काठमाडौं/ नयाा संविधानबमोजिम देशलाई संघीय स्वरूपमा ढाल्ने प्रयास अन्तिम अभ्यास भइरहेको छ । त्यसअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा दलहरू लागेका छन् ।सातवटै प्रदेशमा हिजो उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् । प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को पाटन, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायलमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय खोलिएका छन् । सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्दै निर्वाचन आयोगले उच्च अदालत रहेका ठाउाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । सम्भावित प्रदेशका राजधानी हुने भनी चर्चामा रहेका ती ठाउाहरूमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिएकाले जनमानसमा देउवा सरकारबाट घोषणा गरिएका प्रदेशका राजधानीहरू अस्थायी हुने विश्वास जागेको छ ।
निर्वाचन मण्डलबाट एक प्रस्तावक र एक समर्थक लिएर योग्यता पुगेका जोसुकै व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी प्रावधान रहेकाले । राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि जनसाधारणका लागि खुला हुने देखिन्छ । निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख तोकिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य ५ सय ५० र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १ हजार ५ सय ६ समेत गरी कुल मतदाता २ हजार ५६ रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ सदस्य चुनिने प्रावधान रहेको छ । संविधानअनुसार उल्लेखित संख्यामा कम्तिमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांग व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य तीन जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय तथा बहुमतीय दुवै प्रणालीमा हुने व्यवस्था छ । देशभरि २ हजार ५६ जना मतदाता रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यमा ५ सय ५० जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी १ हजार ५ सय ६ जनाले मतदान गर्न पाउने प्रावधान संविधानत: रहेको छ ।
