काठमाडौं/ मुक्तिश्री प्रा.लि.का सञ्चालक अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याउन प्रयास गरेको ४ अर्ब रूपैयाा रोक्ने राष्ट्रबैकको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै कारण देखाउ आदेश मागेको छ । गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले तत्कालका लागि सुमार्गीलाई उक्त रकम उपयोग गर्न दिनु भनेर राष्ट्रबैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण विदेशीहरूले लगानी गरेर मुनाफा बाहिर लैजान पाउने भएका छन् भने देशकै उद्योगपतिहरूले विदेशी आवरणमा देशको सम्पत्ति बाहिर लैजाने गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरी मुलुकबाट सुमार्गीले देशमा रकम भित्र्याएर देशभित्रै उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहादा उनलाई विभिन्न कारण देखाई अवरोध गर्ने काम भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशले सुमार्गीको व्यवसायलाई राहत प्रदान गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,
विना आधार र कारण खाताको भुक्तानी प्रक्रिया र कारोबारमा अवरोध गर्ने तथा नियमित हुनुपर्ने भुक्तानीमा अविश्वास र अनिश्चय खडा गर्ने कार्य निवेदकको सम्पत्तिको हकको ठाडै प्रतिकुल छ । कुनै प्रक्रियागत आवश्यकताको नाममा कुनै पनि मनासिव माफिकको समयसम्म होल्ड गर्न सक्ने हो । अनन्तकालसम्म कदापि होइन । त्यस्तै आदेशमा कर्जा सम्झौता भै आफ्नो खातामा रकम आएपछि भुक्तानी पाउने निवेदकको वैध अपेक्षा हुने भन्दै आदेशमा उद्योगलाई कर्जा उपभोग गर्न दिन्न भन्न कुनै कानुनले प्रत्यर्थीहरूलाई अख्तियारी दिन नमिल्ने पनि उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीलाई अवरोध र दुरुत्साहन गर्ने प्रवत्ति रहेको भन्दै सवोच्चले सुमार्गीको सम्पति यसरी अनिश्चित र अनन्तकालसम्म होल्ड गर्ने र उपभोग गर्नमा अवरोध गरिरहने कार्य विधिको शासन, विदेशी लगानी सम्बन्धि ऐन कानुनको उद्देश्य र मर्म विपरीत भै अनुचित, अन्यायपूर्ण र वेमुनासिव रहेको पनि उल्लेख छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
