थाको बारेमा एमाले अवश्य सचेत होला । त्यसैले पनि मधेसी समुदायलाई किनारा लगाएर निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उसको निहित उद्देश्य रहेको देखिन्छ । मधेसीलाई बाहेक गर्दा बााकी बचेका खस मतदातालाई रिझाउनु उसका लागि लाभको विषय बन्ने कुराको अनुमानले मधेसप्रति कठोर देखिने उपक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको विवशता होइन, अभीष्ट नै हो भन्नु बढ्ता हुादैन ।
पहाडिया मतदातालाई रिझाएर असन्तुष्ट मधेसी मतको क्षतिपूर्ति गर्ने एमालेको हिसाबकिताब उति भरपर्दो भने देखिादैन । पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरको तराई भूमिमा पहाडी समुदायको बाहुल्य छ र त्यो संख्या ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पहिलो चरणको मतदान प्रतिशतको आलोकमा हेर्दा सम्पूर्ण पहाडी मतदाताहरुमध्येको ३० प्रतिशतले मात्र एमालेलाई समर्थन गरेको देखिएको छ । तराईमा बसोबास गर्ने पहाडीमूलका मतदाताहरुको त्योभन्दा बढी हिस्साले एमालेलाई समर्थन गर्ने छैन भनेर मान्ने हो भने त्यो सम्पूर्ण मधेसको मतदाताको ९ प्रतिशत मात्र हुन आउाछ । मतपरिणाम सााच्चै नै त्यस्तै आउने हो भने एमालेले पहिलो चरणामा प्राप्त गरेको मतप्रतिशतको लाज बचाउन पर्याप्त हुनेछैन । मधेसबाट प्राप्त हुने पराजयबाट बच्ने कुनै भरपर्दो कवच एमालेसाग छजस्तो देखिादैन । त्यसमाथि राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिने स्थितिमा सम्पन्न हुने निर्वाचन एमालेका लागि निकै महागो पर्ने देखिन्छ ।
एमालेले अवलम्बन गरेको खसवादी राष्ट्रियता र त्यसको पक्षमा देखिएको पहाडी समुदायको समर्थनको आधारमा पहिलो चरणमा एमालेको पक्षमा पर्ने निर्वाचन परिणामको निकै उच्च अनुमान गरिएको थियो । ‘कााग्रेस हाफ र माओवादी केन्द्रको पत्तासाफ’ भन्ने नारासहित अखडामा उत्रिएको एमालेले विपक्षी पार्टीहरुलाई सिनित्त बढार्ने कुरा त परै रह्यो दुई तिहाइ स्थान पनि जित्न सकेन । वास्तवमा ओलीको सत्ताच्यूतिदेखि निर्वाचनपूर्वसम्मको होहल्लालाई एमालेको पक्षाम उर्लिएको निर्वाचनको माहोल भनेर मान्ने हो भने प्राप्त मतपरिणामलाई निराशाजनक मान्नुपर्छ अर्थात् एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हात पारेन । एमालेले व्यापक जनसमर्थन जुटाउनसक्ने मुख्य स्थान पहिलो चरणको निर्वाचन भएको इलाका थियो । आफ्नो संगठनको वर्चस्व रहेको भनिएको इलाकामा कााग्रेसले दरो प्रतिद्वन्दिता प्रस्तुत गरेर एमालेको सातो खाइदिएको छ । अर्को चरणको निर्वाचनको दौडमा एमालेभन्दा कााग्रेस निकै अगाडि रहने निश्चित छ अर्थात् ‘मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो’ भनेजस्तो पहिलो नम्बरको पार्टी बन्ने एमालेको सपना तुहिनु अनिवार्य नियति जस्तै बन्ने भो भन्नलाई धक मान्नुपर्ने अवस्था रहेन ।
