आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । यसपालिको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु नभएका कारण त्यति उत्साहजनक भएन । तर, पूरा नै कार्यक्रमहरुलाई नै सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । बजेटमा यसपालिको रौनक भनेको नै संघीयताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु हो । यसले गर्दा अब स्थानीय तहहरु पनि आफैँमा सबल, सक्षम र सम्पन्नशाली होलान्, सिंहदरबारको मुख ताक्न नपर्ला भनेर अपेक्षा गरौं । पंक्तिकार आफू महिला भएको कारण यसपालिको बजेटलाई पनि मैले महिलावादी दृष्टिकोणले परख गर्ने प्रयास गरेको छु ।
यसपालिको बजेटमा महिलालाई प्राथमिकता अत्यन्त न्यून रहेको पाएँ । बजेटमा भनिएको छ, ‘आधा आकाश ओगट्ने महिलाको श्रम, सीप र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् । लैंगिक तथा घरेलु हिंसा निवारण र मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई कठोर रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, हेरचाह तथा स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । महिलाहरुको सीप विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी निरन्तरता दिइएको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणका कार्यक्रमहरुका लागि रु. २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’
निर्वाचन आचारसंहिताकै कारण हो वा अन्य कारण महिलालाई यस बजेटले प्राथमिकता दिएको छैन । महिलाका लागि एउटा कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ । महिलालगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट पनि अत्यन्त न्यून घोषणा भएको छ । विगतको जस्तै महिलाहरुको विकासका लागि यसपालि पनि सरकारले उदासीनता देखाएको छ । सरकारले अन्य क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ, जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि । तर, बजेट बनाउने निकायले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यदि महिलालाई सक्षम, शिक्षित बनाउन प्राथमिकता दिने हो भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको खर्चलाई घटाउन सकिन्छ । किनभने महिला आफू मात्र नभएर उनको समग्र परिवारको संरक्षक हुन् । जब एउटा महिला शिक्षित हुन्छिन् भने उनको परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अवस्था सुध्रिन्छ । महिला नै कुनै पनि बच्चाको पहिलो शिक्षक हुन् । परिवारको स्वास्थ्य तबमात्र ठीक हुन्छ, जब एउटा महिला स्वास्थ्यका बारेमा जानकार हुन्छिन् । त्यसकारण महिला अगाडि ल्याउनु भनेको अन्य धेरै समस्याहरुको समाधान पनि गर्नु हो । तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, महिलाको विशेषता, क्षमतालाई राज्यले अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छ्रैन, महिला अझै प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रम जस्तै महिलालक्षित अन्य कार्यक्रमहरु पनि लागू हुन जरुरी छ । त्यसका लागि महिला शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा अगाडि ल्याउनुका साथै राजनीतिमा पनि अगाडि सार्न सकिन्छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको विहारमा छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन प्रेरित गर्नका लागि साइकल दिने, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, अन्य सुविधा दिने गरिएको छ । तर, नेपालमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु अझै देख्न पाइएको छैन । अझै पनि सर्वहारा वर्गका छोरीहरु विद्यालयको मुख नै देख्न पाएका छैनन् । यदि कुनै किशोरीलाई शिक्षित बनाइँदैन, कसरी उसको सन्तानले शिक्षाको महत्व बुझ्न सक्छ ? एउटा महिलालाई शिक्षित बनाउनु भनेको उसको परिवारलाई शिक्षित बनाउनु हो ।
त्यसकारण सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, महिला सशक्तीकरण नै देश विकासको पहिलो आधार हो । जबसम्म महिलाको क्षमतालाई बेवास्ता राज्यले गरिरहन्छ, तबसम्म देशको प्रगति हुन सक्दैन । अहिले देशमा राष्ट्रपति, सभामुखलगायत प्रमुख स्थानमा महिलाहरु नै आसीन हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले यस बजेटमा महिला उत्थानका लागि कुनै पहल गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन । उहाँहरुले आम महिलाको साथ समर्थन पाएर त्यस स्थानमा पुग्नुभएको छ । तर, त्यहाँ पुगेर आफ्नो धरातललाई बिर्सनुभएको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु । त्यस्तै, महिला सबलीकरणका लागि महिला दिवसलगायत अवसरमा पनि विभिन्न महिला अधिकारवादीहरुको चर्को नारा सुनिन्छ । तर, जब महिलाका निम्ति बजेट छुट्याउने बेलामा उहाँहरु कुन दुलोमा छिर्नुभएको छ ? किन उहाँहरु महिलालाई बजेटमा उपेक्षा हुँदा पनि मौन हुुनुहुन्छ ? उहाँहरुको यस्तो निष्क्रिय भूमिका देख्दा लाग्छ, उहाँहरु वास्तविक रुपमा महिलाको विकासमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा नै केन्द्रित हुनुहुन्छ । अब आम महिलाले नै आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्ने बेला आएको छ, खबरदारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
