चन्द्रप्रकाश बानियाँ
ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर महामहिम राष्ट्रपतिबाट निर्देशनात्मक शैलीमा गरिएको प्रश्नोत्तर यतिखेर बजार चर्चामा छ । बेलामौकामा ठूलो दरबारले साना दरबारीयाहरूको टुप्पी समाउने परम्परा पुरानै हो तापनि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ । राष्ट्रपतिको नामबाट जेजति काम गरिन्छन्, त्यसको उत्तरदायित्व सरकारमा रहन्छ । राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतमा गरिएका कामको सम्बन्धमा कहीँकतै प्रश्न उठाउन नमिल्ने विधेयकसमेत संसदबाट पारित भइसकेको छ । त्यस्तो व्यवस्था ‘राजाले गल्ती गर्दैनन्’ भन्ने बेलायती परम्पराको अनुशरण हो । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले गर्ने कामको जिम्मेवारी सरकारमा रहन्छ । सरकारको सल्लाह, सहमति र सिफारिसको चौघेरो नाघ्ने अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानले दिएको हुँदैन । सानाठूला सबै कामहरू सरकारको सल्लाह र सिफारिसमा गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको वैधानिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा चल्न राष्ट्रपति बाध्य हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले सल्लाहकारहरूको घेरा बनाएर बस्नु राज्य ढुकुटीको दुरपयोग हो भनेर मानिन्छ । कामको दायित्व आफूले लिनु नपर्ने भएपछि विशेषज्ञसेवाको आवश्यकता पर्दैन ।
शीतल निवासले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर थिए र समसामयिक महत्वका पनि थिए । गम्भीर विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटोस् भन्ने आशयले त्यस्तो परामर्श प्रधानमन्त्रीले नै दिएका हुन् भने ठीकै हो । होइन, राष्ट्रपतिबाट स्वविवेकमै त्यस्तो चेष्टाको प्रदर्शन भएको हो भने वैधानिकताको प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक मानिँदैन । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति कार्यालयले देखाएको चेष्टाको सन्दर्भमा त्यही अर्थमा संवैधानिक प्रश्न उठेको हो । ऐन, कानून, अदालत, नागरिक समाज र सरकारले यस्तो प्रश्नमा निरपेक्ष रहनु गलत हुन्छ । गलतलाई गलत हो भन्ने आँट गर्नुपर्छ र मात्रै संविधानको मर्यादा रहन्छ । होइन, ‘नगर्नु पर्ने हो, भै हाल्यो’ भनेर ङीच मार्दै जाने हो भने त्यो गलत कार्यले परम्पराको रूप लिन सक्छ । गलत नजिर स्थापित हुन सक्छ । बेलैमा सोचिएन भने परिस्थिति गम्भीर पनि भैदिन सक्छ । अधिकार र कर्तव्यको सीमारेखा नाघ्ने अभ्यासले संस्थागत द्वन्दलाई जन्माउँछ, प्रश्रय दिन्छ । संस्थागत शक्तिसंघर्षको अभ्यास सुरु गराइदिन सक्छ । फेरि अर्को एकपटक ‘नागरिक सर्वोच्चता’ माथि प्रश्न उठ्नसक्ने अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
केही समयअघि नै नेपालले त्यस्तो अप्रितिकर परिस्थिति भोगिसकेको हो । पीडित पक्ष ‘नागरिक सर्वोच्चता खण्डित भो’ भनेर सडकमै ओर्लनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । अर्को थरीबाट संवैधानिक व्यवस्थाको कसीमा राखेर निरपेक्ष आँखाले होइन, राजनीतिक आग्रहका आधारमा विषयलाई हेर्ने, बुझ्ने र समर्थन वा विरोध गर्ने नादानी प्रदर्शन गरियो । परिणामतः समाज विभाजित भयो । न्याय ढाकियो, गलत परम्परा बस्यो । संविधान उल्लङ्घन भयो । नागरिक शासन अपमानित भयो । नागरिक सर्वोच्चता खण्डित भयो । फेरि अर्को एकपटक त्यस्तो गलत नजिरको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । ‘औंलो दिँदा डुँडुलो निल्ने’ मानव प्रवृत्ति रहन्छ भनिन्छ । सत्ताअभ्यासको लोभ र नसाले मानिसको विवेक विचलित बनाइदिन्छ । मूल्य, मान्यताको नैतिक पर्खाललाई लङ्घनीय ठानिन्छ । जनमतबाट ‘हिटलर’ जन्मेको इतिहास बिर्सन मिल्दैन । विषवृक्षको बिरुवालाई कलिलैमा निमोठ्न संकोच मान्नु भविष्यको लागि पछुताउनुपर्ने गल्ती सावित हुनसक्छ ।
यतिखेर पूर्व राष्ट्रपतिबाट बहुचर्चित कटवालकाण्डमा ‘मैले संविधान मिचेकै हुँ’ भन्ने स्वीकारोक्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ । कर्ता स्वयम्ले आफ्नो संवैधानिक अपराध सार्वजनिक रूपमा स्वीकारिसकेपछि हिजो राष्ट्रपतिको कदमको पछि नाङ्लो ठटाउँदै कुद्ने र स्वागत गर्ने कानून व्यवसायीहरू, नागरिक अगुवाहरू र राजनीतिक दलहरूको नैतिकताको मुकुण्डो समेत यतिबेला नराम्रोसँग च्यातिएको छ भन्नु बढ्ता हुँदैन । त्यो विराट पंक्तिले सार्वजनिक रूपमा ‘गल्ती भएछ’ भनेर जनतासँग माफी माग्नुपर्ने हो कि होइन ? स्वयम् पूर्वमहामहिमले पनि अपराधको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति प्रदर्शन गरेर मात्र पुग्छ कि सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गनुपर्ने हो कुन्नी ? तत्कालीन समयको आवश्यकता भनेर मात्रै अपराधबाट मुक्ति पाउन सकिएला र ? त्यो कदम उठाउनुपर्नाका सारा कारणहरू जनतासामु प्रस्तुत गर्नु कर्तव्य होइन र ? आफूले अपराध स्वीकार गरेपछि उक्त षड्यन्त्रमा कुनकुन पक्षको सह र सामेली थियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ भनेर जनताले माग गर्नुपर्ने होइन र ? नेपालका अदालत र सचेत भनिएको नागरिक समाजसँग त्यस्तो माग र प्रश्न गर्ने नैतिक साहस छ भन्न सकिन्न । किनकि त्यो सिंगो समुदाय राष्ट्रपतिसँगै सगोलमा आफू पनि अपराधकर्ममा सामेल भएकै हो । कानूनको भाषामा अपराधको समर्थन गर्नु पनि अपराधै मानिन्छ ।
नेपालमा मञ्चन भएको कटवालकाण्ड वास्तवमा ‘गान्धी टोपीको निर्देशनमा ढाका टोपीले गरेको संवैधानिक अपराध’ को विभत्ष नमूना थियो । विदेशी सह र षड्यन्त्रमा भएको उक्त घटना घोर राष्ट्रघाती अपराध थियो । कटवाल त एउटा निरीह प्यादा थिए । उनलाई निमित्त नायक बनाइएको थियो । उनको भूमिका बलिवेदीमा काटिने बोको बाँध्ने निर्जीव ‘मौलो’ जस्तो मात्र थियो । गाँधी टोपीले नेपालका महामहिमहरूको टुपी समाए रिङायो । महामहिमहरूको इशारामा सिङ्गो मुलुक नाच्यो । त्यो काण्डमा गँगटो प्रवृत्तिको नाङ्गो प्रदर्शन गर्ने विदूषक विचरा पनि अर्को एउटा अरौटै ढाका टोपीकै प्यादा सावित भएथे । मानिसले उनलाई पिपलपाते भनेर आलोचना गरे पनि पृष्ठभागको असली नृत्यकार एउटा त्यस्तो ढाकाटोपी थियो जो गान्धी टोपीबाट सञ्चालित हुन पाउँदा गौरव मान्थ्यो । उक्त पात्रको तत्कालीन हैसियत दिल्ली रिमोटबाट चल्ने इलोक्ट्रोनिक गुडियाको भन्दा फरक थिएन भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ बनिसकेको हो भन्न धकाउनु पर्दैन ।
समय परिवर्तनशील छ । समयले बलियोलाई निर्धो र कमजोरलाई बलियो बनाइदिन्छ । बालक तन्नेरी हुन्छ, तन्नेरी वृद्ध बन्छ । खाँट्टी राष्ट्रवादीको विल्ला भिराइएका एकजना छद्मभेषीको शरीरबाट गाउन उत्रनु पनि उत्तम कार्य हो भनेर मान्नुपर्छ । ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेको त्यसैलाई हो कि ? यो घटनाको आलोकमा समय सन्दर्भमा दौरा, सुरुवाल र ढाका टोपीबाट छोपिएको राष्ट्रघाती चरित्रहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै जानेछन् भनेर आशा गर्न सकिने भएको छ । एकजना खतुकीले तन्द्रामै तान्न थालेको लहरोले पहरो घर्किने छैन भन्न सकिन्न । पहरो घर्किने दिनहरू साँच्चिकै उपस्थित भएका हुन् भने अरु कति छद्म राष्ट्रवादीहरूको लगौटी खुस्कने विद्रुप दृश्यको साक्षी बस्नुपर्ने हो कुन्नी ? जे होस्, पूर्व राष्ट्रपतिको साविती बयान निश्चय नै महत्वको विषय हो । आजसम्म त्यो साविती पुरुषार्थको दम्भको अभिव्यक्ति बनेर प्रकट हुने गरेको छ । कुनै दिन त्यसले अपराधबोध र पश्चातापको अभिव्यक्तिको रूप पनि लिनेछ भनेर आशा राख्न सकिन्छ र वर्तमान सत्ताधारीहरूका लागि पनि त्यो आफूलाई सजक र सतर्क राख्ने अब्बल पाठको उदाहरण बन्ने छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
