राधा बुढाथोकी मगर
माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालको निकै महत्वपूर्ण परियोजना हो । यसबाट पूरै नेपाललाई उज्यालो बनाउने विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ । विश्वबैंकले नै ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने भनेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको यो परियोजना निर्माण गर्न सबैभन्दा कम खर्च लाग्ने भनेर पनि पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो आयोजनालाई ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने गरी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिने सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताबमोजिम कार्य सूचारु गर्न ठेकेदार कम्पनी जीएमआरले आफ्नो असक्षमता देखाउँदै आएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा निकै राष्ट्रवादी चिन्तन प्रदर्शित गर्दै यो आयोजनाको म्याद एक वर्षका लागि थप गरिएको थियो । त्यो म्याद पूरा भइसकेको छ । फेरि एक वर्ष म्याद थप गर्नका लागि नेपालको लगानी बोर्डसमक्ष निवेदन दिएको कुरा चर्चामा आएको छ । भारतीय कम्पनीले काम गरिहाले पनि ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्दा नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुने र यसको उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा मात्र पठाउने भन्ने सम्झौतामै उल्लेख भएकाले यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्ने पुष्टि भएको छ । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नवीकरण नगरियोस् भनेर देशभक्त नेपाली जनताले आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ । म्याद नहुँदै आवाज उठाइयो भने त्यसको असर पनि पर्ने छ ।
नेपाललाई घाटा पर्ने र मुलुकको स्वाभिमान झुकाउने किसिमको पक्षमा कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन । तर नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बेला यो सम्झौता गरिएको हो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौताको बारेमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू चुइँक्क बोलेका छैनन् । मानौँ उक्त सम्झौताको बारेमा नेताहरूलाई कुनै जानकारी नै छैन । राष्ट्रवादी रूपमा चिनिएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत राष्ट्रघाती सम्झौता माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा आवाज नउठाउनुले उनको भनाइ र गराइको राष्ट्रवाद फरक रहेको छर्लंग हुन्छ ।
विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार माथिल्लो कर्णाली संसारकै सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । उक्त परियोजना निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौता गरेको छ । विज्ञहरूको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । तर जीएमआरलाई भने जम्मा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न परियोजना जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले ९ सय मेगावाट क्षमताको लागत खर्च ५० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । तर लगानी बोर्ड र जीएमआरले भने १ सय ४० अर्ब रूपैयाँमा उक्त परियोजना निर्माण हुने जनाएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनभन्दा करिब तीन गुणा बढी लागत खर्च देखाउनुले पनि उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठूलै चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै, बढी लागत देखाएर कम्पनीले विना पुँजी लगानी उल्टै नेपालबाट फाइदा लिन लागेको पनि पुष्टि हुन्छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी आयात गर्दा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने पनि निश्चित छ । उक्त आयोजनाबाट सरकारले सुख्खायाममा ३६ मेगावाट निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । तर कुनै अवरोध नभए अबको ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजनाको सम्पन्न अवधिमा नेपालमा विद्युत्को माग अत्यधिक बढ्ने हुँदा उक्त ३६ मेगावाटले नेपाललाई कुनै फाइदा नहुने निश्चित छ । पूर्णतया व्यापारिक निकासीका लागि निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारत पु¥याएर त्यसको स्वीच भारतको कब्जामा पार्ने दाउमा भारत रहेको स्पष्टै छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सबै मौन देखिएका छन् । नेताहरूलाई भारतले के दिएको छ ? खोजीको विषय भएको छ । यता नेपाली जनता विद्युतीय संकटमा छटपटाउनुपर्ने र उता आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् किन्न भारतसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना अहिले गर्न खोजिएको छ । विशेष गरी परियोजनास्थलको माथिल्लो तथा तल्लो भौगोलिक क्षेत्रमा पनि नेपालले आफ्नो हिसाबले कुनै विद्युतीय परियोजनालगायत अन्य कुनै किसिमको गतिविधि गर्न नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले पनि नेपालको जलसम्पदामा भारतीय हस्तक्षेप र एकाधिकार बढ्ने निश्चित छ ।
विज्ञहरू पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कुनै फाइदा नहुने र उल्टै आफैलाई ऋणभार थपिने दावी गर्दछन् । दोलखाको तामाकोशी जस्तै स्वदेशी पुँजी संकलन गरेरै निर्माण गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनु राष्ट्रघाती कदम हो । यो खारेज गर्नैपर्छ, तर खारेजीको निम्ति कुनै प्रक्रिया थालनी गरिएको छैन । यतिबेला नवीकरणका निम्ति परेको निवेदन नवीकरण नगरिएमा देशको हितमा हुनेछ । नेपाली जनताबाटै रकम उठाएर पनि सम्पन्न गर्न सकिने यो परियोजनाका निम्ति जताततैबाट आवाज उठ्नु जरुरी छ । (- जनधारणा साप्ताहिक)
