चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संसदीय निर्वाचन संघारमै आइपुग्यो । उम्मेदवारहरूको नामसूची हेर्दा यसपटक पनि पुराना अनुहारहरूकै आधिक्य देखिन्छ । नयाँ अनुहारहरूलाई मतदाताहरूसमक्ष मतयाचना गर्न जति सजिलो छ, पुरानाहरूका लागि उत्तिकै गाह्रो छ । हाम्रो समाजले अझैसम्म पनि सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ताभन्दा बढी ठानेका छैन । विकास निर्माणबाहेक पनि सांसदको जिम्मामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने कुरा समाजले बुझेकै छैन । राजधानीमै समेत विकास निर्माणको नाममा मतयाचना गर्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहनु विडम्बना नै हो । एमालेका माधव नेपाल हुन् वा काँग्रेसका गगन थापा सबैले निर्वाचन क्षेत्रमा ‘यो गर्छु र त्यो गरिदिन्छु’ भनेर मतदातासमक्ष वाचा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफूले चुनेको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका निर्वाह ग¥यो वा विधि र नीति निर्माणमा कति योगदान पु¥यायोे भन्ने कुराले मतदाताहरूलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । राजधानीजस्तो चेतनशील मतदाता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य विमाजस्तो दूरगामी महत्वको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गगन थापालाई मतदाता फकाउन गलफत्ते नपर्नुपर्ने हो । त्यस्तो देखिँदैन । बरु विवेकशील पार्टीका नीतिविहीन र हावादारी उम्मेदवारहरूको पक्षमा मानिसहरूको आकर्षण देखिएको छ । हुन त काठमाडौंको मतप्रवृत्ति सधैं त्यस्तै रहँदै आएको परम्परा छ । सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अपेक्षाकृत नयाँ र अपरिचित अनुहारहरूले दुई÷दुई पटक पराजित गरेको उदाहरण छ । प्रचण्डले राजन केसीसँग चुनाव हार्नु पनि त्यस्तै उदाहरण हो । यसपटक गगन र प्रकाशमान सिंहहरूले चुनाव हारे भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
दूरदुर्गमका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जस्तै काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दोहोरिएका उमेदवारहरूसमक्ष सबै मतदाताहरूको एउटै प्रश्न हुन्छ ‘अघिल्लो कार्यकालमा यस क्षेत्रमा कति विकास निर्माणका काम गरिस् ?’ विकास व्यक्तिविशेषले गर्ने विषय होइन । सिंगो राज्यव्यवस्था भौतिक विकासको सवालमा असफल प्रमाणित भाएको मुलुुकमा कुनै व्यक्तिविशेष एकजना मात्र सफल हुने कुरा होइन । समाजले त्यो कुरा बुझ्दैन । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, उठाइन्छ । मतदाताको जिज्ञासलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । झुटो साँचो कुरा जे बोलेर भए पनि जनताको चित्त बुझाउने प्रयत्न गर्नै पर्छ । आखिर प्रश्न किन उठ्छ त भन्ने कुरा मननीय छ जस्तो लाग्छ । विधायक र विकासे कार्यकर्ताबीचको विभेद छुटयाउन नसक्ने हाम्रो समाजको सामथ्र्य त्यसको पहिलो कारण हो । विधायकलाई ‘विकासे एजेण्ट’ को रूपमा बुभ्mने परम्परा जनताको गल्ती होइन । त्यो संस्कार पञ्चायतले बसालिदिएको हो । पञ्चायत एउटा अति केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विदू्रप अभ्यास थियो । त्यो व्यवस्थामा स्थानीय निकायहरूलाई कुनै आर्थिक अधिकार दिइएको थिएन । त्यस्ता अधिकारहरूको स्वस्थ उपभोग गर्न सक्ने जनशक्ति पनि थिएन । राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर प्रारम्भ गरिएको शासनव्यवस्था सञ्चालनका लागि गतिलो जनप्रतिनिधि पाउनै कठिन थियो । राजनीतिक चेतनाविहीन ‘तोरीलाहुरे’हरूलाई भूईबाट टपक्क टुपीमा समातेर माथि तानिन्थ्यो र ती पकलण्ठुहरूलाई समाजमा नेताको रूपमा स्थापित गर्नका निमित्त उसको हातमा ‘विकासे योजना’ थमाइन्थ्यो । जनताले स–साना विकास निर्माणका कामका निमित्त उनीहरूको मुख ताक्नुपर्ने प्रपञ्च मिलाइन्थ्यो । गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था त गरिएको थियो । तर ती निकायहरूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइँदैनथ्यो । प्राप्त स–सानो आकारको बजेटमा पनि तिनै ‘प्रमोटेड’ पञ्चहरूको हालीमुहाली चल्थ्यो । जनताले तिनैसँग हातथाप्नु पथ्र्यो । पञ्चहरूले आफूलाई विकासको मसिहा सम्झन्थे । जनतालाई मगन्ते र आफूलाई दाता सम्झन्थे । स्कुलका छानाहरू फेरिन्थे, घोरेटा, डोरेटाहरू खोस्रिइन्थे, कुलो पैनी सफा गरिन्थे, धाराको टुटीहरू फेरिन्थे र तिनैलाई ठूला विकासे योजना मानिन्थ्यो । ‘मामाको घोडी, मेरो ही ही’ भनेजस्तो जनताको करबाट आएको विकास अनुदानलाई पञ्चहरूले आफ्नो पेवा ठान्थे । आफ्ना इष्ट, आफन्त र समर्थकहरूका बीचमा अन्यायपूर्वक वितरण गर्ने कार्यलाई ठूलो पुरुषार्थ मान्थे । अधिकार ठान्थे । अनि आफ्नो कार्यकालभरमा राज्यको अनुदानमा जे जति काम हुन्थे त्यो आफूले गरेको भनेर दाबी गर्थे । सोझा जनताले होला भनेर पत्याइदिन्थे ।
पञ्चायत ढल्यो । नयाँ विधि व्यवस्था स्थापित भो । नयाँ व्यवस्थाले देशको साधनस्रोतको परिचालन र उपयोगको नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ ग¥यो । पञ्चायतले बसालेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको हातमा जिल्लाका सबै विकासनिर्माणको ठेक्का रहने परम्परा तोडियो । स्थानीय विकासको जिम्मेवारी जिल्ला विकासलाई दिइयो । जिल्लाबाट चुनिएर जाने सांसदहरूको काम विधायकी जिम्मेवारीमै सीमित गरियो । अर्थात् सांसदको जिम्मेवारी ऐन, कानून निर्माण गर्ने र सरकारद्वारा संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिने सालबसाली नीति कार्यक्रम पारित गर्नमा सहयोग पु¥याउने भूमिकामा सीमित रह्यो । जनताले विकासे कार्यकर्ता ठानिदिने, सांसदहरूसँग निजी तजबिजमा ससानो विकास निर्माणको काम पनि हुन नसक्ने अवस्थाबीचको असामन्जस्यका कारणले २०७० सालको आम निर्वाचनपछि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को अवधारणा आयो । त्यसभन्दा अगाडि विकास निर्माणको लागि भनेर सांसदहरूको हातमा चुनदाम पर्दैनथ्यो । सत्तारुढ दलकै सांसद भए पनि सरकारी अनुदानमा हात नहुने हुनाले जनताका सानातिना अपेक्षा निजी खर्चमा पूरा गर्ने चेष्टाको परिणामस्वरूप म्याग्दीबाट निर्वाचित एकजना अरबपति सांसदको आर्थिक अवस्था पाँचैवर्षमा तन्नम भएर ‘दामासाहीमा’ पर्नुपर्ने दयालाग्दो स्थितिमा पुगेको थियो । जनताको चेतनास्तर र राज्यको व्यवस्थाबीच मिल्न नसकेको तारतम्यको परिणाम थियो त्यो ।
यसपटक समानुपातिक सूचीमा नाम चढेका केही नामहरूको औचित्यको सम्बन्धमा जिल्लास्तरमा प्रश्न उठाएको देखिएको मात्र होइन, स्वयं सम्बन्धित पार्टीको तल्लो पंक्तिले असन्तोष प्रकट गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको विकास निर्माणमा माखो नमार्ने नामहरूलाई निरन्तर केन्द्रीय नेतृत्व र लाभका पदमा पटक पटक अवसर नदिए जाति हुन्थ्यो भन्ने धारणा रहेको देखिन्छ । त्यही सन्दर्भमा केही पूर्वपञ्चहरूबाट समाजमा भ्रम छर्ने प्रयत्न भऐको पनि देखिन्छ । आफ्नो दुई तीन दशक लामो कार्यकालमा जिल्लामा दुईचारवटा नयाँ स्कुल खुलेको कुरा, २/४ डेृारेटाहरू खोस्रिंएका कुरा, दुईचारवटा झोलुङ्गे पुल बनेका र २÷ ४ धारा, पोखरी निर्माण भएको कुरालाई महान् विकासको उदाहरण बनाउने र त्यसको एकमात्र दाता र कर्ता आफू भएको बखान गरेको सुन्न पाइन्छ । पञ्चहरूको हातबाट सत्ता खोसिएपछि गाउँगाउँमा दशौं गुना बढी स्कूल पाठशालाहरू खुलेका छन् । सबै जिल्ला सदरमुकामहरूलार्ई मोटरसडकले छोएको छ । यी विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन पञ्चायत व्यवस्था ढलेको पाँचवर्ष पनि लागेको होइन । अर्को दशवर्षमा हरेक गाउँ ठाउँसम्म कच्ची मोटरबाटोहरू बनेका छन । धेरै गाउँठाउँहरूमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । पञ्चायत ढलेयता पनि निरन्तर निर्वाचन भएकै छन । प्रतिनिधिहरू पनि चुनिएकै छन । पञ्चायतको तुलनामा विकासनिर्माणको गति दु्रत भएको छ । तर मुलुकको आर्थिक स्रोत परिचालनको व्यवस्था फरक भएको हुनाले त्यसको श्रेय सांसदहरूले लिनपाउने अवस्था छैन ।
देशमा संघीय शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । आयन्दा स्थानीय विकासको जिम्मेवारी स्थानीय प्रतिनिधिहरूले नै उठाउनेछन् । सानातिना विकास निर्माण आयोजनाका निमित्त जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने छैन । पञ्चायतकालको फोटोकपि बुहदलीय व्यवस्था थिएन । बुहदलीय व्यवस्थाजस्तो संघीय शासनप्रणाली हुनेछैन । जिल्लाबाट चुनिएर प्रदेश र सघीय संसदमा पुग्ने प्रतिनिधि र स्थानीय विकासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहने अवस्था आउनेछ । चुनिने प्रतिनिधिहरू विकासे कार्यकर्ता हुन् भन्ने मान्यता अब रहने छैैन । आसन्न निर्वाचनमा उमेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका विकासे प्रतिबद्धता देख्दा नेपाली समाजको चिन्तन, राजनीतिक व्यवस्था र सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकारबीच अझै ठूलो खाडल रहेको अनुभूति हुँदो रहेछ । सांसदको मुख्य भूमिका नीति र विधि निर्माणको हो । त्यसमा कति र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसले उसलाई योग्य र असल सांसद सावित गर्ने हो । न नेताविशेषबाट बढी अपेक्षा गर्नुको अर्थ छ न प्रतिनिधि बन्न कम्मर कस्नेहरूले आफूसंग जादुको छडी छ भन्ने भ्रम पाल्नुको अर्थ छ । (- जनधारणा साप्ताहिक)
