हुकुमबहादु सिंह
संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्षबारे संसद्वादीहरूले भन्ने गरेको यसको प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणाली हो । माक्र्सवादले पनि प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । तर पुंजीवादी संसद्वादीहरूले कम्युनिष्टहरू प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणाली मान्दैनन् भनेर आरोप लगाउने गर्दछन् । कम्युनिष्टहरू संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् । संसद्वादीहरूले के बुझन् चाहादैनन् वा खोज्दैनन् कि संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्नु भनेको प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणालीलाई नै इन्कार गर्नु होइन । प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणालीलाई मान्दा मान्दै कम्युनिष्टहरू किन संसद र संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य राख्दछन् त ? त्यसबारे माक्र्सले स्पष्टसित भन्नु भएको छ– ‘संसदीय व्यवस्थाबाट छुटकारा पाउन प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणाली नै नामेट पानुृ पर्दैन, बरू प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरूलाई गफ गर्ने कोठाको सट्टा ‘कार्यकारी निकायहरूमा बदलिदिनु पर्दछ ।’ माक्र्सले जोड दिादै भन्नु भएको छ– यही ‘संसदीय होइन, कार्यकारी निकाय भन्ने कुरा नै आधुनिक संसद् सदस्यहरूका संसदीय ‘कोठे छाउराहरू’को मर्मस्थलमा नै चोट पुग्ने किसिमबाट भनिएको छ । यसले प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू र निर्वाचन प्रणाली भन्दा बित्तिकै संसद र संसदीय व्यवस्था मात्र देख्नेहरूको भित्र लुकेको प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी चरित्र र प्रवृत्तिलाई जनताको नजरमा नङ्ग्याएर राख्ने काम गरेको छ ।
माक्र्सले करीब डेढ–दुई सय वर्षअघि भनेका यी कुरा अहिले आएर नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कति यथार्थमा आधारित छ ? र नेपालका माक्र्सवादीले संसद र संसदीय व्यवस्थाबारे कस्तो धारणा बनाउने ? त्यसबारे छोटो विश्लेषण गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२को निर्माण प्रक्रियामा खासगरी पहिलो संविधानसभामा नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरूप, कस्तो निर्वाचन प्रणाली र कस्तो न्यायपालिका भन्नेबारे बहस केन्द्रित भएका थिए । तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी), जसमा हाल एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट विभाजित नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा र नयाा शक्ति पनि थिए । नयाा शक्तिबाहेक हालका नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपाले नेपालमा यस्तो प्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्थापना गर्नमा जोड दिएका थिए जो ‘संसदीय होइन, कार्यकारी’ निकाय होस । उनीहरूको जोड अब बन्ने प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरू गफ गर्ने कोठाको रूपमा नभई एउटा कार्यकारिणी संस्थाको रूपमा स्थापित होउन् भन्ने थियो । तर संसद्वादी दलहरू भने माओवादीको यो भनाइमा कत्ति पनि सहमत थिएनन् । उनीहरू सबैको जोड संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै अब बन्ने प्रतिनिधित्वपूर्ण निकायहरूलाई पनि अहिलेको जस्तै गफ गर्ने कोठाकै रूपमा निरन्तरता दिनमा नै रहेको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले संसदीयको सट्टा ‘कार्यकारी’ निकायहरूमा बदलिदिनु पर्दछ भन्ने भनाइलाई संसद्वादीहरू–मूलत: एमाले र कांग्रेसले एकाधिकारवादी, सर्वसत्तावादी भनेर आरोप लगाइरहेका थिए । माक्र्सले भनेझैं त्यसबेलाका माओवादीहरूको यी भनाइले सबै प्रकारका संसदीय ‘कोठे छाउराहरू’को मर्मस्थलमा नै कसरी चोट पुग्ने किसिमले भनिएको रहेछ अब स्पष्ट बन्दै गएको छ । माओवादी आन्दोलन जब विभाजित भयो, त्यसको क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षहरू – हालका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा माथि उल्लेखित माक्र्सका भनाइहरूमा अझै पनि दृढ संकल्पित देखिएका छन् भने त्यसको अर्को पक्ष माओवादी केन्द्र र नयाा शक्ति माक्र्सको शब्दमा संसदीय ‘कोठे छाउराहरू’को लाइनमा खडा भएका छन् । [email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
