डा. दिपेन्द्र रोकाय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएपछि पहिलो भ्रमण भारतमै गर्ने तयारीमा छन् । हिजोको गाईजात्रामा सरकार प्रमुखलाई हाँसो मजाकमा थुप्रैले उडाए । यसका साथै, राजनीति केन्द्रीय विषय बन्यो भने अरु गन्यमान्य क्षेत्र पनि व्यङ्ग्य प्रहारको केन्द्र बन्यो । यसखाले व्यङ्ग्यलाई साँच्चै ग्रहण गर्ने हो भने काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलामञ्चबाटै जनताका घृणा र आक्रोश सुन्दा आत्महत्या गरौं जस्तो लाग्दछ त्यतिकै भनेका होइनन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाका भनाइ र गराइ जनताले प्रष्ट नबुझे पनि देश प्रष्ट हुनपर्ने विषय छलफल गर्न आवश्यक ठानेको छु ।
२००७ अघि राजा, राजपरिवार र राणाहरु मात्र भारतबाट प्रभावित हुन्थे । उनीहरुको नियन्त्रणमा देश रहेकाले अरुले दायाँबायाँ सोच्नै सक्तैनथे । तर जनतामा राजनीतिक चेतना खुल्दै गएपछि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको सम्पर्क भारतीय जनता तथा तिनका नेताहरुसँग हुन थाल्यो । त्यसयता भारतीय शासक वर्गको प्रभाव नेपालमा पर्दै गयो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालका कैयौं विद्यार्थीले भाग लिए । त्यही क्रममा नेपाली विद्यार्थीको कैयौं भारतीय नेताहरुसँग चिनजान भयो । यो चिनजान छिमेकी हुनुका कारण ती नेताहरुका कार्यकर्ता तहसम्म फैलियो । खुल्ला सीमाका कारण जनता–जनताबीचको सम्बन्ध र सम्पर्क छँदै थियो । जनस्तरीय सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमा पनि जोडिन पुग्दा यो सम्बन्धले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्मले साथ सहयोग पाएको अनुभव गर्नेहरु धेरै छन् ।
भारतले १२ बुँदे सहमति गर्न सघाउनुको भित्री कारण नेपालमा माओवादीहरु लोकप्रिय हुँदै जनाधार बढाउँदै जानु हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर अरु विश्लेषण गर्न कसैले पनि सक्तैनन् । २०५८ बाट पहाड र हिमालबाट माओवादीहरु मधेश झर्न थालेका थिए । उनीहरुले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन मात्र गरेनन्, त्यसमार्फत माओवादी राजनीति जनस्तरमा फैलाउन खोजे । यो प्रक्रिया २०६० देखि विस्तार हुन थाल्यो । जब मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईहरु नै उपस्थित भई नेपाली क्रान्तिको ढोका मधेश भएको व्याख्या गरे । दक्षिण एशियाको लागि महत्वपूर्ण भएको चर्चा समेत गरे । त्यसपछि मधेशतिर संगठन विस्तारित हुन थालेको थियो । यही विन्दुबाट भारतले नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई आफ्नो पन्जामा पार्नेबारे सोचेको देखिन्छ । किनकि नेपाली माओवादी कम्पोसा निर्माण गरी दक्षिण एशिया क्रान्तिमय बनाउने प्रस्तावका साथ अघि बढिसकेका थिए । कम्पोसामा रहेका पार्टीहरुले ‘हिमालयतिर फर्की हेर, नयाँ सत्ता जन्मिरहेको छ’ भन्ने सन्देश पनि विश्वभर फैलाउन थालिसकेका थिए ।
नेपालको मधेशबाट विहार छत्तीसगढका नक्सालवादी माओवादीसँग नेपाली माओवादीको सशस्त्र गठजोड नबनोस् र हिमालदेखि आन्द्र प्रदेशसम्म माओवादीहरुको आधार क्षेत्र नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ भारतले नेपालसम्बन्धी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे रणनीति परिवर्तन गरेको आश्वासन नेपाली माओवादीलाई दिन थाल्यो । यस रणनीतिबाट भारतले माओवादीद्वारा निर्माण गरिएको कम्पोसासमेत विघटन होस् भन्ने रणनीतिका साथ दक्षिण एशियाली स्तरीय माओवादी सम्बन्ध र सम्पर्कविच्छेद गर्न माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग गरेझैं देखाउन थाल्यो । यसैका आधारमा केही विश्लेषक तथा नेपाली राज्यसत्ताले नेपालका माओवादीहरु भारतको निर्देशनमा लडेको दावा गर्दै विभिन्न तथ्य र कथ्यहरु सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । त्यहीअन्तर्गत भारतले नेपालका माओवादी लडाकुलाई तालिम र हतियार उपलब्ध गराएको चर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
१२ बुँदे सहमतिकै गतिमा जब जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि सरकार र माओवादीबीच वार्ता भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यस सम्झौताले १० वर्ष नौ महिना पाँच दिनसम्म चलेको नेपालको माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भयो । भारतले १२ बुँदे सहमति गर्न सघाएकाले उसको इशारामा काँग्रेस नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । यस कुराको पुष्टि अन्तरिम संविधान जारी गरेपछिको घटनाक्रमले गर्दछ । लहान घटनादेखि गौर सामूहिक हत्याकाण्डसम्मले माओवादीको मुठभेड फेरि भारतसँग भयो । मधेशको राजधानी वीरगञ्जमा मिनी दूतावास खोलेर भारतले आफ्नो सञ्जालको विस्तार मात्र गरेन, पाकिस्तान र चीनको सीमामा तैनाथ आफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बललाई नेपाल वरपर तैनाथ पनि गर्न पुग्यो । साथै, पूर्वी र मध्य तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत आधा दर्जन संघसंस्था र संगठनका करिब एक हजार सशस्त्र सिपाही विहारबाट नेपाल आपूर्ति गरी तराईलाई नेपालबाट छुट्याएरै छाड्ने रणनीति अख्तियार गरेको पाइयो । यसलाई नेपालका विश्लेषकहरुले नेपाल सिक्किमीकरणको खतराको रुपमा उल्लेख गरे । अझ यसलाई २०६३ माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई अभियानका रुपमा चलाई २०६३ चैत मसान्तसम्म तराईमा १० लाख ५५ हजार १८०, पहाडमा १० लाख २२ हजार २६८ र हिमालमा १ लाख ७३ हजार ४२१ गरी जम्मा २२ लाख ५० हजार ८६९ प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । यस प्रकरणले त्यसअघि तराईका ४० लाखले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने राजनीतिक प्रचारवाजी असत्य सावित भयो ।
यसरी १२ बुँदेका कारण देखिएको निकास र अल्झनको पृष्ठभूमिमा २०६४ वैशाख २ गते सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रियताविरुद्ध विदेशी शक्तिकेन्द्रको मुख्य मतियार नेपाली काँग्रेस भएको ठहर गरेको थियो । प्रचण्डले त्यतिबेला आएर अहिले बाह्य र आन्तरिक रुपमा हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा छ, राष्ट्र रहेन र टुक्र्यो भने हाम्रा निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ भन्न पुगेका थिए । यसरी माओवादीले उठाएका एजेण्डाहरु खोस्ने र मधेशमा माओवादीको जनाधार कटाउने कार्य भयो । नेपालमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गर्नेबेला गणतन्त्र र संघीयतामा एक रोज्न पर्ने स्थिति माओवादीलाई आयो । काँग्रेस, एमाले र मधेशी दलहरुले यो स्थिति निम्त्याउनुमा भारतीय डिजाइन थियो । यसको परिणाम संघीयताको मुद्दामा मधेशी जनअधिकार फोरम भन्ने गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक दलको रुपमा भारतले स्थापित गराई मधेश आन्दोलनको नाममा संघीयता मधेश आन्दोलनको उपज हो भन्ने देखाइयो । यही शिलशिला आदिवासी, जनजाति तथा अरुहरुको सन्दर्भहरु देखा पर्दछन् । यो प्रक्रिया हुँदाहुँदा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री फलानो हुनुपर्छ भन्नेसम्मको सल्लाह भारतले दिन थालेको कुरा सार्वजनिक हुँदै आयो । यसमा मूल नेतृत्वहरुको कमजोरीका कारण भारतपक्षीय नेता बाबुराम भट्टराई माओवादीभित्रको चर्चित धोबीघाट डिनर प्रकरणबाट एकाएक प्रधानमन्त्री हुन पुगेका थिए ।
नेपालमा भारतको दलालीविना सरकारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यो २००७ सालदेखि आजका दिनसम्म एकाध बाहेक यही निरन्तरता चलेको छ । तर नेपालका भारतीय दलालहरुले नेपालको जलस्रोतलाई हरेक परिवर्तनमा एउटा, एउटा गर्दै बलि चढाउँदै आएको पाइन्छ । २००७ को परिवर्तनपछि मातृका कोइराला र बीपी कोइरालाले कोशी र गण्डकी सम्झौता गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि काँग्रेस–एमाले नेतृत्वले महाकाली सन्धि र २०६२÷२०६३ को परिवर्तनपछि दलीय ब्यवस्थाका प्रमुख नेताहरुले माथिल्लो कर्नाली परियोजनामा सम्झौता गरेर नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोत भारतलाई बुझाइसकेका छन् । भारतको यो रणनीतिक सफलता हो । उसले आफ्नो नदी जोड्ने अभियान कार्यान्वयनका लागि कोशी, गण्डकी, कर्नाली र महाकालीमा ड्याम लगाउने र आफ्नै पकेट भूमिझै व्यवहार गर्दै आएको मधेश÷तराई डुबाएर एक प्रकारले समुद्र बनाई भारतको सुख्खापन तथा खोनेपानीको जोहो गर्न लागिरहेको छ । अपर कर्नाली ओगटेर नेपालमा ऊर्जा संकट पारिरहन चाहेको छ । यसका लागि संघीयताको सवालमा मधेशका दलालहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रत्यक्ष रुपमा उचालिरहेको छ । यसैको प्रतिरुप भएर नाकाबन्दी भयो ।
मधेशका नेताहरुलाई दिल्ली बोलाउँदै पठाउँदै आएको तथ्यहरु खुला किताब बनेका छन् । अहिले उनीहरुलाई जस्तोसुकै रातो कार्पेट बिच्छ्याएर उठबस गराए पनि भोलि नेपाल भुटानजस्तो हुँदासम्म त ती दलालहरुले स्थान पाउलान् तर जब नेपाल सिक्किम जस्तो हुने बेला आउने छ त्यो बेला लेण्डुप दोर्जे र नाम्ग्याल चोख्यालको हालतजस्तै उनीहरुले भोग्नेछन् । उनीहरुका कारण यदि भारत संरक्षित नेपाल भनेर तराई÷मधेश रहन गयो भने डाडैडाँडाको पहाडी भेगको नेपालले अर्को काश्मिरको नियति भोग्न पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । के यसतर्फ आम नेपालीले सोच्ने बेला आएको छैन र ?
यसैले भारतीय नागरिकलाई सहजै नागरिकता पाउने केन्द्र आज मधेश भइसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक नेतृत्व, मिडिया मालिकहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरु तस्कर र वैदेशिक प्रभावमा पर्दा दुई दिन अवसर पाउन सक्छन् तर सधैंका लागि उसको हली भएर आफ्नो इतिहासलाई कलंकित बनाइरहेका छन् । वास्तवमा नेपालमा २२ हजार कर्मचारीले भारतको तलब खाएर प्रशासनिक देशद्रोह गरिरहेको दाबी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले त्यतिकै गरेका हुन् भन्ने आधार कम छ । यसो भएकाले प्रधानमन्त्री देउवालाई हरेक पाइलामा खबरदारी गराउनु आवश्यक छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
