डा. दिपेन्द्र रोकाया
नेपालमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक बढेको छ । यस निर्वाचनलाई बहिस्कार गरौं भनी भाग नलिएका दलका नेताहरुले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएको देखिएको छ । यो शान्ति र विकासका लागि राम्रो संकेत हो । समाजमा कोही पनि एक्लिएर बस्नुको अर्थ छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सक्रीय बहिस्कारमा उत्रेको नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई यस पंतिmकारले बहिस्कार गरेरभन्दा बरु निर्वाचन आयोगलाई खाली कोठा मागी सक्रीय भाग लिएर मात्र आफ्नो हैसियत र वैधानिकता कायम गर्न सकिन्छ भनी सुझाव दिएको कुरा हेक्का भयो । त्यसो नगरेका कारण वैद्य माओवादीको हविगत यो बीचमा कस्तो भयो ? सबैलाई थाहा नै छ । फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको जनताको घरदैलोको सरकार हो । यो प्रक्रियामा छुटेपछि पर्ने अप्ठेरो आउँदा ५ वर्षसम्म पर्नेछ । यो कुरा बेलैमा सम्झेर स्वतन्त्र रुपमा भएपनि निर्वाचनमा भाग लिनेहरुले जित्नेछन्, तिनको नाम मात्रको पार्टीको हैसियत खुस्कँदै जानेछ ।
हामी नेपाली आफ्नै स्थानीय तहको सरकार निर्माणमा जुटेका छौं । यो संघीयताको जग बन्दै छ । यहीबेला हाम्रो पूर्वी नेपालको सीमासँग जोडिएको भारतको पश्चिम बंगालमा तृणमूल कंग्रेस नेतृत्वको ममता बनर्जी सरकारले नेपाली भाषालाई हटाएर कक्षा १० सम्म अनिवार्य रुपमा बंगाली भाषा पढ्नपर्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त विषयमा भारतस्थित नेपाली भाषीले उठाएको आवाजप्रति भारत सरकारले ७६ कम्पनी सेन्ट्रल रिर्जब पुलिस लगाएर चरम दमन गरेको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा गोरखा मुक्ति मोर्चाले तेस्रो पटक उग्र भएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सञ्चालन गर्न पुगेको पाइन्छ । भारत सरकारको दमनका कारण भारतीय नेपालीहरु पूर्वी नेपालतिर प्रवेश गर्न थालेको देखिएका छन् । यो कतै दोस्रो भुटानी समस्या निम्तिन लागेको त होइन ? भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस विषयले नेपालमा अर्को अस्थिरता निम्त्याउने आधार नबनोस् भनी हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
यो अवस्थामा केही जानकारहरु भन्छन्, यस विषयमा बोल्न आवश्यक छैन । कोही उत्तेजित भएर आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही लेखिरहेका छन् । यी दुवै तरिका गलत हुन् । सबैभन्दा पहिले यस विषयमा बोल्नै हुँदैन भन्ने कुरा सही होइन । अहिले दमन खेपिरहेका नेपालीहरु सुगौली सन्धिका कारण पराई भूगोलमा परेका नेपाली नागरिक हुन् । अहिले अर्कै देशमा रहेका भए पनि नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशील र उद्देलित भई आन्दोलित भएका छन् । उनीहरु विद्यमान नेपालका नागरिक त होइनन्, तर उनीहरुले भारतीय संविधानको अनुसूची ८ मा सूचीकृत अधिकारको रक्षा आन्दोलनमा छन् । यसमा नैतिक सर्मथन दिँदा आपत्तिको विषय मान्नु हुँदैन । यस्तै त्यहाँका नेपालीहरुको सर्मथन गर्ने नाउँमा छिमेकी देश भारतप्रति जे पायो, त्यही भनेर असभ्य रुप देखाउनु पनि हुँदैन ।
यद्यपि जुन १२, २०१७ देखि केन्द्रीय सरकारले थप सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरेर दार्जलिङ क्षेत्रको आन्दोलन अरु जटिल र उग्र बनाइएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले ‘हामी रुक्दैनौँ खुलेर लड्छौँ, हामी लुक्दैनौँ अगाडि बढ्छौँ, हाँसेर मर्छौ भाषाको लागि हामी झुक्दैनौँ’ भन्ने नारासहित मर्न र मार्नका लागि तयार भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । यो भाषा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका विमल गुरुङले भाषा आन्दोलन र गोरखाल्याण्ड आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा आफूहरु मर्न तयार भएको तर बंगालको दासत्व नसहने भनी उद्घोष गरेको सन्देश सार्वजनिक भएको छ । दार्जिलिङमा भएको भाािषक र गोरखाल्याण्ड आन्दोलन र सरकारी ज्यादतीको प्रभाव पूर्वी नेपालमा समेत परेको छ ।
मोर्चाको आम हड्तालको कार्यक्रमलाई असफल बनाउन पश्चिम बंगालको बनर्जी सरकारले दार्र्जिलिङ र कालीपुङका सबै सरकारी कार्यालय खोल्न र अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर यो आदेशको विपरित दार्जिलिङ, कालीपुङ तथा मिरिक क्षेत्र ठप्प गरी यसको जवाफ दिएका छन् । यो आन्दोलन नेपाली भाषी बंगालमा मात्र सिमित नभएर दिल्लीबाट समेत यो आन्दोलनलाई दबाउन सैनिक तैनाथ गरिएकोले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । नेपाली भाषी क्षेत्रमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य गरेको विरोधमा नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा नेपाली भाषीहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । किनकि यतिबेला दार्जलिङ क्षेत्रमा सबैखाले सञ्चार माध्यममा रोक लगाइएको अवस्था छ । यो तहको दमनले त्यही तहको प्रतिरोध त जन्माउँछ नै ।
भारत अधिनस्त दार्जिलिङ क्षेत्रमा सन् २००७ को आन्दोलनपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन सञ्चालन गरेको थियो । गोर्खाल्याण्डको यो आन्दोलनलाई अन्तिम आशाको रुपमा हेरिएको बुझिन्छ । उत्तरपूर्व भारतका नेपाली भाषीहरु राज्य र केन्द्रबाट पीडित रहेका छन् । आसाम, नागाल्याण्ड, मणिपुरजस्ता राज्यहरुमा नेपाली भाषीमाथि आक्रमण भैरहेको छ । उनीहरुलाई विदेशीको आरोप लगाइने गरिएको छ । अपहरण गर्ने, फिरौती असुल्ने काम भैरहेको छ । यसैले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पहिचानको खोजीमा चलेको नेपाली भाषी भारतीयहरुको आन्दोलन हो । त्यसैले गोर्खाल्याण्ड भारतीय गोर्खाको साझा माग हो ।
तेलगंनालाई २९औँ प्रदेश बनाउँदा नेपालीहरुले जुन आशा गरेका थिए, त्यो पनि निराशामा बदलिएको थियो । अहिलेको आन्दोलन पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, भारतीय गोर्खा परिसंघ, भारतीय जनता पार्टी हिल, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी लगायत दशवटा संगठनले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेका छन् । गोर्खालीहरुले १९०७ देखि नै छुट्टै पहिचान खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन् । यो संघर्षले उत्कर्षता लिएको भने ३ दशक भएको छ । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १९८६ देखि १९८८ सम्म सुवास घिसिङको नेतृत्वमा जागरण पैदा गरेको थियो । सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई छोडेर केन्द्र, पश्चिम बंगाल र गोर्खा मुक्ति मोर्चाबीच गोर्खा पर्वतीय परिषद बनाउने निर्णय गरेपछि उक्त आन्दोलन तुहिएको थियो । यो तीन वर्षको हिंसात्मक आन्दोलनमा करिब १२ सयले ज्यान गुमाएका थिए । यसलाई गोर्खालीहरुले आफुमाथि ठुलो धोका भएको ठानेका थिए । सुवास घिसिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदका प्रशासक हुने मात्र काम भएको थियो ।
यसअघि विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा त्रिणमुल कंग्रेससँग सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतालाई धोकाको रुपमा हेर्ने गरिएको थियो । अहिले पुनः गोर्खाल्याण्डको पहिचान र अस्तित्वको आन्दोलन सुरु भएको छ । फेरी सुवास घिसिङ र विमल गुरुङबाट भएको धोका नदोहोरियोस् भनी गोर्खालीहरु नेतृत्वलाई पनि खवरदारी गरिरहेको देखिएको छ । यस पटक पहिले धोका पाएको अनुभवसहित विमल गुरुङ अगाडि बढेको देखिएको छ । जेहोस् यो आन्दोलनले भारतीय सरकार कति दमनकारी छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यो दमनले नेपाललाई पार्न थालिसकेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा बेलैमा ध्यान दिई त्यहाँका नेपाली भाषीको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले दिल्लीसँग कूटनीतिक वार्ता चलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
