–निमकान्त पाण्डे
हाम्रो देशका भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली निश्चित भइसकेको अवस्था छ । वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएपछि संघीय संरचनामा ढालिएको मुलुकका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले पार्टीकै सरकार निर्माण हुने भएको छ भने वाम गठबन्धनका तर्फबाट सजिलै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका हकदार केपी ओली बन्नु भएको छ । स्वयं गठबन्धनका अर्का हस्ती प्रचण्डसमेतले केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भनिदिएपछि ओलीको बाटो स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भए पनि सत्ताधारी दलले बाटोमा तगारो हालिदिंदा सत्तारोहण अलिकति टाढा भएको छ ओलीका निम्ति ।
सत्तारोहणको दिन अलि टाढा देखिएपछि भावी प्रधानमन्त्री ओलीजी स्वास्थ्य उपचारको लागि भन्दै बंैककतिर हान्निनुभएको छ । उपचारकै सिलसिलामा केपी ओलीले राज्यकोषबाट १७ करोड रूपैयााभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको भनेर सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधका स्वरहरूलाई बेवास्ता गर्दै यो रकम थपिंदै जाने अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन भावी प्रधानमन्त्री क्रियाशील देखिनु भएको छ ।
नेपालमा अस्पतालहरू प्रशस्तै खुलेका छन् । अस्पतालहरूमा उपचार शुल्क बढी लिइएको भन्दै राज्यले कारबाही गर्न सुरु गरेको छ । अस्पताल सञ्चालकहरू राज्यबाट सुविधा पाउन नसकिएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दछन् । नेपालका अस्पतालहरूमा तीन करोड नेपाली जनताले उपचार गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । झन् भन्ने हो भने नेपाली जनता अस्पतालको पहुाचभन्दा धेरै टाढा छन् । सामान्य ज्वरो आउादा पनि सिटामोल खान नपाउने अवस्थाबाट नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा प्रभावित छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न जरुरी छ । उपचारका लागि विदेश धाउनुपर्ने अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्नेतर्फ नेताहरूले सोच्न किन आवश्यक ठान्दैनन् ? नेपालका अस्पतालहरूलाई बैंकक, दिल्ली वा सिंगापुरका अस्पतालजस्तो सुविधासम्पन्न बनाउन किन सकिंदैन ? नेपालमै दक्ष चिकित्सक बनाउन किन सकिंदैन ? सरकारले चाहने हो भने के यी असम्भव कुरा हुन् ? अवश्य होइन । भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भूपू प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले आफू प्रधानमन्त्री हुादा देशमा राम्रो अस्पतालको विकास गर्न सकेको भए आज उपचारका लागि करोडौं रूपैयाा राज्यकोषबाट खर्च गरेर विदेशतिर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ओली उपचारका लागि विदेशतिर जाादै गर्दा यता नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूको विरोध गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरियोस् भनी आन्दोलनमा उत्रिएका डा.गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन प्रकरणले पूरै देश अराजकतातर्फ जाकिने सम्भावना बढेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतजस्तो न्यायको आस्थाकेन्द्रबाट राष्ट्रलाई कर ठग्नेहरू सजिलै उन्मुक्ति पाउन सफल भएका छन् । सर्वाेच्च अदालत निश्चित रूपमा न्यायको धरोहर हो । न्यायको धरोहरबाट न्याय पाउनेहरूले न्याय नपाएको अवस्था र दण्डित हुनुपर्नेहरूले दण्डित हुनु नपरेको अवस्थाले गर्दा न्यायको धरोहरप्रति आम जनतामा विश्वास हराएको छ । यसरी न्यायालयप्रति विश्वास हराउनुमा कसको दोष ? यो गम्भीर प्रश्न न्यायालयका माननीय न्यायाधीशहरूले मनन गर्नुपर्दछ । न्यायाधीशहरूको निर्णयले नै न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ । न्यायाधीशहरूले जस्तासुकै निर्णय गरे पनि आलोचना गर्न नपाइने प्रावधानलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति जनविश्वास आवश्यक हुन्छ । त्यो जनविश्वासको निम्ति न्यायाधीशहरूको न्यायिक विवेक आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरू नेपालको कानुनमा नजीर मानिन्छन् । यही वास्तविकतालाई महसुस गरेर न्यायाधीशहरूले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर दुर्भाग्य हाम्रो देशको सर्वाेच्च अदालत यो मान्यतबाट स्खलित भएको देखिन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट विगतकालमा र हालका दिनहरूमा पनि भएका निर्णयहरू स्वयं निर्णयकर्ता न्यायाधीशले आत्मालोचित हुनुपर्ने अवस्थाका देखिन्छन् । पछिल्लोपटक सर्वाेच्च अदालतबाट टेलिफोन सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनी एनसेल प्रकरणमा भएको फैसला प्रत्येक देशभक्त नेपालीले आफ्नो स्वाभिमान गुमेको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हो । राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ठूलो परिमाणको राजस्व विदेशी कम्पनीले विदेश लैजान पाउनुपर्ने भनेर देशको न्यायिक धरोहरले गरेको फैसलाले राज्यका स्वाभिमान कायम राखेको भन्न सकिन्न । यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने र फैसलाको विरोध गर्नेले अदालतको अवहेलना गरेको ठानिने हाम्रो देशको कानुन कति लज्जाजनक छ ?
डा.गोविन्द केसीले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार होस् भनी सरकार माग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधारका निम्ति केसीले अगाडि सारेका मागहरू ठीक छन् वा बेठीक छन् ? यो राज्यले निर्णय कुरा हो । तर सरकारले पटक–पटक डा.केसीसाग सम्झौता गर्दै आएको छ तर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाबीच सर्वाेच्च अदालत जस्तो न्यायको धरोहरले विवेकपूर्ण निर्णय दिनुपर्नेमा झन् विवाद बढाउने खालको निर्णय गर्नु र निर्णयको विरोध गर्नेलाई अपराधीसरह पक्राउको आदेश गर्नुलाई न्यायाधीशको विवेकसम्मत निर्णय मान्न सकिन्न । सर्वाेच्च अदालत कुनै एउटा न्यायाधीशको विवेकमा भरपर्ने निकाय होइन । यो कुरा स्वयं न्यायाधीशले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । इजलासको कुर्सीमा बसेपछि कसैप्रति आग्रह वा कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर न्याय गर्नु उचित होइन ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
