दस्तावेज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ १० गते बुधबार आफ्नो राजीनामा दिने क्रममा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन :
स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१. सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर सहिदहरू, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा एवम् सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
२. यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसद्मार्फत गर्न चाहन्थे । तर, संसद्मा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनतासामु उपस्थित भएको छु । आदरणीय जनसमुदायलाई राम्ररी थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति बिरासतमा पाएको थिएँ ।
त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशङ्का गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरू निराशाजनक थिए । २० घन्टासम्मको विद्युत्भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसद्बाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ ।
३. आज म जनताका सामु उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि करिब १० महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अघि बढेका छौँ । सिङ्गो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिङ्गो देश सहभागी हुनेछ र पहिलोजस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रुपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।
४. निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशङ्काहरू थिए र त्यसका कारण पनि थिए । किनकि, स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झन्डै २० वर्ष भइसकेको थियो । र, कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने दह्रो प्रतिबद्धता देखिएको थिएन । यो निर्वाचन रोक्नसके सिङ्गो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरू पनि कतैकतैबाट भइरहेको थियो । दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्प नभएको भए सबै आशङ्का र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन । तर, यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ । यसमा कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो । तात्कालिक र क्षणिक जित–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन । मलाई यति थाहा छ, यो निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो । अब गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
आदरणीय देशवासीहरू,
५. यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ । यसरी अब सही अर्थमा जनता आफैँ आफ्नो शासक भएको छ । हजारौँ दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व निर्माणका दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरवको महसुस गरेको छु ।
६. संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सरकार बन्नुअघि सपनाहरूको त वर्षा भइरहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.८ प्रतिशत थियो । सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक थिए । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रुपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनाबद्ध प्रयास र विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचक निकै सकारात्मक भएका छन् । राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको छ । हामी एकातिर २४ वर्षयताकै उच्च ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौँ भने अर्कातिर विगत १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हामी विश्वशक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु । भविष्यमा बन्ने सरकारका लागि यो वृद्धिदर अब एउटा मानक बन्नेछ । देशको विकास अब जनताले भाषणमा होइन, तथ्याङ्कमा र परिणाममा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
७. मैले पहिल्यै भने यो सरकार गठन हुँदै गर्दा १८–२० घन्टासम्मको विद्युत् भार कटौती सामान्य मानिन्थ्यो । विद्युत् भार कटौती कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने ठोस सङ्कल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु गरेँ । विद्युत् प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो, ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु भयो । विद्युत् आयातलाई व्यवस्थित गरियो । वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० केभिएको खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्र्याकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल २ महिनामै ढल्केबर सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । यो सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट विद्युत् भार कटौती समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी १ वर्षभत्रै २०० मेगावाट, २ वर्षभित्र ६०० मेगावाट र ३ वर्षभित्र १२०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदै छ र हामी विद्युत् निर्याततिर अग्रसर हँुदैछौँ भन्ने सुखद् जानकारी देशवासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु । विद्युत् भार कटौती अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु । विद्युत् भार कटौती समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ । तर, त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु । यो देश लामो समयदेखि ‘केही हुँदैन’ भन्ने हीनभावनामा बाँचेको थियो । अब देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा र गर्व बढेको छ । विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामीभित्रको लाचारी र हीनभावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदै छ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
८. शान्तिप्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ । उपरोक्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरूका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र छ वर्षअघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव शाहलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिने निर्णय गरिएको छ । तराई–मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मीसमेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई– मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भई उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको छ ।
महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ । प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ । भाषा आयोग गठन गरिएको छ ।
९. भूकम्पपीडितहरूको पुनर्वास र जीविका अनि पुनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा थियो र छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखेपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका ११ जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ताबापतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाइसकिएको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरूले पाउने अनुदान रकममा रु एक लाख र सहुलियत ऋणमा तीन लाख थप गरिएको छ र समग्रमा आठ लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी बाढीपहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रह्यो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा एक–एक वटा सुपरजोन स्थापना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ र झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकिएको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकहरूको हकहित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकार सम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । कृषि बिमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार गरेको छ ।
११. जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरूले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबिओआर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैँमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदैछु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्रयाक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दू्रतमार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले बनाउँदै छ । मधेस–तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दूरगामी महत्वको हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्रगतिमा बनिरहेको छ । यो विषय मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदैछ । खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धि उल्लेखनीय छन् । काकाकूल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैंअघि नै पूरा हुने भएको छ । निर्णय पटकपटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ । काठमाडौँ स््याटेलाइट मेगासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । मुलुकका १७ शहरमा ‘एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम’, रुकुमकोट, लिबाङमा ‘स्मार्ट सहर’, निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, पोखरा, धरान, विराटनगर र काठमाडौँलगायत १३ वटा स्थानमा ‘मेगासिटी’को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
विगतमा सधैँ केन्द्रमा बस्ने र निर्देशनमात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने नराम्रो परम्परा बस्यो । तर, मैले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र आइपरेका समस्याहरूको तत्कालै समाधान गर्न आफंैले आयोजनाहरू अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ । समयअगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कैयौँ आयोजनाहरू छिट्टै सम्पन्न हुने दिशामा छन् ।
१२. यो सरकारले ऐतिहासिक रुपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै चौध खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अब मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्यौगिक विकासले गति लिने निश्चित छ । लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफियासम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
१३. शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुआत गरेको छ । ०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याई हाल सामुदायिक माविमा नै अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षितगरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सात वटै प्रदेशमा १÷१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ । विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विभिन्न समस्या देखिए र दुवै विश्वविद्यालय संकटग्रस्त देखिए । ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान गरिएको छ ।
आदरणीय देशवासीहरू,
१४. जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तिमा २ चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा ओपिडी सेवाको समय बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ । डायलेसिस सेवासँगै बाथ, मुटुरोग, मिर्गाैला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको छ । महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार बिस्तार गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक’ र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेश हुने चरणमा छ भने ‘प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक’ अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गरी संघीय संरचनाअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुनेगरी प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचनासहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । यस वर्षलाई ‘मेरो वर्ष, म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानका रुपमा मनाइँदै छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, मस्तिस्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरूको उपचारको लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बिमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरि सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्नेगरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको छ ।
१५. मैले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै संसद्मा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवा वर्ग सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ । बिमा रकम तीनगुना बढाइएको छ । पासपोर्टका लागि विदेशमा लिने शुल्क झन्डै आधा घटाइएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घन्टौँ र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सुरु भएको छ । बिमाबापत विगतमा सात लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्दा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूका लागि कूटनीतिक, कानुनी र आर्थिक सहायतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
१६. ‘गरिबका लागि सरकार’ हाम्रो संकल्प थियो । मुुलुकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरूवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदै छ । जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट वञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर र श्रमिकहरूलाई निजहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरू थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
१७. पछिल्ला दशकहरूमा हामीले सरकारी उद्योगहरू या निजीकरण ग¥र्यौं या बन्द ग¥र्यौं । यसले अर्थतन्त्र मात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो । यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिवद्ध थियो । त्यही प्रतिबद्धताका कारण वर्षौदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ । अरु उद्योगका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिएको छ । मध्य तराईका ८ जिल्लाहरू बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संसाधनलाई उपयोग गरेर कम्तीमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्न ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ । प्रदूषण रोक्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी हर्न निषेधित भएको छ । युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो ४ मा स्तरोन्नति गरिएको छ । सात प्रदेशमा १५० वटा क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१८. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि सरकारको विदेश नीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक दुई छिमेकी देशमा विशेष दूतका रुपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहलकदमी लियो ।
भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खोलेको छ । यो सरकारले छिमेकीहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ । यसबीचमा भारतसँग खासगरी राजनीति, सुरक्षा तथा सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । भारत र चीनलगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र सुदृढ बनाइएको छ । चीन सरकारको महत्वकांक्षी योजना इलभ द्यभति इलभ च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल लिइएको छ । १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । जलविद्युत्को विकास मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोबलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ । यसैगरी चिनियाँ सहयोगमा रसुवागढी–स्याफ्रुबँेसी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्झौतासँगै नेपाल–चीन अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सन्तुलित र राष्ट्रकेन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिंगो देश जानकार नै छ ।
१९. संविधान कार्यान्वयनको यो जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु । तराई–मधेस, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबैभन्दा बढी जोड र मेहनत गरेको छु । उत्पीडितहरूको पहिचान र अधिकारको लडाईंको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु । वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरू कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका हौँ । हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रै आँखा अगाडि सहादत वरण गरे र त्यो सहादतले हामीलाई तर्साएन । बरु, अझ मजबुत बनायो । आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदारुँदै हाँस्यौं र हाँस्दाहाँस्दै रोयौं । त्याग, तपस्या, जेल–नेल, भूमिगत र निर्वासित जीवनका हाम्रा आ–आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिका सन्तान हौं । आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरूको अर्थ र औचित्य खोजेको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भयौं । तर, सामाजिक लोकतन्त्र, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ । म आज सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छु, ‘आउनुहोस्, हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौं । सपनाहरूको क्रान्ति धेरै भयो, अब हामीलाई उपलब्धिहरूको क्रान्ति चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको समृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोडसेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरी नै सकेको छ । आउनुहोस्, विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौं । आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा संकल्प गरौं, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौँ ।’
२०. हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमा हुन्छन् । फरकफरक राजनीतिक दृष्टिकोणबीच सहकार्य स्वाभाविक रुपमा जटिल र पेचिलो हुन्छ । तर, अपवादबाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाया परेन । म सरकारमा सहभागी सबै दल र माननीय मन्त्रीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
२१. हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति हो । इमानदार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा त्यो संस्कृतिका सिकार छौं । दलहरू र नेताहरू बीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरू रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिने छैन । वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओेस् भन्ने सिंगो देश र प्रतिपक्षीसमेतको सदिक्षाप्रति म आभारी छु । तर, मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ सङ्कल्प गरेको छु । अतः नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारीअनुसार नै अगाडि बढ्दैछु । सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छट्पटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा र एउटा नागरिकका रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दैछु । राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निमित्त मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहने छ । सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइसँग बिदा लिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छ, धन्यवाद ।
