राज्यलक्ष्मी शाक्य
गत मंगलबार नेकपा एमालेले काठमाडौंको प्रमुख स्थान नयाँ बानेश्वरको व्यस्त रहने सडकमा नै सवारीसाधन ठप्प पारेर चुनावी सभा आयोजना ग¥यो । तत्कालीन संविधानसभा भवन रहेको क्षेत्रमा गरिएको यो सभाका कारण एमालेको प्रचारप्रसार त राम्रै भयो होला, तर त्यसले निर्वाचन आचारसंहिताको भने ठाडै उल्लंघन भएको छ । त्यति मात्र नभएर सर्वसाधारणले पनि एमालेका कारण सास्ती भोग्नुप¥यो । विभिन्न कामका लागि हिँडेका सर्वसाधारण जाम र यातायात असुविधामा फस्नुप¥यो । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्तो आचारसंहिताको उल्लंघन अहिले दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
देश निर्वाचनमय भइरहँदा आचारसंहिताको घटना भने बढ्दै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दल तथा तिनका नेताहरूले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । अहिले निर्वाचन आयोगको काम स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र भएको छ । केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै आचारसंहिता लागेको बेला मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । त्यस्तै हालै मात्र केही प्रहरी अधिकार तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा गरिएको थियो । यी सबै निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता विपरीत मानिन्छन् । त्यतिमात्र नभएर सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार मानिने नेताहरूले पनि पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन हुँदै आएको छ । तर, त्यसमा कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यमलगायतलाई लागू हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको सीमामा कसी लगाएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायत गतिविधि गर्न रोक लागेको छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तरमा समेत पाइने छैन । मन्त्री वा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । तर, कुनै मन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार छ भने उसले आफ्नो पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न पाउनेछ । त्यस्तै उम्मेदवारहरूलाई पनि आचारसंहिता लागू गरिएको छ । उनीहरूले गर्ने प्रचारप्रसार तथा खर्चलगायतमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो आचारसंहिता केवल कागजमा सीमित भएको छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले कारबाही गर्ने भनिएको छ । तर, आयोगको कारबाही भने कर्मकाण्डी मात्र देखिएको छ । अझ भनौं आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरु गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सर्वसाधारणलाई आयोगको कार्यप्रणालीमाथि नै आशंका उब्जिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाइएको छ । मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ । यसैगरी, लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्बजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । कर्मचारीहरूले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयोग गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
यी आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर प्रचारपसार गरे पनि कार्यान्वयन नहुनुले दलहरूको चरित्रमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ । आज आचारसंहिता पनि पालना नगर्ने दल र तिनका नेताले भोलि सुशासनयुक्त समाज र देश निर्माणमा के भूमिका निर्वाह गर्लान् ? उनीहरूबाट हामीले कस्तो शासनव्यवस्थाको अपेक्षा गर्ने ?
[email protected] (- जनधारणा साप्ताहिक)
