राज्यलक्ष्मी शाक्य
संसारमा सरकारको अवधारणा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर नै आएको हो । हरेक देशका सरकारको पहिलो कर्तव्य नै जनतालाई परेको पीरमर्कालाई ध्यान दिनु हो । जनतालाई कुनै समस्या परे त्यसको समाधान गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अँगालेको मुलुकमा त जनता नै सबैको केन्द्रमा हुनुपर्छ । तर, नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अँगालेको मुलुक भए पनि यहाँ बनेका पछिल्ला अधिकांश सरकारले केवल राजनीतिक दाउपेचलाई केन्द्रविन्दु राखेको पाइन्छ । जसका कारण नेपाली जनताहरूको वास्तविक समस्या ओझेलमा परेका छन् ।
सरकारले जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै जानु र राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त रहनु भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारी मौलाउनु हो । त्यही आभास अहिले हुन लागेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, तरकारीको भाउमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि । चाडपर्वको बेलामा महँगिएको तरकारीको मूल्य अहिले घट्न सकेको छैन । यतिबेला काठमाडौंमा तरकारीको भाउ आकाशिएको छ । निम्न आय भएका, मध्यम वर्गीय नागरिकहरूको तरकारीको अचाक्ली महँगो कारण तरकारी किन्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक तरकारीको मूल्य प्रतिकेजी सयभन्दा माथि नै रहेको छ । यसले सामान्य आय भएका नागरिकको दैनिक जीवनमा नै समस्या निम्त्याइएको छ । तर, यो समस्या देखिएको करिब महिना दिन पुग्दा पनि सरकारको प्रभावकारी कदम देखिएको छैन ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री न्यून मूल्यमा बेचे पनि त्यो सामग्री काठमाडौंको थोक विक्रेताकहाँ आइपुग्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ । किसानले उब्जाउ गरेको तरकारीको भाउ अहिले थोक व्यापारीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । जसकारण अहिले तरकारीको भाउ बढ्न पुगेको छ । औसतमा दुई महिना लगाएर तरकारी उत्पादन गर्ने किसान न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । तर, थोक व्यापारीले भने मूल्य वृद्धि गर्दै नाफा लिइरहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय तरकारीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभिन्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । तर, त्यो केवल निर्देशनमा मात्र सीमित रहेको छ, कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेको छैन ।
यो त एउटा साधारण उदाहरण मात्र हो, यस्ता समस्याहरू हजारौं छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न नसकेको यो सरकार विकासका ठूलाठूला डिङ हाँक्न भने पछि परेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने उसले अहिले निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कम्युनिष्टलाई गाली गर्न धेरै पाना खर्चेको कांग्रेसले रेल, हजारौं मेगावाट बत्तीलगायतका विकासका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस मात्र नभई अन्य दलहरूका घोषणापत्रका हालत पनि त्यस्तै छन् । अरु बेलामा मुख पनि देखाउन नआउने जनप्रतिनिधिहरू अहिले जनताको घरदैलोमा हात जोडेर भोट माग्न व्यस्त छन् । आफूले जिते यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर आश्वासनका पुलिन्दा बाँडिरहेका छन् । त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई केही कार्यकर्ता भने देवत्वकरण गरिरहेका छन् । जब कि सोही उम्मेदवारले त्यो क्षेत्रबाट पटकपटक जीत हासिल गरे पनि कुनै पछि ठोस उपलब्धिमूलक कुनै काम गरेको छैन ।
यी यस्ता विकृतिहरूले क्रमशः सरकारमा जोसुकैले नेतृत्व गर्दै आए पनि जनताको समस्या समाधानमा असफल सिद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसकारण पछिल्लो समय हरेक राजनीतिक दल जनताको सवालमा अक्षम साबित भएका छन् । राजनीतिक दल केवल झूठा आश्वासन वितरण गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता गलत कामलाई शुद्धीकरण गर्ने थलो मात्र बन्न थालेको पुष्टि हुन्छ । अझ राजनीतिक दलहरूमा अख्तियारले डामेका भ्रष्टहरू, अदालतले अपराध गरेको ठहर गरेका, गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेकाहरू सक्रिय हुनाले देश क्रमशः गलत व्यक्तिहरूको हातमा जान थालेको छ । ठेकेदार, व्यापारीहरू आफ्नो पैसाले किनेर जनप्रतिनिधिको ट्याग भिर्न थालेका छन् ।
जसले राज्यलाई राजस्व छलिरहेको छ, नेपालको पूँजी विदेश पलायन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, जसले राजनीतिक आडका भरमा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध पारेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर संसद्मा जाने अवस्था सृजना हुन थालेको छ । नेपालको पछिल्लो परिस्थितिले सर्वहारा वर्ग सीमित पूँजीवादीको कब्जामा जानघ थालेको छ । [email protected] (- जनधारणा साप्ताहिक)
