हुकुमबहादुर सिंह
देउवा सरकार यद्यपि यो माओवादी केन्द्रको पनि सरकार हो, जसले दुई नम्बर प्रदेशलाई थाती राखेर अन्य प्रदेशको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो हेर्दा यो सामान्यजस्तो लाग्ला तर सारमा यसले नेपालको एकता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती खडा गरेको छ । आखिरमा वर्तमान देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले यस्तो आत्मघाती निर्णय किन गर्न पुग्यो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
एउटा प्रश्न त के हो भने राजपा (मधेशी मोर्चा) को संविधान संशोधनको तथाकथित आन्दोलन र देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव सार्ने प्रस्तावको स्रोत एउटै त होइन ? राजपाले आन्दोलन गर्ने र वर्तमान सरकारले निर्देशित एजेण्डा पारित गराउने परिपञ्चभित्रको खेल त होइन ? प्रदेश नम्बर दुई कतै भविष्यमा नेपालको जाफ्ना त बन्ने होइन् ? भोलि उक्त प्रदेशको मात्रै निर्वाचन गर्दा मधेशभित्रका अतिवादी विघटनकारीहरुले यसलाई त्यो दिशातिर नमोड्लान् भन्ने आधार के छ ? जब कि मधेशको विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले त्यहॉका सिके राउतजस्ता विघटनकारीहरुलाई सरसहयोग गर्दै आएका छन् । र राजपाका केही नेताहरु जसलाई देशको भन्दा विदेशको माया बढ्ता लाग्ने गर्दछ र खुल्लमखुला र वारम्वार भारतीय दूतावासमा रातविताएर भोजभतेर खाएर बिहान नेपाल सरकारका हर्ताकर्ता देउवा–प्रचण्डसित सरसल्लाह गर्न पुग्छन् । दिउँसो फेरि मधेशी जनताका मुक्तिदाता बनेर मधेशका उत्पीडित जनतालाई आन्दोलनमा उतारेर सहीद बनाउँदछन् । साथै यतिले पनि नपुगेर मैले भनेअनुसार नभए नेपाललाई मधेशबाट अलग गर्दछौं भनेर धम्कीको भाषामा देशको विखण्डन गर्ने कुरा गर्दछन् । शेरबहादुर देउवाको यो पछिल्लो निर्णय उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महासचिव शशांक कोइरालाले समेत विरोध गरिसकेका छन् । तर शेरबहादुर जसले विगतमा देशको लोकतन्त्रलाई राजाको पोल्टामा बुझाएको इतिहास छ । अब कतै प्रदेश नम्वर दुईलाई विदेशीको पोल्टामा बुझाउने गल्ती त गर्ने होइनन् ? आम जनतामा शंका उब्जनु स्वाभाविक नै हो ।
प्रदेश नम्बर दुई, जसलाई तराई–मधेस पनि भनिन्छ, जसमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीगरी जम्मा ८ वटा जिल्ला पर्दछन् । जातीय हिसाबले यादव, मुस्लिम, थारु, तेली, कोइरी, चमार, धानुक र मुसहरआदिको बसोबास छ । हुन त तथ्यांकगत कुरा गर्दा यो प्रदेशमा मधेशी समुदायको बलियो उपस्थिति छ । भाषागत रुपमा मैथली र भोजपुरी बहुसंख्यकको बोलिने भाषा हुन् । मधेश आन्दोलका दौरानमा पाहाडिया मूलका बासिन्दाहरु सबैभन्दा बढ्ता यिनै जिल्लाबाट अन्यत्र बसाइँ सरेको तथ्यांक पाइन्छ ।
यसरी प्रदेश नम्वर दुईलाई हेर्दा भारतीय ग्राण्ड डिजाइनले काफी काम गरेको देखिन्छ । हुनत सप्तरीका जनता जो मधेशी हुन, उनीहरुले भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध उठ्ने पनि गरेका थिए । तैपनि त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्दछौं भन्ने दुई चार जना नेताहरु दिल्लीको इशारामा काम गर्ने भएकाले आम नेपालीको उनीहरुमाथि शंका छ कि कतै यो सरकारले गरेको गलत निर्णयको फाइदा विदेशी शक्तिहरुले यस्तै नेताहरुलाई उपयोग गरेर त लिने होइनन् । आशा गरौं भविष्यमा नेपालको यो अहिलेको प्रदेश नम्बर दुई नेपालका केही नेताहरुको गलत निर्णयका कारण विहारको कुनै क्षेत्र नबनोस् । स्वतन्त्र तथा सार्वभौम अविभाज्य राष्ट्र नेपालको अभिन्न अंग बनिरहोस् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको यो गलत निर्णय विगतका भारतीय नेताहरु–बल्लभ भाइ पटेल, इन्दीरा गान्धी आदिको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने सपना पूरा गर्ने मार्गतर्फ अग्रसर नहोस् । प्रदेश नम्वर दुईका उत्पीडित तथा देशभक्त जनताले सही मुक्तिका लागि गरिने संघर्षको मार्गतर्फको अग्रसरताले नै सबैखाले विखण्डनलाई रोक्न सक्छ । प्रदेश नम्बर दुईका लागि पनि सत्य हो । –जनधारणा साप्ताहिक
