वामपन्थी सरकार बन्दैमा देश स्वर्ग बन्दैन

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
अप्रत्याशित रुपमा बनेको वाम गठबन्धनले यतिखेर तहल्का मच्चाएको छ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै होइन, छरछिमेकतिर पनि जबर्जस्त भूकम्पीय धक्काको अनुभूति गराएको छ भनेर अखबारका पानाहरु रङ्गिन थालेका छन् । हो, निर्वाचन हार्नका लागि लडिँदैन । उद्देश्य सबैको जित्ने नै हो । त्यसका लागि बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आफू एक्लैको बुताले विजय सम्भव हुन सक्तैन भन्ने बुझाइको परिणामस्वरुप चुनावी गठबन्धनहरु बन्ने हुन् । एमाले–माके गठबन्धन त्यही अर्थमा अस्तित्वमा आएको हो । त्यसलाई ‘वाम गठबन्धन’को सुन्दर नाम दिइएको छ । अवश्य, नाम र झण्डाहरुले ती दुवै दललाई कम्युनिष्ट भनेर चिनाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट र वामपन्थलाई पर्यायको रुपमा बुझिने परम्परा छ । तर यो चुनावी गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पायो भने आफूलाई वास्तवमै ‘वाम’ सावित गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा त भविष्यको गर्भमै छ । दुवै पार्टीहरुको निकट भूतको सिंहावलोकन गर्ने हो भने यथार्थ विप्ल्याँटो देखिन्छ । अख्तियार गरिएका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहारहरुले उनीहरुलाई वामपन्थी सावित गर्दैनन् ।

कुनै राजनीतिक दल वाम हो वा दक्षिणपन्थी भनेर छुट्याउने आधार नाम, झण्डा वा चुनाव चिह्न होइन, उसले अवलम्बन गरेको अर्थनीति हो । एमालेका भरतमोहनदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्म र माकेका बाबुरामदेखि महरासम्मले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रस्तुत गरेका वार्षिक बजेटहरु हेर्दा कल्याणकारीजस्ता लाग्ने सीमित खुद्राखाद्री कार्यक्रमलाई एकातिर राख्ने हो भने नेपाली काँग्रेसका डा. रामशरण महत र महेश आचार्यकै पदचिह्न पछ्याएको देखिन्छ । खास गरेर, डा. रामशरण महतले भिœयाएको नवउदारवादी अर्थनीतिको भद्दा फोटोकपी उतार्ने काम मात्र वामपार्टीका अर्थमन्त्रीहरुबाट हुँदै आएको कुरा तीतो यथार्थ हो । त्यसैले ती दुई कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुको चुनावी गठबन्धनले मुलुकलाई ‘वामपन्थी सरकार’ दिनेछ भनेर आशा गर्ने उति धेरै ठाउँ छजस्तो लाग्दैन ।
वाम विशेषणको सार्थकता गठबन्धनले सावित गरोस् वा नगरोस्, नेपाली मतदाताबीच चुनावी आकर्षणको जबर्जस्त लहर भने सिर्जना गरिसकेको छ । मधेशी दलहरुसँग नेपाली काँग्रेसले चुनावी तालमेल गर्न सकेन भने वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्ने अभियान निर्विघ्न सम्पन्न हुने लक्षण देखिन थालेको छ । कथम दुई तिहाइको सीमा छुन नाघ्न नसके पनि संघ र प्रदेश दुवैतिर सुविधाजनक बहुमत वाम गठबन्धनले प्राप्त गर्नेछ भनेर भविष्यवाणि गर्नका लागि ज्योतिषविज्ञानको सहारा लिनु पर्दैन । निर्वाचनमा जीतहारको अनुमान आँकलन गर्ने आधारहरुमध्ये सम्बन्धित पार्टीको सांगठनिक आधार, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र तत्काल जनताको रुझानलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताले नेपाली समाजमा कुनै अर्थ राख्दैन । यतिबेलै जीतहारको निक्र्योल निकालिहाल्नु हतारो हुने भए पनि उल्लेखित तथ्यविश्लेषणहरुको आधारमा परिस्थितिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा केन्द्र सरकार मात्र होइन, सातमध्येका छवटा प्रदेशहरुमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । राजपा, ससफो र नेकाबीच चुनावी गठबन्धन भएको खण्डमा २ नम्बर प्रदेश एउटामा गैरवामपन्थी प्रदेश सरकार बन्नसक्छ । चुनावी तालमेल नहुँदा पनि निर्वाचनपछि उक्त प्रदेशमा गैरवामहरुको मिलिजुली सरकार बन्न सक्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन ।

 
ससाना कुराहरुमा मत बझाउने र चुलोचौको नै छुट्टयाउने रोगनिवृत्तिको औषधि फेला परेछ भने वर्तमान वाम गठबन्धनले पश्चिम बङ्गालको वामपन्थी गठबन्धनले बनाएको कीर्तिमानको बराबरी गर्न नसके पनि निकै लामो समयसम्म एकलौटी शासन गर्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा के हो भने नेपालको वामपन्थी गठबन्धन पनि पश्चिम बङ्गालमा झैं असफल हुने कुरा भने निश्चितजस्तै देखिन्छ । वामपन्थ भनेको यथास्थितिको विप्ल्याँटो बाटो अख्तियार गर्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ गलत हो । समाजको सम्वेदना नबुझने र सुखदुःखमा सम्वेदनशील नहुने वामपन्थ यथार्थमा वामपन्थ हुँदै होइन । खासगरेर पिछडिएकोे समाज र सीमान्तकृत समुदायको मर्का खुट्याउने र हितसाधनमा लाग्न नसक्ने पक्ष वा शक्ति वास्तविक वामपन्थ हुँदै होइन । उत्पादनमा सहभागिता र न्यायोचित वितरणको व्यवस्था वामपन्थको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने हो । निजी स्कुल, कलेज, प्राइभेट अस्पतालहरुले, समाजमा स्पष्ट कित्ता विभाजन गरिदिएका छन् । असल शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा हुनेखानेहरुको पेवा बनाइदिएको छ । निजी स्कुल कलेजहरुले देशमा स्पष्ट दुईखाले नागरिक उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यस्तै संस्था स्थापनाको निमित्त मरिहत्ते हाल्ने र डा. केसीजस्ता सुधारका पक्षधरहरुलाई पटकपटक असनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलहरुले न्यायोचित वितरणको पक्षमा काम गर्लान् भनेर कसरी कुन आधारमा पत्याउनु ? राज्यको ढुकुटीमा स्टक भए न वितरण गर्ने हो । वितरणको अर्थ वृद्धभत्ता बाँडेझैं फुर्मायसी खर्चका लागि राज्यजे नागरिकहरुको हातहातमा दाम राखिने व्यवस्था होइन । उत्पादनका साधनहरुमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउने र उत्पादित वस्तुमा न्यायोचित हक स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । हातहातमा पैसा बाँड्ने होइन, सीप र पूँजी उपलब्ध गराउने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई योग्यताअनुसार गरिखाने परिस्थिति निर्माण गरिदिने हो । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र प्रवद्र्धन गरेर परिचालित पूँजीबाट आर्जन भएको नाफामा कामदारवर्गको न्यायोचित हिस्सा सुरक्षित गर्ने आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो । यतिबेला प्रणयसूत्रमा बाँधिएका नामका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्यस्तो नीति अख्तियार गर्लान् भनेर पत्याउने ठाउँ राखेका छन्जस्तो लाग्दैन ।
न्यायोचित वितरणको सन्र्भमा बीपीको एउटा भनाइ निकै सान्दर्भिक छ । उनले एउटा प्रसङ्गमा भनेका छन्– न्यायोचित वितरणको अर्थ सबैको भागमा १÷१ चम्चा दूध पु¥याउनु होइन, सबै उपभोक्ताहरुले गिलासभर दूध पिउन पुग्नेगरी उत्पादन गर्ने हो । त्यसैले घरैपिच्छे कमसेकम एउटा गाई पाल्ने नेपाली सामथ्र्यको विकासे कल्पना कोइरालाले गरेका थिए । नेपालका कथित वामहरुमा एउटा विछट्ट नकारात्मक मनोभावको विकास भएको छ । असल होस् वा खराब विनाछानबिन ‘कामको विरोध’ गरिहाल्नुपर्ने बानी लागेको छ । कुनै उद्योगधन्दा वा प्रोजेक्टले दीर्घकालमा के कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब वामपन्थीहरुको छोटो चिन्तनले ठम्याउनै सक्तैन । तत्काल बराबरी नाफाको प्रत्याभूति भएन भने आफू घाटामा परिने हो कि भनेर डराउने प्रवृत्ति छ । भविष्यको लेखाजोखा गर्ने सामथ्र्य र योग्यता नै छैन भन्ने कुरा ‘अरुण–३’ र एमालेको विरोध उदाहरण बनेर रहेको छ । नेपालीलाई बिहानबेलुका हातमुख जोर्न र एकसरो आङ ढाक्ने न्यूनतम व्यवस्था गर्नको निमित्त कृषिकर्म मात्र पर्याप्त हुँदैन । थप उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना गर्ने र निर्यातव्यापार बढाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको आफ्नै सामथ्र्यमा उत्पादित औद्योगिक वस्तुले उत्तरदक्षिणका विशाल उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन् । काँग्रेसको नवउदारवादी नीतिले नेपालका उद्योग कलकारखाना बेचेर नखाइदिएको भए पनि आजसम्ममा उत्तरदक्षिणको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर आफै बन्द हुने कुरा निश्चित थियो ।
देशको औद्योगीकरणका लागि तीनवटा कुरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । पहिलो, देशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुनुप¥यो । दोस्रो, देशमा पर्याप्त दक्ष श्रमशक्तिको उत्पादन हुनुप¥यो । र तेस्रो, ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निमित्त ठूलो परिमाणको पूँजी लगानी गर्ने क्षमता आर्जन गर्नुप¥यो । देशभित्र तत्काल ठूलो लगानीको लागि स्थानीय पूँजी उपलब्ध छैन । त्यसका निमित्त विदेशी लगानीमैत्री वातावरण र व्यवस्थाको तर्जुमा हुनुप¥यो । अर्थात् वैदिशक पूँजी भिœयाउनका निमित्त लगानी गर्न इच्छुक मुलुकसँग ‘विप्पा’ गर्नुप¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग ‘विप्पा सम्झौता’ गर्दा आकाशै खसिहाल्यो कि भनेझैं गरी कोकोहोला मच्चाउने नेपालका वामपन्थीहरु देशमा ठूला उद्योगधन्दा स्थापनाको वातावरण निर्माण गर्लान् भनेर पत्याउन सकिँदैन । ठूलो पूँजी नभित्रिँदासम्म औद्योगीकरण र उत्पादनको महत वृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । ठूलो परिमाणको उत्पादनविना वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन हुन सक्तैन । व्यापारको विविधीकरण र प्रवद्र्धनविना नाफा आर्जन हुँदैन । विनानाफा राज्यको ढुकुटी बलियो हुँदैन । ढुकुटी दरो नभएपछि लोककल्याणकारी काम राज्यले गर्न सक्तैन । विना साधनस्रोत सामाजिक न्याय स्थापनाको आशा स्वैरकल्पना मात्रै ठहर्छ । साधनको आर्जनविना न्यायपूर्ण वितरणको कुरा गर्नु ‘सोम शर्माको कथा’जस्तो कल्पना मात्र हो । त्यसैले अब बन्ने सम्भावना देखिएको कथित वामपन्थी गठबन्धनले आफूलाई साँचो वामपन्थी सावित गर्नसक्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन्छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रवाद निकै मौलाएको छ । ओली मार्काको नक्कली राष्ट्रवादको चकचकीको मुख्यका कारण चिनियाँ रेल, चिनियाँ तेल, चिनियाँ प्रविधि र चिनियाँ पूँजी भित्रन्छ भन्ने हवाई कल्पनाको प्रतिफल हो । भारतसँगको जस्तै विप्पा सन्धि आफूसँग गर्न नेपाल तयार भएन भनेर चिनियाँहरु नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । एउटा छिमेकीसँग गरिएको विप्पाको विरोध गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी सावित गरेको भ्रममा बाँचेको राजनीतिले उस्तै प्रकृतिको सन्धि अर्को छिमेकीसँग कुन मुखले गर्ला र ? पक्कै गर्ने छैन । विप्पा नभएसम्म चिनियाँ पूँजी पनि किमार्थ नेपाल भित्रिँदैन । त्यसैले वामपन्थीको सरकार बन्नासाथ चीनबाट पूँजी र प्रविधि भित्रन्छ भन्ने कुरा गलत हो । नेपाली वामहरुले कथित राष्ट्रवादको नक्कली गाउन उतारेर साँघुरो चिन्तनघेराबाट आफैलाई मुक्त नगर्दासम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उन्नत बनाउने बाटो पहिल्याउन सक्ने छैनन् भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छल्र्लङ्ग देखिन्छ ।

 (- जनधारणा साप्ताहिक)