काठमाडौं/ नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरु खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सशस्त्र वर्गसंघर्षको परम्परावादी सोच र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेको अवस्थाले यी दुई पार्टीबीच ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । वाम राजनीतिक अवधारणालाई ट्रेड मार्क मान्दै संसदीय बाटो अवलम्बन गरिसकेको पृष्ठभूमिमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस क्रमशः असान्दर्भिक तथा असक्षम हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाली जनताको मानसिकता राजनीतिक विकल्पको खोजीमा रहेको अवस्था छ । तर, कांगे्रसको विकल्पमा देशमा अन्य कुनै वैकल्पिक शक्ति नभएकाले अब त्यस आवश्यकताको पूर्ति वाम शक्तिहरुबीचको एकताबाट मात्र सम्भव हुने अभिमत सघन बन्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चुनावी तालमेलका लागि आ–आफ्नो पंक्तिबाट व्यापक दवाव बढ्दै गएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा अगाडि आइसकेको यथार्थले एमालेपंक्तिलाई जिम्मेवारीबोधका साथै हौस्याएको पनि छ । तराईका जनताको मानसिकता र रुझानलाई हेर्दा २ नम्बर प्रदेशमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि मैदानका सबै प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर एमाले नै अग्रस्थानमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अनुमान धेरै हदसम्म यथार्थको नजिक पनि छ । एमाले पार्टी राष्ट्रको प्रमुख ठूलो पार्टी बन्दै गरेको बेला सो पार्टीका अध्यक्ष के.पी. शर्माओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एमालेसँग मिलेर आगामी चुनावहरुमा जान आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँको संकेत वाम एकता र सहकार्यका आधारमा स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा जानेतर्फ हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । धरातलीय यथार्थ के देखिन्छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नो हैसियतका आधारमा एकता र सहकार्य गरी बाँकी तीनै तहका निर्वाचनमा गएको खण्डमा सबै तहमा सजिलैसँग वाम बहुमत हासिल गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । आफ्नो पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात र खेलबाड नगरी, अहिलेको राष्ट्रवादी अडानमा स्खलन आउन नदिई यसको धारलाई अझ धारिलो एवम् सशक्त तुल्याउँदै लगेर सच्चा देशभक्त र राष्ट्रवादी प्रमाणित भएको खण्डमा तथा आफ्नो पार्टीले जितेका ठाउँमा नमूना सुशासन कायम गर्न सकेमा अबको लामो समयसम्म देशको सत्ता र राजनीतिको बागडोर एमालेका हातमा रहन सक्नेमा दुईमत छैन ।
अहिले एमालेलाई प्राप्त जनसमर्थन सो पार्टीले देश र जनताका पक्षमा कुनै उल्लेखनीय कार्य गरेबापतको पुरस्कार वा उपहार अवश्य होइन । भारतीय दादागिरीविरुद्ध ऐक्यबद्धतामा एमाले नेतृत्वले अडान कायम गरी त्यसको विकल्प खोज्न गरेको प्रयासको सकारात्मक परिणामको फल हो भन्ने स्पष्ट छ । यो त्यही प्रयासको परिणाम हो कि अब नेपाललाई आगामी समयमा भारतले सम्भावित आर्थिक र राजनीतिक नाकाबन्दी कायम गर्ने हिम्मत हत्तपत्त गर्न सक्ने छैन, यदि नाकाबन्दी गरिहाले नै पनि नेपाली जनताले विगतको जस्तो कठिनाइ व्यहोर्ने अवस्था पनि आउने छैन । एमालेको पछिल्लो राष्ट्रवादी अडान र कार्यले सो पार्टी नेतृत्वद्वारा महाकाली सन्धि र अरुण–३ प्रकरणमा गरेको राष्ट्रघातको क्षतिपूर्ति भएको पनि मान्न सकिन्छ । एमालेले भुलेरै पनि अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन भन्ने अभिमत पनि सघन बनेको छ । यस्तो अभिमतको विरुद्ध एमाले नेतृत्व गयो भने जनता उसको पछि लागिरहलान् भनेर नसोच्नु नै ठीक होला ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले यो बुझ्न जरुरी छ कि भारतीय शासकहरुको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा नीति तथा व्यवहारको विरोधमा नेपाली जनताले भारतीय शासक वर्गलाई दर्शाएको अभिव्यक्ति हो एमालेको पक्षमा उर्लिएको जनलहर । यसलाई एक किसिमको जनमतसंग्रह नै मान्नुमा पनि अत्युक्ति हुने छैन । यसर्थ एमाले अध्यक्ष ओलीको एकता र सहकार्यका लागि भएको आह्वानलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सकारात्मक रुपमा लिएर भरिसक्य एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउन र तत्काल सो सम्भव नभएमा बाँकी तीनवटै तहका निर्वाचनमा तालमेल र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको अभिमत पाइएको छ । अब माओवादी केन्द्रले डाँडामाथिका घाम र जुनको अवस्थामा पुगिसकेका मधेश केन्द्रित दलहरुलाई काखी च्यापेर हिंड्न आवश्यक नभएको सुझावसमेत विश्लेषकहरुको पाइएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरु कति पानीमा छन् भन्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय राजनीतिमा होमिइसकेका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु अब कांग्रेसको विकल्प आपूmहरु नै हो भनेर स्वीकार्नमा कसैलाई कुनै आपत्ति छैन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको खण्डमा उनीहरुको पक्षमा कायम हुने जनमतलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा रोक्न र छेक्न नसक्ने स्पष्ट छ । नेपाली जनमतको सम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा यी दुई पार्टीबीचको इमान्दारितापूर्ण सहकार्यबाटै सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्लेषकहरुको जोड पाइएको छ ।
-जनधारणा साप्ताहिक
