हुकुमबहादुर सिंह
हिजोबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एक हप्ते दिल्लीको भ्रमण सुरु भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि गरिनै पर्ने दिल्ली भ्रमणको यो अर्को एउटा निरन्तरता हो । यो नेपालका लागि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतका विरुद्ध आफैमा एउटा कलंक रहँदै आएको छ । जसलाई तोड्न अहिलेसम्मका नेपाली प्रधानमन्त्रीले साहस गरेका छैनन् । यद्यपि गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हु“दा यसलाई तो्ड्ने प्रयास गरेका थिए तर उनले त्यो साहसलाई दिल्लीका अगाडि आत्मसमर्पणमा तुरुन्तै बदल्न पुगेका थिए, दिल्लीलाई खुशी बनाउनका लागि । उनको यो साहस दिल्लीका लागि एउटा दुस्साहसमा बदलिएको थियो । झन् शेरबहादुर देउवाजस्ता विगतमा र अहिले पनि विना पिँधको लोटाजस्ता प्रमाणित भएका प्रधानमन्त्रीबाट के नै आशा गर्न सकिन्छ कि उनले नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा बलियो अडान राख्न सकून् । बरु नेपाली जनतामा एउटा डर र त्रास छ, कतै उनले नेपाललाई प्रचण्डलेजस्तै भुटानको हैसियत दिन झन् बढ्ता असमान सम्झौता तथा समझदारी त गर्ने होइनन् । अलिकति केपी ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई भारतका अगाडि बलियो गरी प्रस्तुत गरेका थिए, परिणाम दिल्लीले प्रचण्ड र देउवालाई मिलाएर उनलाई सरकारबाट हटाउन सफल देखियो । यसको अर्थ केपी ओलीको विगतको दिल्ली भक्ति पूरै हरायो भन्ने आधार छैन । यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्, जसले प्रधानमन्त्री भएर पहिलो दिल्ली भ्रमण गरेका थिए र उक्त भ्रमणमा महाकाली सन्धि भएको थियो । पछि उक्त सन्धिका केही बुँदाहरू दिल्लीका लागि चित्तबुझ्दो भएनन् । जसको परिणाम उक्त सन्धिको कार्यान्वयनमा अझैसम्म दिल्लीले कुनै चासो देखाएको छैन ।
के सही हो भने भुटानको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार छ, यही अवस्था उसले नेपालको जलस्रोतमा चाहन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलस्रोतबारे राखेका उसका शर्तहरू यदि मान्ने हो भने नेपाल पूरै जलस्रोतको क्षेत्रमा भुटानकै हैसियत हुने निश्चित छ । दिल्ली यो समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री हुन र त्यसमा टिकिरहनका लागि दिल्लीलाई खुशी पारिरहन जे पनि गर्न खोज्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपयोग गरेर यो काम गर्न चाहन्छ । शेरबहादुर देउवाका लागि अहिले सीधै उभिएको चुनौती हो, भारतका कारण नेपालको असंख्य जनधनको क्षति भएको छ र त्यो क्षति अहिले एउटा आलो घाउजस्तो छ, त्यसको दीर्घकालीन समाधान नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गर्नका लागि दह्रोसित भारतीय समकक्षका अगाडि कुरा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् । साथै भारतले बारम्बार नेपालको विकासमा प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा त्यसलाई लागू नगर्ने उसको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध बलियो आवाजको खाँचो छ । नेपालमाथिको दिल्लीको यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि झन् बढेको छ । विगतमा पनि शेरबहादुर देउवाले दिल्लीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका छन् र विगतमा उनका ती भ्रमणहरू जसरी एउटा औपचारिकतामा टुंगिएका थिए, तीभन्दा फरक यो भ्रमण पनि हुने छैन । इतिहास साक्षी छ नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछिको दिल्लीको पहिलो विदेश भ्रमण गर्नैपर्ने परम्परा तोड्ने प्रधानमन्त्रीको नेपालमा आवश्यकता छ । यसले मात्रै नेपाल सही मानेमा दिल्लीको अगाडि एउटा स्वतन्त्र र स्वाभिमान राष्ट्र देखिन सक्नेछ । प्रचण्डले पहिलो प्रधानमन्त्री हु“दा चीनको भ्रमण गरेर देखाउन खोजेको साहस नेपालका लागि उनले नै पछि एउटा दुस्साहस भएछ भनेर पश्चाताप गर्न बाध्य पारिए र पछिल्लो दिल्ली भ्रमणका कारण त झन् उनी एउटा लम्पसारवादी प्रधानमन्त्रीको आरोप खेप्न पुगे, भारतसित विवादस्पद २५ बुँदे सहमति गरेर । किनभने उनले ओलीसितको गठबन्धन तोडेर दिल्लीको इच्छाअनुसार शेरबहादुरसित नया“ गठबन्धन गर्न पुगेका थिए र त्यसैको उपहारस्वरूप दिल्लीलाई खुशी बनाउन उक्त राष्ट्रघाती २५ बुँदे सहमति गरेका थिए । कतै शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डको यही कमजोरीलाई निरन्तरता दिने त होइनन् ? गम्भीर शंका उब्जिएको छ । आशा गरौं उनीबाट अर्को कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता मोदीसित हुने छैन ।
[email protected]
जनधारणा साप्ताहिक
