काठमाडौं / संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको चुनावी अभियानको अन्तिम कसरतमा लागिरहेका छन् भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको मितिसमेत निर्धारित भइसकेको छ । अब असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मंसिर १० र २१ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति पनि निर्धारण भइसकेको छ । तर पनि देशले राजनीतिक निकास पाउने लक्षण भने देखिएको छैन । बरु देश संवैधानिक संकटतर्पm उन्मुख खुने खतरा संकेत भइरहेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यसको एक महिना अगावै व्यवस्थापिका–संसद्को अस्तित्व नरहने अवस्था विद्यमान छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले नै मुलुकमा संवैधानिक संकटलाई निम्त्याइरहेको अवस्थाले त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई कसरी सम्हाल्ने हुन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
संवैधानिक संकट उन्मुख गइरहेको मुलुकलाई सम्हाल्न कि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक हुने छ कि भने त्यसको अवसर छोप्दै नयाँ किसिमको हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा आउने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच आपसमा चुनावी प्रतिस्पर्धाले अत्यन्तै कटूतापूर्ण अवस्था विकास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले राजनीतिकहरू सहकार्य र सहमतिमा जाने सम्भावना देखिएको छैन ।
यसैबीच नेपाली सेनालाई शक्ति प्रयोगका निम्ति उक्साउने तत्वहरू पनि सक्रिय देखिएका छन् । संवैधानिक संकट आएको अवस्थामा नेपाली सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क पनि एकातर्पm सुरु भएको छ । स्वयं नेपाली सेनाले भने राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली सेनाले यतिबेला भक्तपुरको पाँचखालस्थित आफ्नो व्यारेकमा भारत र नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । यो संयुक्त अभ्यासलाई सेनाले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भनिइरहे पनि यो अभ्यासप्रति मानिसहरू सशंकित पाइएका छन् । नेपाली सेनाले यो संविधान अभ्यास अहिलेको जटिल अवस्थामा गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क पनि केहीले गरेका छन् । भारत र चीनबीच सीमा विवादको सम्भावित युद्ध मुश्किलले साम्य भएको वर्तमान अवस्थामा उत्तरतिरको सिमाना नजिकै दक्षिणतिरको सैन्य टोलीलाई पु¥याएर संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहँदा उत्तरतिरको छिमेकी देश सशंकित बन्न सक्ने सम्भावनातर्पm नेपाली सेनाले ध्यान पु¥याउन नसकेको विश्लेषण परराष्ट्रविद्हरूले गरेका छन् । चीन भारत सीमा विवादमा नेपाली नागरिकहरूको सैन्य फोर्स ‘गोर्खा सेना’लाई भारतलाई उपयोग गरेको बारे आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्थामा नेपालमै भारतको सैन्य टोली भिœयाएर संयुक्त सैन्य अभ्यासको गतिविधि गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको टिप्पणी पनि परराष्ट्रविद्हरूको छ ।
यसैबीच दुई छिमेकी देशहरूबीच डोक्लाम सीमा विवाद चरमउत्कर्षमा पुगेर थान्को लागेको अवस्थामा राष्ट्रिय सरोकार अभियानमा लागेका विभिन्न क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भारतले हस्तक्षेप गरेको पश्चिम नेपालको कालापानी क्षेत्र र चीन र भारतबीच सम्झौता भई उपयोग गर्न खोजिएको नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालकोे हक गुम्न नदिन सुझाव दिएका छन् । वृहत सभाद्वारा पारित गरिएको ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच नेपाली पश्चिमोत्तर भूमि लिपुलेकबारे सन् २०१५ मे १५ मा भएको गैरकानुनी सम्झौता खारेजीका साथै कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज अबिलम्ब फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद्, कानुनविद्, प्राध्यापक, सीमाअभियन्ता, अधिवक्ता, पूर्व सुरक्षा अधिकारी र सञ्चारकर्मीसहित ४५ जना लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाइ बाह्र बुँदासहितको ज्ञापनपत्र छुट्टाछुट्टै बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको गैरकानुनी लिपुलेक सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक कदम चालिनुपर्ने, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज बसेको र भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, टिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय इण्डो–तिबतियन बोर्डर पुलिस (आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालिनुपर्ने माग गरिएको छ । मित्रराष्ट्र चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर लिपुलेक सम्झौता सच्याउने बचनसमेत दिइसकेको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा यस्तो अवस्थामा त्यसका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने, नेपाल भारत र चीनबीच पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा ती दुवै स्थानमा त्रिपक्षीय वार्तासहित सीमास्तम्भ गाडिनुपर्ने, नेपालको ७१ स्थानको ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकाले उक्त भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डीदेखि उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ खडा हुनुपर्ने, संसद्ले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको ‘संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कालापानी र सुस्ता समस्या नसुल्टी भारतसँग ‘स्ट्रीप म्याप’मा हस्ताक्षर गर्न नहुने, पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिपुलेकबारे तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका मागहरू ज्ञापनपत्रमा रहेका छन् ।
ज्ञापनपत्रका १२ बुँदा यस प्रकार छन् ः–
१. नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको भएको गैरकानुनी सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ तत्काल कूटनीतिक कदम चालियोस् ।
२. लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज आएर बस्नुको साथै भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरियोस् ।
३. नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक बल इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस (आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालियोस् ।
४. २०७२ साउन १० गतेको नागरिक दैनिकका अनुसार चिनियाँ सरकारी संचार माध्यमले लिपुलेकबाट व्यापारका लागि भारतसँग भएको सम्झौताले चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले उक्त सम्झौता सच्याउने उल्लेख थियो । यसरी चीन सरकार, चिनियाँ संचारमाध्यमबाटै लिपुलेक सम्झौता सच्याउने भनाइ सार्वजनिक भइसकेकोले लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल सम्वाद अघि बढाइयोस् ।
५. नेपाल–भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहे पनि नेपाल–चीन सीमाङ्कनका बेला पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुलीमा सीमास्तम्भ नराखी त्यहाँबाट १४ किमी पश्चिम चाबुक्लामा राखिएको र पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ बाँकी राखेर तिंकर भञ्ज्याङमा १नं. सीमास्तम्भ राखिएको छ । त्यसैले नेपाल–भारत र चीनबीच त्रि–देशीय वार्तासहित पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नं. को सीमास्तम्भ तत्काल स्थापना गरियोस् ।
६. नेपाल–भारतबीचको १८८० किमी लामो सीमा क्षेत्रमा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाहरूको ७१ स्थानभन्दा बढी (ताप्लेजुङको तुम्लीङबस्तीदेखि झापाको महेशपुर, नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको प्याराताल हुँदै दार्चुलाको कालापानी–लिम्पियाधुरासम्म)मा ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त अतिक्रमित भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालियोस् ।
७. नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ महाकाली नदीको वारिपारि दुबै देशतिर तत्काल खडा गरियोस् ।
८. नेपाल–भारतबीच २०५२ माघ २९ गते हस्ताक्षरित महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले २०५३ असोज ४ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्दा सन्धिसँगै सर्वसम्मतरूपमा पारित गरिएको ‘संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा ल्याई उक्त संकल्प प्रस्तावकोभावनाअनुकूल महाकाली नदीको मुहानको टुंगो लगाइयोस् ।
९. कालापानी र सुस्ताबाहेक ९८ प्रतिशत ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार भइसकेको भन्दै भारतले उक्त नक्शामा हस्ताक्षरका लागि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । तर भारतसँगको कालापानी–सुस्तालगायतका सीमा विवाद समाधान नभइ नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा स्ट्रीप नक्शामा हस्ताक्षर नगरियोस् ।
१०. नेपाल सरकारद्वारा २०७२ असारमा लिपुलेक समस्या अध्ययनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित‘विज्ञ समूह’ले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
११. भारत र चीनलाई लिपुलेकबाट पारवहन सुविधा चाहिए नेपाल सरकारले आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत सो सुविधा दुवै छिमेकीलाई दिन सक्छ, तर नेपाल सरकारको अनुमति, सहमति र स्वीकृतिविना लिपुलेक भञ्ज्याङबारे आफूखुसी सम्झौता गर्ने छिमेकीको स्वेइच्छाचारी रवैयाप्रति कडा प्रतिकार गरियोस् ।
१२. लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि ठोस विवरणसहित भारतसँग प्रष्टरूपमा कुरा अघि बढाइयोस् । ज्ञापनपत्रमा (१) आनन्दराम पौडेल, (२) रतन भण्डारी, (३) हिरण्यलाल श्रेष्ठ, (४) प्रा.डा.युवराज संग्रौला, (५) डा.प्रेमसिंह बस्न्यात, (६) रत्नसंसार श्रेष्ठ, (७) डा. विष्णुराज उप्रेति, (८) पवनकुमार ओझा (९) निमकान्त पाण्डे, (१०) डा. विनोद न्यौपाने, (११) श्रीकमल द्विवेदी, (१२) प्रा.डा.अतीन्द्र दाहाल, (१३) प्रा.डा.राजकुमार पोखरेल, (१४) रामप्रसाद श्रेष्ठ (१५) कमल खरेल र (१६) पुण्य गौतम ‘विश्वास’ रहेका छन् । यो ज्ञापनपत्र एक महिना अगाडि आयोजना गरिएको वृहतसभाबाट पारित गरिएको हो ।
