राज्यलक्ष्मी शाक्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगद्वारा भएका कर फछ्र्याेट सम्बन्धी निर्णयहरुलाई आधार बनाएर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेपछि नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न राजनीतिक तहबाट कस्ता खालका कानुनहरु निर्माण भएका रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । संसद्को चासो यतिबेला कर फछ्र्याेट आयोगलाई दिइएको कानुनी अधिकारतर्पm केन्द्रित पाइएको छ । यो राम्रो सुरुआत पनि हो भन्न सकिन्छ । अख्तियारले कारबाहीको निशाना बनाएपछि मात्र कानुन त्रुटि खोजी भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएकाले देशमा भ्रष्टाचार भएका ठाउँहरु खोजी हुनु र कारबाहीको प्रयास गरिनु स्वाभाविक हो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात स्वयं कर फछ्र्याेट आयोगको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका व्यक्ति भएकाले कर फछ्र्याेट आयोगले के–कति अधिकार कानुनी रुपमा पाएको छ भन्ने कुरा उहाँलाई बढी जानकारी हुनु स्वाभाविक हो । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर फछ्र्याेटसम्बन्धी निर्णयहरु गर्नुलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्न सकिंदैन । कर फछ्र्याेट आयोगलाई दिइएको अधिकार असीमित छ । कुनै व्यवसायीले यति प्रतिशतसम्म मात्र कर छुट पाउने छ भनेर कानुनमा उल्लेख छैन । यति प्रतिशतभन्दा बढी कर मिनाहा गर्न पाइने छैन भन्ने पनि कर फछ्र्याेटसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छैन । कर फछ्र्याेटसम्बन्धी बनेको ऐनमा आयोगलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ कि यसले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्दछ । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको कर फछ्र्याेटसम्बन्धी निर्णयका आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गर्न खोज्नु अख्तियारको गलत निशाना हो भन्ने देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा अख्तियारको कारबाहीमा नपर्दासम्म शर्माको कार्यबारे कुनै प्रश्न उठाइएको थिएन । एकैपटक उनलाई पक्राउ गरियो । उनी बोलाएको समयमा अख्तियारमा पुगेर सहयोग पु¥याउँदै आएका थिए भन्ने पनि सुनिएको हो । शर्माले कर फछ्र्याेट आयोगबाट निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारी व्यापारीहरुलाई करबाट उन्मुक्ति दिएका छन् भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको थिएन । शर्माले कुन–कुन व्यापारीहरुबाट के–कति आर्थिक लाभ लिएर कर मिनाहा गरे भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिने विषय होइन । कर निर्धारण गर्न ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर मिनाहा गरिएको विषय भ्रष्टाचारको कारबाहीको निम्ति पर्याप्त आधार बन्ने छैन । कर फछ्र्याेट आयोगमा रहेर गरेको कामबाहेक अन्य कुनै कामका सिलसिलामा गरिएको आर्थिक अनियमितताका आधारमा अख्तियारले चूडामणि शर्मालाई कारबाही गर्न सकेको भए, त्यसको बेग्लै महत्व हुनेछ । कानुन नै त्रुटिपूर्ण छ भने कानुन बमोजिम गरिएको काम त्रुटिपूर्ण मानिने छैन । करफछ्र्याेटसम्बन्धी ऐन २०३३ लाई संशोधन गर्न व्यवस्थापिका– संसद्बाट भइरहेको प्रयासले पनि कर फछ्र्याेटसम्बन्धी ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेटसम्बन्धी ऐन बमोजिम गरिएको निर्णयलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोपित गर्न सकिए पनि अदालतबाट त्यसलाई साबित गर्न सम्भव हुने छैन । अदालतले ऐन र कानुन विपरीत भएको कामलाई मात्र ठहर गर्न सक्नेछ ।
