चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वावाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन परिणामले स्थिर सरकार दिने आशा उत्पन्न गरेको छ । निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन पराजित भएको छ र प्रदेश नम्बर दुई एउटालाई छोडेर बाँकी मुलुकमा वामपन्थी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनायता विकसित भएको राजनैतिक ध्रुवीकरणलाई दृष्टिगत गर्दा यो निर्वाचन परिणामलाई अनपेक्षित भन्न मिल्दैन । यही वर्षको पूर्वार्धमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले एमालेलाई निकै बलियो स्थितिमा रहेको प्रमाणित गरिदिएको थियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त शक्ति एमालेलाई पछार्न असमर्थ भएको थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा हात लागेको प्रतिकूल परिणाम, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था र नेपाली काँग्रेस–माओवादी केन्द्रले सगोलमा प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतसंख्याले एमालेलाई एक्लै निर्वाचन लडेर संसदमा बहुमत जुटाउन मुश्किल पर्ने तथ्यबोध गराएको थियो । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेससँगको ठूलो पंक्तिले माओवादी–काँग्रेसबीचको गठबन्धनप्रति अरुचि प्रदर्शन गरेको र स्थानीय निर्वाचनमा निख्रिएर मतदिन अनकनाएको अनुभवले माओवादी केन्द्रलाई अर्को भरपर्दो साथीको खाँचो महसुसस गराएको थियो । काँग्रेससँग सरकार निर्माण र निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रलाई आफूतिर तान्न एमालेलाई सजिलो थिएन । त्यसैले अप्रत्याशित रूपमा ६०÷४० को आकर्षक प्रस्ताव अघिसार्नुपर्ने अवस्थामा एमालेलाई पु¥याएको हो । ‘सुस्वादू चारोमा नलोभिने माछो हुँदैन’ भनेजस्तो काँग्रेससँगको सत्तासाझेदारी नतोडिकनै एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्रै होइन, पार्टी एकता गर्ने सहमतिसम्म पुग्ने हतारो माओवादी केन्द्रले प्रदर्शन गर्नुको कारण त्यही आकर्षक प्रस्ताव थियो । एमालेको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका लागि ‘ढुङ्गा खोज्दा देवता मिले’जस्तै चमत्कारभन्दा कम थिएन । तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएको वामगठबन्धनले अपेक्षित सफलतला प्राप्त गर्नु विल्कुल स्वाभाविक थियो । निर्वाचन परिणामले बलियो सरकार निर्माणका निमित्त एमालेलाई माओवादी केन्द्रको सहयोग अनिवार्य हुने र एमालेबाहेक अरुसँग मिलेर माकेले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनाको ढोका बन्द गर्ने दुवै काम एकैसाथ गरिदिएको छ । पार्टी एकता होस् वा नहोस्, एक अवधिका लागि वामहरू एकै ठाउँमा अडिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिले स्थिर सरकारको प्रत्याभूति गरेको छ ।
सरकार निर्माणको बेला शक्ति बाँडफाँटमा एमाले–माकेबीच उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित अन्तरविरोधमा खेल्ने अवसर मिल्ने छ र माकेको दौराको फेर समातेर सत्तारुढ हुने अवसर आउने छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको सपनामा निर्वाचन परिणामले उसलाई दिएको संकुचित आकारले पानी फेरिदिएको छ । अब कमसेकम पाँच वर्षका लागि यताउता नगरीकन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चनुपर्ने बाध्यतामा काँग्रेस पुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनयता हरेक वर्षजस्तो सरकार फेरिने परम्पराको अन्त हुने भएको छ । कमसेकम निरन्तरको सत्तापरिवर्तनको फोहरी खेलको पुनरावृत्ति रोकिने सम्भावना जुटेको छ । सरकारको अस्थिरतालाई देखाएर राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्न पाउने अवसर गुमाएको छ । त्यसअर्थमा मतदाताले तत्कालको लागि सन्तोषको स्वास फेर्ने ठाउँ पाएका छन । स्थिर सरकार त बन्ने भो तर स्थिर सरकारले मुलकलाई सुशासन र समृद्धितर्फ डो¥याउँछ भन्ने नेताहरूको भनाइ व्यवहारमा प्रमाणित भएको हेर्न भने बाँकी छ ।
चुनावमा हारजीत हुन्छ । सत्ताका खेलाडीहरू परिवर्तन हुन्छन् । एकपटक सत्तारुढ भएपछि त्यही शासनको अनुमोदन पटक पटक हुने भैदिएका भए आवधिक निर्वाचनको आवश्कता र औचित्य नै हुने थिएन । नेपाली मतदाता र नेपाली काँग्रेस दुवैको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि दुई दुईपटकको सुविधाजनक संसदीय बहुमत खेर गयो । त्यसले न स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सक्यो, न मुलुकलाई उन्नतिको गोरेटो देखाउन सक्यो । दुर्भाग्यवश २०६४ पछिका दुईवटै निर्वाचन परिणामहरू मिश्रित रहन गए । खिचडी निर्वाचन परिणाम आउनुमा नेपाली जनमत जति जिम्मेवार थियो, त्योभन्दा बढी निर्वाचन प्रणाली थियो । अर्थात् अर्ध समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले पहिलो दोस्रो दुवै निर्वाचनमा मिश्रित परिणाम आयो । सरकार गठन गर्नका लागि दुईभन्दा बढी दलहरूको गठबन्धन आवश्यक पर्ने भयो । स्वभावतः भिन्न विचार, दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि रहेका दलहरूबीचको गठबन्धनबाट बनेका सरकारहरू दीर्घजीवी हुन सकेनन् । देशले उन्नति, प्रगति र समृद्धिको बाटो समात्न नसक्नुको अनेकौं कारण होलान्, तर आफूमाथि लाग्ने अक्षमताको आक्षेपबाट सरकारको अस्थिरतालाई देखाएर उम्कने अवसर नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पाए । त्यसैले पनि हुनुपर्छ वाम गठबन्धनले अधि सारेको ‘स्थिर सरकारको नारा’ लाई यसपटक मतदाताले पत्याए, समर्थन गरे र अभूतपूर्व विजयश्री दिलाए ।
विगत चार÷पाँच दशकयता नेपालको आर्थिक अवस्था निरन्तर खस्कँदै गएको छ । सुधारकोे संकेत दूर क्षितिजसम्म कतै देखिएको छैन । परिस्थितिमा सुधार नहुने हो भने संसारकै सबभन्दा गरीब मुलुकको दर्जा हात पार्न अब धेरै समय धैर्य गर्नुपर्ने छैन । नेपालीहरूको जीवनस्तर यति दयनीय भएको छ कि रोजगारीको खोजीमा संसारभर भौतारिनुपर्ने र दुख पाउनुपर्ने बिडम्वना नेपालीहरूको अनिवार्य नियति बन्न गएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा सञ्चारको क्षेत्रमा विश्वले गरेको अभूतपूर्व विकासको परिणामस्वरूप आफूले भोग्न सुमर्न नपाए पनि समृद्धि र वैभव देख्न सुन्न पाउने अवसर जुरेको छ र त्यसले नेपालीहरूमा समृद्धिको लालसा जाग्नु स्वाभाविक बनेको छ । भौतिक उन्नतिको दृष्टिले वरिपरि छरछिमेकका मुुलुकहरूले मारेको विशाल फड्को देखाएर ‘नेपालमा किन भएन’ भन्ने प्रश्न गरिनु स्वाभाविक बन्यो । हरेकपटक उन्नति र विकासको सपना देखाएर मत बटुल्ने तर सारा समय सत्तापलटको खिचातानीमा बिताउने प्रवृत्तिले नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णाभाव व्याप्त हुँदै गएको थियो । अविकास र पछौटेपनको आंशिक कारण अवश्य राजनीतिक अस्थिरता थियो तर सम्पूर्ण कारण त्यतिमात्रै थियो भन्न मिल्दैन । तैपनि जनताको त्यही कामना र चाहनाको मनोविज्ञान भजाउने सन्दर्भमा ‘समृद्धिको निमित्त स्थिर सरकार’ राजनीतिक दलहरूको साझा नारा बनेको हो ।
समृद्धिको सपना बाँडेर जनमतलाई भ्रमित बनाउने र फेरि अर्को एकपटक सत्ता हत्याउने हतियारकै रूपमा ‘स्थिर सरकार’को नारा राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका पो हुन् कि भन्ने शंका नेपालीहरूको मनमा नरहेको भने होइन । तैपनि ‘ढाँटको नम्तिो खाइ पत्याउनु’ भन्ने लोककथनलाई पछ्याउँदै यसपटक वाम गठबन्धनलाई बलियो स्थितिमा जनताले उभ्याइदिएका छन् । यसपटक पनि केही गरेर देखाउन नसक्ने हो भने वाम नेताहरूसँग आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने अर्को वस्त्र मिल्ने छैन । गरिपु¥याउन नसक्ने हो भने अर्थात् जनता र मुलुकको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने हो भने फेरि अर्को पटक मत माग्ने ठाउँ र बाहना बाँकी रहने छैन । तर गरिपु¥याउन उति सजिलो भने छैन । सरकार स्थिर होला । सामान्य शान्ति सुव्यवस्था कायम होला तर समृद्धि र विकासको प्रतिफल जनताको हातमा पुगिहाल्ने छैन । नेपाली आकांक्षा पूरा गर्न पाँच वर्षको अवधि पर्याप्त हुन्छ भन्नु गलत मूल्यांकन हुनेछ ।
आधा करोडभन्दा ठूलो जनशक्ति विदेश छिरेको छ । हरेक वर्ष ५÷६ लाखको हाराहारीमा वेरोजगार जनशक्ति बजारमा आउन तयार हुने गरेको छ । त्यति ठूलो संख्याको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु सजिलो छैन । हिजोको जस्तो ‘छिटै देशमै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ’ भनेर नेताले तिलस्मी र उडन्ते गफ गरेको भरमा विकराल बेरोजगारी समस्याको समाधान निस्कने होइन । गफ होइन, काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला छ । अनेकौं मध्येको त्यही एउटा समस्या समाधान गर्नका निमित्त उपलब्ध हुनसक्ने साधन भनेको पर्यटन, कृषि र औद्योगीकरण हो । पर्यटन विकासको निमित्त यातायात, आवास र गासको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । कृषिको निमित्त उन्नत प्रविधि, सिंचाइ र बजारको व्यवस्था चाहिन्छ । उद्योगका निमित्त ऊर्जा, दक्ष कामदार, उन्नत प्रविधि र पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता पर्छ । सबै उद्यमका निमित्त ऊर्जा पहिलो आवश्यकता हो । आगामी दुई वर्षभित्र देशमा बत्ती बाल्ने बिजुली पर्याप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादनका निमित्त कमसेकम अर्को एक दशक लाग्नेछ । दोस्रो आवश्यकता आवागमनको सुविधा हो । चुच्चे रेल र पानी जहाजको उडन्ते गफ गर्न सजिलो छ । पर्याप्त पूँजी र उपयुक्त प्रविधिविना पाँचै वर्षमा सबै कुराको जोहो गर्छौं भन्नु व्यर्थ अहंकार मात्र हो । पाँच वर्षको छोटो अवधि उन्नत कृषि, सुरम्य पर्यटन र उन्नत औद्योगीकरणको राख्नकै लागि पनि पर्याप्त हुँदैन । पाँच वर्षमा जग बसिहालेछ भने पनि त्यसको प्रतिफल जनताको हातमा पुग्न अर्को दश वर्ष लाग्नेछ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धनले प्राप्त गरेको पाँच वर्षको परीक्षणकाल उही विद्युतीय चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज चलाउने वा चुलो चुलोमा ग्यासका पाइपलाइन जोडिदिने चुटकिला सुनाउँदैमा खर्चिने त होइन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । (- जनधारणा साप्ताहिक)
