काठमाडौं / वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ओलीलाई आकर्षण गर्न नेपालका दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको महसुस हुन थालेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही चैत २३ देखि २५ सम्म भारत भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने यही चैत २५ कै दिन चीनमा एसियाली वार्षिक सम्मेलनको मिति तय भएको छ । सो कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीलाई पहिला आफ्नो देशमा भ्रमण गराउने अभिलाषा दुवै छिमेकी मुलुकले देखाएका छन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने परम्परागत मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी ओलीलाई आकर्षण गर्न प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोदीले फोन गरेर बधाई दिंदै भारत भ्रमणका लागि स्वागतको प्रतीक्षामा रहेको भनी तत्कालै निम्तो गरेका थिए । मोदीले नेपालस्थित भारतीय राजदूतमार्फत पनि शुभकामना पठाएका थिए । भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले बधाई दिएका थिए । ओलीलाई खुशी तुल्याउन मोदीले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएका थिए ।
उता उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीनको भ्रमण गराउन तयारी गरिरहेको छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरूको प्राथमिकतामा रहेका केपी शर्मा ओलीले पहिले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट गरिएको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला चीनप्रति सुमधुर सम्बन्ध बनाएका केपी ओलीलाई यसपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै चीन सरकारले बधाई सन्देश पठाएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले शुभकामनासँगै ओलीलाई स्वागतका लागि आतुर रहेको सन्देश पठाएका थिए । नेपालमा नयाँ सरकार बनेदेखि छिमेकी भारतले लगभग हतारै हतारमा कार्यक्रमहरू तय गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतले ओलीलाई बोआओ सम्मेलनमा उपस्थित हुन नदिने गरी भारत भ्रमणको मिति प्रस्ताव गर्नुमा भारतको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
चीनले नेपालको विकासका लागि विशेष चासो देखाएको छ । केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतबाट नेपालका विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीबाट सृजित समस्यालाई सुल्झाउन चीनले सक्दो सहयोग पु¥याएको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा नै भारतले नाकाबन्दी गरिदिएपछि नेपालमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको थियो । नेपालमा भारतका तर्पmबाट सृजना गरिएको समस्यालाई चीनले सक्दो सहयोग पु¥याएर समाधान गर्ने प्रयास गर्दा पनि खासगरी सडक आवागमनका समस्याका कारणबाट सहयोग कष्टप्रद बन्न पुगेको थियो । त्यही अवस्थालाई चीनले नेपाललाई सडकमार्गबाट जोड्ने योजना प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न सकिन्छ । यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका तर्पmबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको सक्रियताबाट चीन सरकार पनि प्रभावित बनेको थियो । अहिले पुनः केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले आफ्नो सहयोगको चाहनालाई मूर्तरूप दिन प्रयत्न स्वाभाविक देखिन्छ । चीनको सहयोगबाट नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्काे छिमेकी देश भारतले अवरोध सृजना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण जुन देशबाट भए पनि फरक पर्दैन । तथापि कूटनीतिक अर्थमा भारतका लागि भने यो ठूलो महत्वको विषय बन्न पुगेको छ । अहिलेसम्मका कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले यो परम्परालाई भंग गर्न सकेका छैनन् । १० वर्षअघि शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी माओवादी बनेपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमणको सिलसिला तोड्दै चीनको भ्रमण गरेका थिए । तर लगत्तै पछि भारत भ्रमणमा पुगेका बेला ‘बेइजिङ ओलम्पिकको समापनमा गएको हो चीन औपचारिक भ्रमण गरेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएर भारतीय समकक्षीको चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए ।
दिल्ली किन आतुर छ ओलीको स्वागतका लागि ?
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वागतका लागि भारत किन यसरी हतारिएको छ भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल–भारत सम्बन्धका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने भारतीय चाहना रहेको जनाएका छन् । भारतले नेपालसित जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको ती अधिकारीले जनाएका छन् । उनका अनुसार विकास तथा सहयोगमा साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यका सुरक्षा तथा प्रतिरक्षामा साझेदारी भारतको प्राथमिकतामा रहेको छ । भारतले अरु विषयलाई भन्दा अधिकतम महत्व जलस्रोतको उपयोगलाई दिने कुरा भारतका विभिन्न नेताहरूले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा महाकाली नदीको पानी नयाँ दिल्लीमा झार्ने भारतीय योजनालाई सहयोग पु¥याउन अनुरोध गरिने सम्भावना देखिएको छ । महाकाली सन्धिमा एकपटक चुकेका केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ दिल्ली पुगेर अर्काेपटक गल्ती गर्लान् भन्ने आशंका नेपाली जनमानसमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अहितमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने जनताको म्याण्डेट पाएका कारण भारतले सोचेजस्तो सहज रूपमा नेपालको दोहन गर्न नपाउने विश्वास नेपाली बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
