चन्द्रप्रकाश बाँनिया
नयाँ संविधान जारी भएको पूरापूर दुई वर्ष बित्यो । तेस्रो संविधान दिवसको नाममा देशले सार्वजनिक विदा मनायो । दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएका सरकारी कार्यक्रमहरू विशुद्ध औपचारिकतामा सीमित रहे । आम जनताको स्तरमा त्यो दिनको सम्झना पनि रहेजस्तो देखिएन । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानप्रति जनताको सरोकारै नरहेजस्तो देखियो । करकापमा परेर सामेल हुनेबाहेक स्वेच्छाले स्वतःस्फूर्तरूपमा एकजना नेपाली पनि संविधान दिवसको औपचारिक कायक्रममा सामेल भएन । संविधान दिवसजस्तो जनताको पर्व जनताको उपेक्षाको शिकार हुनुको कारण के होला भनेर कसैले खोजीपाँसुली पनि गरेन । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधानको स्वामित्व जनताले नलिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण हुन गयो । आम जनताबाट प्रदर्शन भएको अरुचि संविधानको स्वास्थ्यको लागि अनुकूल अवस्था हो भन्न मिल्दैन र संविधानको दीर्घजीवनप्रति ढुक्क हुन सकिँदैन भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा देखिएको जनसहभागितालाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यसलाई संविधान कार्यान्वयनको अभूतपूर्व सफलताको संकेत भन्न सकिन्छ । तीनै चरणको निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहजनक रह्यो भन्नैपर्छ । आफूलाई संविधान निर्माणको संस्थापन पक्ष भनेर दाबी गर्ने राजनीतिक समूहले निर्वाचनमा मतदाताहरूले प्रदर्शन गरेको उत्साह र सहभागितालाई ‘संविधानको स्वीकार्यता’ को मापदण्डको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । वास्तवमा त्यस्तो चेष्टा विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न मात्र हो । दुनियाँलाई जानकारी रहेको कुरा के हो भने देशको निकै ठूलो जनमत संविधानको अन्तर्वस्तुबाट प्रसन्न छैन । संविधानले आफूहरूलाई न्याय गरेन भन्ने मान्यता बनाएर बसेको छ । त्यस्तो मान्यता राख्ने समुदाय आफैमा विभाजित थियो । जाति, धर्म, क्षेत्र र समुदायका हिसाबले अनेक कित्तामा विभाजित रहेको हुनाले संविधानप्रतिको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा पनि एकै ठाउँमा उभिन सकेन । विभाजित मानसिकताले विरोधका स्वरहरूलाई कमजोर बनाइदियो । जनताको असंगठित असन्तुष्टिको कमजोरीमा टेकेर संस्थापन पक्षले जनताको नाममा आफ्ना निहित अभीष्ट पूरा गर्ने दस्तावेज तयार ग¥यो । जनताको संविधानको नाममा जारी ग¥यो । आफूले गरेको त्यही अर्घेल्याइँ र जालसाँजी ढाकछोप गर्नका निमित्त निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाई संविधानको समर्थनको रूपमा अपव्याख्या गर्ने धृष्टता गरेको हो ।
संविधानको समर्थन वा विरोधको नापो निर्वाचनमा हुने जनसहभागिताबाट लिन मिल्दैन । त्यो त विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो । दुई दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन । स्थानीयस्तरबाट प्राप्त गर्दै आएको न्यूनतम सुविधाबाट जनता वञ्चित रहँदै आएका थिए । त्यही कारणले मात्र स्थानीय निर्वाचनप्रति जनतामा स्वाभाविक उत्साह देखिएको हो । त्यसमाथि निर्वाचनले राज्य सञ्चालनको एउटा अवयव निर्माण गर्ने मात्रै हो । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले ऐन कानुन बनाउँछन्, नीति निर्माण गर्छन् । त्यसले राज्यसञ्चालनका अंगहरूलाई सक्रिय बनाउँछ । मार्गदर्शन गर्दछ । संविधानले स्थानीय तहहरूको व्यवस्था ग¥यो । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लािग आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति जनताले गरिदियो । बस । लोकसेवाले कर्मचारीतन्त्रको खानापूर्ति गरेजस्तै जनताले प्रतिनिधिहरूको खानापूर्ति गरिदिएका मात्र हुन । संविधानको स्वीकार्यतासँग निर्वाचनमा देखिएको उत्साहजनक जनसहभागिताको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । त्यसैले संविधानसँग असहमत रहँदा रहँदै पनि जनताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको हो ।
निर्वाचनमा प्रदर्शन भएको जनताको सहभागिताले संविधान अनुमोदित ग¥यो भन्नु भ्रम बाँड्ने फट्याईं मात्र हो ।
निर्वाचनले जनप्रतिधिमूलक संस्थाहरूको खानापूर्ति गरिदियो । त्यो त राज्य सञ्चालनको संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउने प्रक्रिया मात्र हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सञ्चालनका लागि औजार मात्र निर्वाचनले उपलब्ध गराउने हो । नेपाली जनताको असन्तुष्टि निर्वाचनसँग थिएन, प्रतिनिधिमूलक संस्थाको बनोटसँग पनि थिएन । संविधानले प्रत्याभूत गर्न नसकेका आफ्ना अपेक्षा, आकांक्षा र अधिकारप्रति जनताको असन्तुष्टि हो । सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समानताको व्यवहारको प्रत्याभूति नयाँ संविधानले गर्न सकेन भन्ने जनताको गुनासो हो । जनताको असन्तुष्टि संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको ढाँचासँग होइन । नेपालको सत्ता अर्थात् संविधानको संस्थापन पक्ष स्वयं आफै संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आफुले गरेको जालझेलबाट तर्सेर एकै चरणमा चुनाव गर्न अन्कनाएको मात्र हो । मधेसको असन्तुष्ट भनिएको पक्ष पनि संस्थापन पक्षमा देखिएको त्यही त्रसित मानसिकतामाथि खेलेर आफ्नो पक्षमा संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ कि भनेर लागेको हो । स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारका निमित्त जनतालाई राजी गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उसमा थिएन । संस्थापनपक्षको अपराधबोधको मनोविज्ञानबाट लाभ लिन नसकिने ठहरेपछि निर्वाचनमा सहभागी हुनका निमित्त फेस सेभिङको खोजीमा थियो । संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रियामा लगेर परिणाम अनुकूल प्रतिकूल जे भए पनि स्वीकार्ने स्वीकारोक्ति त्यसैको परिणाम थियो ।
आन्दोलनको राप र ताप सधैं एकनास रहन सक्तैन । एक पटक निभेको आगो फेरि बल्न समय लाग्छ । जनतामा व्याप्त संविधानप्रतिको असन्तुष्टिबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको रूपमा विद्रोह र आन्दोलनको जन्म भएको थियो । आन्दोलनको माग निर्वाचनको स्थगन थिएन, संविधान संशोधन थियो । तत्कालका लागि समस्या टरे पनि जनताले आशा मारेको छैन । जनता सन्तुष्ट भएको होइन, न त हार मानेर निच मारेको नै हो । संविधान त्रूटिपूर्ण छ भन्ने कुरा आन्दोलनले उठाएका विषयबाहेक अन्यत्र पनि छरपष्ट भएका कमजोरीहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ । सिद्धान्ततः स्वीकारिएका विषयलाई संवैधानिक प्रावधानहरूले नै इन्कार गरेका र विकृत बनाएका अनेकौं उदाहरणहरू छन् । नयाँ संवैधानिक प्रावधानहरूले देशलाई सधैं अस्थिरतातिर धकेल्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्छन् । त्यसैले निश्चित जाति वा क्षेत्रका जनताका लागि मात्र होइन सिंगो मुलुकको स्थिरता र समृद्धिका लागि पनि संविधान संशोधन अनिवार्य छ ।
तेस्रो चरणमा दुई नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ दुईथरि विचारहरू सार्वजनिक भएको देखिन्छ । एकथरि मानिसहरूले मधेसवादी दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरिदिएका भए आन्दोलनको दियो निभ्ने थिएन भन्छन् । अर्काथरिले जनताबाट मधेसी दलहरू तिरस्कृत भइसके, जनताले संविधानलाई यथास्थितिमा आत्मसात् गरिसके भन्छन् । वास्तविकता के थियो भने मधेसी दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिएका भए पनि मधेसी जनताले अवश्य भाग लिन्थे । निर्वाचनमा सहभागिताका कारणले आन्दोलन सुस्ताएको भए पनि जनताका माग र आकांक्षाहरू तुहिएका छैनन् । मधेसी दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए पनि जनताका असन्तुष्टिहरू निभेका छैनन् ।
निर्वाचनको कर्मकाण्डका कारणले मधेसी जनताको असन्तुष्टिहरूपी आगो माटोले पुरिएर पत्तालियो भन्न मिल्दैन । जनता रक्तबीज हो । अन्तिम विजयका निमित्त त्यो पटक पटक उठ्नेछ । असन्तुष्टिको आगो धानको भूसले पुरिएको मात्र हो । हो, आगो छोपेको भूसमाथि निर्वाचनरूपी पानी खन्याइएको छ । चिसो भूस सल्कन समय लाग्नेछ । पृथ्वी तलको ओस शोषणको निमित्त सूर्यका किरणहरू निरन्तर क्रियाशील रहने प्राकृतिक नियम हो । भूसमाथि खन्याइएको पानी पनि सूर्यको प्रचण्ड तापबाट सदाका लागि बच्न सक्नेछैन । एकदिन भूस ओभानो हुनेछ र भूसभित्र दबिएको अग्नि पुनः प्रज्वलित हुनेछ । अर्थात् जनताका मागहरू फेरि उठ्नेछन् । अझ सशक्त ढङ्गबाट उठाइने छन् । जनताको नयाँ जागरणलाई पुराना दलहरूले नेतृत्व दिन असफल भए भने नयाँ विकल्प जनताले नै खोज्नेछन् । त्यसपटकको आगो अझ विनाशकारी रूपमा प्रकट हुनेछ । संविधानका जनविरोधी प्रावधानहरू पूर्णरूपमा नामेट पारिनेछन् ।
जनधारणा साप्ताहिकबाट
