प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट गरिने अपेक्षा

 डा. दीपेन्द्र रोकाया
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । मान्छेहरूले उहाँको यो भ्रमणलाई विभिन्न नजरले हेरिरहेका छन् । यो उनीहरूको जोडकोणका कुरा हुन् । यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रूपमा संसद्मा जानकारी गराउनु भयो, त्यही रूपमा भारतमा आफ्नो कार्य व्यवहार देखाउनु होस् भन्ने कामना गर्ने कुरा हो । र, उहाँले पछिल्लो नाकाबन्दी यता लिएका अडानका साथ भन्दै आएका विषयमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था निर्माण नहोस् भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको पाइन्छ ।
नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्न बनेको नेपाल र भारतको विज्ञ समूह (इपीजी) को अध्ययन छलफलका निष्कर्षलाई ध्यान दिइयोस् । सन् १९५७ मा भारतका प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको नीति तथा मनमोहन अधिकारीको भ्रमणपछि नेपालसँग सन्धिहरू पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा खारेज गर्ने सहमति भएको विषय थियो । त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि÷सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा जाँदा त्यसलाई कार्यरूप दिने कार्य भयो । यस विज्ञ समूहले आन्तरिक रूपमा डकुमेन्टेशन के कसरी गरेको छ, त्यसको रूप व्यक्त हुने बेला पनि यस्तै बेला आउँछ । प्रधानमन्त्री स्वयं पूर्व गृह र परराष्ट्रमन्त्री समेत भई सक्नु भएको व्यक्ति हुनुले यसको संवेदनशीलताको जानकार हुनुहुन्छ । साथै, उहाँको सल्लाहकार टिमले थप परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझाएकै पनि होला ।

 
हाम्रो सरोकार विगतको असमानतासँग बढी केन्द्रित रहन पुग्ने रहेछ । त्यो सच्याउन सके वर्तमानमा समान हैसियतमा कुरा गरेको अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने हो । यसैले अंग्रेज शासक भारतबाट बेलायत फर्किने बेलामा सन् १९४७ मा गोर्खाली सेनाहरूलाई भागबण्डा गर्न भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धिले सार्वभौमिक स्वतन्त्र नागरिकलाई अपमान भयो । यसले नेपाली युवाहरूलाई भाडाको सैनिकको दर्जा दिएको छ । यो सन्धिअन्तर्गत गएका ६० हजारभन्दा बढीले बेलायतको स्वार्थमा मारिनुका साथै पछिल्लो चोटी अफगानस्थानको युद्धमा प्रयोग भयो । भारतमा अहिले पनि ६० हजार गोर्खा सेना रहेका छन् । यिनीहरूलाई कार्गिल युद्धमा प्रयोग भयो । यो सन्धि दश वर्षको लागि भए पनि अहिलेसम्म खारेजी वा नवीकरण कुनै भएको छैन । यस सन्धिअन्तर्गत गएका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशका नागरिकभन्दा सुविधा, पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण कम पाउने भएकाले मात्र यसको विरोध भएको छ । हामी भाडाका सेना उत्पादन गर्ने देशका नागरिक होइनांै भन्ने कुरा स्थापित गराउन पर्नेछ ।

 
यस्ता राजकीय भ्रमणबाट नेपाल–भारतबीचको नयाँ सम्बन्ध स्थापित होस् भन्ने चाहना राख्नु पर्दछ । तर विगतका दिनहरूमा पुराना घाउहरू थप बल्झिने काम मात्र हुने गरेकाले त्यस्ता प्रशंगहरू उल्लेख गर्न बढी पर्ने भइरहेका छन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उद्योग, व्यापार, पारवहन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगका क्षेत्रमा थोरै सकारात्मक र धेरै नकारात्मक असर पर्न गएका सन्दर्भहरूले यो बोध हुन्छ कि नयाँ सम्बन्धले पुराना कुराहरूलाई एउटा किनारा लगाउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालमा बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपाललाई उपनिवेश बनाएको हो । नेपाललाई परतन्त्र बनाउने यो सन्धि जबरजस्ती गराएकाले सन्धिपछि नेपालले ६० हजार वर्ग किलोमिटर भूमिसमेत गुमाउनु परेको थियो ।

 
बेलायती उपनिवेश समाप्त भई बेलायत भारतबाट फर्किसकेको छ । अंग्रेजको ठाउँमा आएको भारतले साम्राज्यवादी सुगौली सन्धिबाट शुरु भएको असमान र अपमानजनक कार्य विस्तार गर्दै आएको छ । यसैले बहसको शुरुवात सुगौली सन्धिबाट नै हुनपर्ने देखिन्छ । यसमा व्यापक छलफल गरी यसको कानुनी हैसियत तथा त्यसको असर निराकरण गरिनु आजको प्रमुख सवाल बन्न गएको छ । सुगौली सन्धि बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपाल युद्धपछि सन् १८१६ मा सपन्न गरेको सन्धि हो । अहिले बेलायतले भारत छोडेर फर्केको पनि ७१ वर्ष भैसकेको छ । यो सुगौली सन्धि कायम छ कि छैन ? यसको कानुनी र वैध हैसियत के छ ? यो खारेजी भएको भए यसको परिणाम के हुनुपर्ने हो ? यदि खारेजी भएको छैन भने यसलाई खारेजी गर्नका लागि के कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो भन्नेजस्ता सवाल मुख्य विषय बन्न गएका छन् । इतिहासले भन्छ, सुगौली सन्धि साम्राज्यवादी सन्धि हो र यसले नेपालको एक तिहाइ भूमि हडपेको छ । बेलायतले यस क्षेत्रमा कायम गरेको उपनिवेशलाई स्वतन्त्र गरेर बेलायत फर्केकाले यी मुुलुकहरू स्वतन्त्र भएका छन् । यो स्वतन्त्र भएर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र वर्मा बेलायतले छोडेर जाँदा नै निर्माण भएका राज्य हुन् । बंगलादेशचाहिँ पछि स्वतन्त्र भएको हो । सुगौली सन्धि खारेज भएको भए हडपिएको भूमि नेपाललाई फिर्ता आएको देखिन्थ्यो होला । त्यसो भएको छैन । बेलायती साम्राज्य पतन हुँदा व्यवस्थापन नभएका भूमिलाई अस्थायी रूपमा जिम्मा जमिनी दिएर निश्चित समयमा फिर्ता गर्ने वा स्वतन्त्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता छ । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा अष्ट्रो हंगेरीको अटोमन साम्राज्य पतन हुँदा बेलायत, फ्रान्स आदिको जिम्मा जमानीमा रहेका मुलुकहरू स्वतन्त्र भएका थिए । बेलायतको उपनिवेश पतन भएपछि सुगौली सन्धि खारेज हुँदा नेपालबाट हडपेको भूमि स्वतः नेपालमा मिल्नु पर्दथ्यो । यदि त्यो क्षेत्रले मिल्न नचाहेमा उनीहरूले स्वतन्त्र राज्यको हैसियत पाउनुपर्ने थियो । तर बेलायती साम्राज्यले हडपेको यो भूमि नेपाललाई प्राप्त नभएर भारतको कब्जामा पुग्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहार विपरीतको कार्य हुन गएको तथ्य उजागर गर्ने बेला आएको छ ।

 
सुगौली सन्धिले नै महाकालीलाई नेपालको पश्चिम सिमा निर्धारण गरेको छ तर अहिले पनि महाकाली नदी कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्ने बारेमा विवाद रहेको छ । महाकाली वारि आई तुल्सीनुरा (नक्कली नाम कालापानी) मा भारतीय सेना बसेका छन् । सन् १९५४ मा नै लिपुलाई आफ्नो भनी भारतले चीनसँग व्यापारिक नाका खोल्न सम्झौता गरेको थियो । गतवर्ष पनि यही सम्झौतालाई दोहो¥याएको छ । यसैले महाकालीको हैसियतको बारेमा सुगौली सन्धिको टुंगो लगाउँदा निष्कर्षमा पुग्न सकिने देखिन्छ । सन् १८६० अघि र पछि बेलायतले तयार गरेको नेपालसम्बन्धी नक्साहरूमा फरक पाइन्छ ।

 
विगतमा भारतले नेपालसँग गरेका कोशी, गण्डकी, महाकाली हुँदै माथिल्लो कर्नालीसम्मका सन्धि÷सम्झौता असमान छन् । भारतले आफ्नो नदी जडान अभियान कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथ नेपालको जलस्रोतमाथि आँखा गाडेको छ । यसो भएकाले पछिल्ला दिनहरूमा भएका पीडीए र पीटीए, बिप्पा जस्ता सन्धि÷सम्झौताहरू असमान र राष्ट्रहितविपरीत छन् । यसको समग्र समीक्षा गरी खारेज गरेपछि मात्र भारतसँग नयाँ सम्बन्ध विकास गर्ने आधार बन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता विषयमा विचार पु¥याउनु पर्नेछ । यसको जगमा नयाँ सम्बन्ध तथा सहयोग आदानप्रदानको कार्य होओस् भन्ने चाहना नेपालीहरूमा रहेको पाइन्छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)