काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ र उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । कर्मचारीहरुमध्ये लोकप्रिय र सर्वसाधारणबीच परिचित शर्मालाई अख्तियारले विभिन्न आरोप लगाएर पक्राउ गरेको हो । एनसेलको कर प्रकरण संलग्न भएको, अकूत सम्पत्ति कमाएको र कर फछ्र्योट आयोगमा व्यापारीलाई अर्बौै रकम छुट दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसअघि शर्मालगायतका विभागका अधिकारीलाई अख्तियारले कार्यालयमा नै बोलाएर सोधपुछ र फारम भर्न लगाएको थियो ।
अख्तियारले यो आरोप लगाउँदै गर्दा महानिर्देशक शर्मा नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुन गइरहेका सहसचिवहरूमध्ये एक नम्बरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । शर्मा सचिवमा बढुवाका लागि १ नम्बर सिफारिशमा परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट यही जेठ १९ गते शुक्रबारका दिन कार्यालय खुलेदेखि नै शुभेच्छुकहरूले टेलिफोनबाट बधाइ दिइरहेकै अवस्थामा लाजिम्पाटस्थित उनको कार्यकक्षमा अख्तियारका कर्मचारीको प्रवेश भयो । अख्तियारका कर्मचारीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तज्यूले बोलाउनु भएको छ भनी जनाउ दिएपछि शर्माले आफ्नो कार्यकक्षबाटै अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई टेलिफोन गरी टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालयतिर प्रस्थान गरे । अख्तियारको कार्यालय परिसरमा पुगेपछि शर्मालाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराइयो ।
अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्नाको कारण ‘कर फछ्र्याैट आयोगबाट गरिएको कर मिनाहासम्बन्धी निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग भएको र सम्बन्धित कागजातहरू नष्ट गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रणमा लिइएको’ भनियो । सञ्चारमाध्यमहरूमा यही समाचारले प्रश्रय पायो । पक्राउ परेका शर्माको भनाइ के छ भन्नेबारे कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको पाइएन ।
अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको विगत पनि राम्रो छैन
अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षेत्रीले गत १ मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार जना आयूक्तको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । योग्यतामाथिको न्यायिक निरुपण नहुँदै प्रमुख आयूक्त बन्न सफल बस्न्यातले लगत्तै मान–पदवी पाए, प्रसिद्ध प्रबलजन सेवाश्री ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवजस्ता आकर्षक स्थानमा बस्न पाउने थोरै कर्मचारीमध्येमा पर्ने बस्न्यातलेअकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै पटक–पटक छानबिनसमेत भएको थियो । ०५९ मा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बस्न्यातको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने भनेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । तर, फाइल तामेलीमा पुग्यो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको हैसियतले ०६३ मा कर फस्र्याेट आयोगको सदस्य–सचिव छँदासमेत बस्न्यातले विवादास्पद निर्णयमा साझेदारी गरेका थिए । आयोगले कर छल्ने र कर तिर्न अटेर गर्ने व्यापारीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुुवा हुँदा बस्न्यात नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी रहेकामा समेत छानबिनमा तानिए पनि अख्तियारमै सरुवा भएर गएपछि यो प्रकरण मिलाएका थिए, उनले । – (नेपाल साप्ताहिकबाट)
महानिर्देशक शर्माले एनसेलको कर प्रकरणमा पनि आर्थिक चलखेल गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आइरहेकै बेला एनसेलका तर्पmबाट १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकरबापतको राजस्व सरकारलाई बुझायो भन्ने समाचार पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रसारित र प्रकाशित भए । महानिर्देशक चूडामणि शर्माले एनसेललाई लाभकर तिर्नु नपर्ने भनी संरक्षण गरिरहेको भन्ने आरोप सत्य रहेनछ भन्ने कुरा एनसेलले कर दाखिला गरिसकेपछि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा शर्माका विरुद्धमा अख्तियारको अभियोग प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
अख्तियारले कुनै आरोप लगाएर पक्राउ गर्नुको अर्थ कुनै पनि व्यक्ति सम्पूर्ण रुपमा दोषी करार हुन सक्दैन । त्यसलाई पुष्टि गर्न अदालतमा प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्छ । धेरै व्यक्तिलाई अख्तियारले पक्राउ गरे पनि पछि अदालतले सफाइ दिएको अवस्था छ । कर फछ्र्याैट आयोगले गरेका निर्णयका आधारमा शर्मालाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखिँदैन । कर फछ्र्याैट आयोग ऐन २०३३ को व्यवस्था किन गरिएको हो ? यसको औचित्य के छ ? यसले गरेका निर्णयहरूमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका हैसियतले चूडामणि शर्माको जिम्मेवारी कति प्रतिशत रहन्छ ? भन्ने जस्ता सवालहरूतर्पm अख्तियारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा कार्यरत रहेका दीप बस्न्यात पनि विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकका हैसियतबाट कर फछ्र्याैट आयोगमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति भएकाले यस्तो अनभिज्ञता नहुनुपर्ने हो । कर विज्ञहरू भन्छन्, आयोगको निर्णयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको भूमिका आयोगका अन्य २ सदस्यहरूकै जति पनि हुँदैन । स्मरणीय छ, कर फछ्र्याेट आयोगमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगका अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यले नै बहुमतका आधारमा कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दछन् । नेपाल सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगमा बहुमतको निर्णय सदर हुने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।
कर फछ्र्याैट आयोग ऐन २०३३ को दफा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘उपदफा (४) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाही वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यले समर्थन गरेको राय आयोगको निर्णय मानिने छ । बहुमत कायम हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम हुनेछ ।’ सोही ऐनको दफा ३ मा ‘तीनै जना सदस्यहरूको भिन्दाभिन्दै राय भई बहुमत काम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।’ यसरी कर फछ्र्याैट आयोगले गरेको निर्णयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार आयोगका अध्यक्ष रहने कुरा स्पष्टै छ । चूडामणि शर्मा कर फछ्र्याैट आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा थिएनन् । कर फछ्र्याैट आयोगका अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यलाई अख्तियारले बयानका लागि नबोलाएर आन्तरिक राजस्व विभागका बहालवाला महानिर्देशक जो सचिवमा बढुवा भइरहेका थिए, लाई पक्राउ गर्नुले शर्मामाथि अख्तियारको पूर्वाग्रहयुक्त कारबाही प्रष्ट हुन्छ ।
अख्तियारले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने आशंकामा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिइएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । कर फछ्र्याैट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘लिखित गोप्य रहनेः आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरू गोप्य राख्नु पर्ने छ । त्यस्तो कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागिसमेत माग गर्न सक्ने छैन ।’
सोही ऐनको दफा १७ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउनै छैन ।’
कर फछ्र्याैट आयोग ऐन २०३३ मा भएका यस्ता स्पष्ट प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले महानिर्देशक शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर अन्याय गरेको छ । शर्माले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु उनले विभागकै नीतिनियमअनुसार गर्ने हो र त्यसको प्रमाण विभागमा नै सुरक्षित रहन्छ । त्यसलाई नष्ट गर्ने सम्भावना छैन । उनलाई कार्यालय जान रोक्न सकिन्छ । तर, एउटा अपराधीलाई झैं व्यवहार गर्नु मानवअधिकारको दृष्टिले कत्ति पनि सुहाउने कुरा होइन ।
साथै, शर्मामाथिको कारबाहीको प्रक्रिया पूर्वाग्रह ढंगबाट प्रेरित देखिन्छ । यसमा कार्यगतभन्दा पनि व्यक्तिगत रिसइबी हावी महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि यसरी पूर्वाग्रह ढंगबाट सरकारको कुनै पनि जिम्मेवार निकाय सञ्चालित हुने हो भने त्यसले सुखद परिणाम निम्त्याउँदैन । यस घटनामा अख्तियारले प्रमाण जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन भने शर्मालाई आरोपी बनाई बद्नाम गर्ने दुस्प्रयास मात्र ठहर्ने छ ।
