चन्द्रप्रकाश बानियाँ
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यतिखेर मुुलुकमा चर्चा र चासोको विषयभन्दा बढी त्रासको कारण बनेको छ । विषयमा ती दुवै समाजमा रुचि र जिज्ञासा रहनु त स्वाभाविक हो । तर, डर चिन्ताको विषय बन्नु भने उपयुक्त होजस्तो लाग्दैन । मुलुकको ढुकुटी लगभग रित्तो भैसकेको हुनाले कर्मचारीहरूको थप पेन्सनको व्ययभार थाम्न नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेकोे खुलासाले सबभन्दा धेरै निवृत्तिभरण लिइरहेका अवकाश प्राप्त ७० हजार पूर्वकर्मचारीहरूलाई आतंकित बनाएको छ । पश्चदर्शी कानून बनाएर पुरानो सेवासुविधा खोस्न त नमिल्नुपर्ने हो । आयन्दाका लागि पुरानो पेन्सन व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न र नयाँ नीति अवलम्बन गर्न सकिएला । नयाँ प्रणाली लागू गर्न सकिएला तर पहिलेदेखि खाइपाई आएको सुविधा हरण गर्न भने मिल्नेछैन । तैपनि अर्थमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै देशको ढुकटी रित्तिएकै हो, देश टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो र राष्ट्र नै असफल हुने दुर्घटना निम्तनै आँटेको हो भने डराउनु पनि प¥यो । देश नै टाट उल्टिएको हो भने त कानूनले पो गर्नसक्ने के रहन्छ र ? व्यक्ति वा संस्थाविशेष टाट उल्टिए त जायजेथाको लिलामीबाट प्राप्त रकम दामासाहीले बाँडचुड गरेर साखुम गर्न मिल्थ्यो । देश नै टाट उल्टियो भने समात्ने के ? ‘अर्थमन्त्रीले अनावश्यकरूपमा देशको अर्थतन्त्रको नकारात्मक पाटोको मात्र चर्चा गरेको र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधारेको जस आफूले लिने निहित उद्देश्यबाट मात्र अर्थमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएको हो, अहिलेसम्म पनि २ सय ७१ अर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा मौज्दात छ र ढुकुटी रित्तिएको हो भन्ने भनाइ झुटो हो’ भन्ने देशका स्थापित अर्थशास्त्री डा. रामशरण महतको पछिल्लो भनाइले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई अलिकता ढाढस दिएको छ ।
यतिखेरै सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि एक खालको त्रास समाजमा सिर्जना गरेको देखिन्छ । खास गरेर, भारतको अन्धविरोधलाई नेपाली राष्ट्रवादको एकमात्र मानक मान्नेहरूमा आफूले ‘राष्ट्रवादी हिरो’ ठह¥याएको ओलीको खुट्टा अलिकता लम्काउने वा चिप्लने भैदियो भने राष्ट्रवादको विराट स्वप्नमहल धराशायी हुने डरको मनोविज्ञान व्याप्त रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर एमालेको कार्यकर्तापंक्तिमा भारतविरोधको कार्ड प्रयोग गरेर आर्जन गरेको जनसमर्थन भत्कने गरी कुनै सहमति सम्झौता दुई देशको बीचमा भैदिने पो हो कि र जनताको विश्वास र आस्था एकै झमटमा अविश्वासमा परिणत हुने हो भन्ने डर पनि उत्तिकै देखिएको छ । त्यो मानसिकताको विपरीत कित्तामा उभिनेहरू एकथरीमा कतै हिजो प्रदर्शन गरेको अपरिपक्व छिमेकनीतिमा सुधार गरेर छिमेकीको विश्वासपात्र बन्न ओली सफल भइदिए भने उनको कमजोरीमा टेकेर चलखेल गर्ने स्पेश साँघुरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता र त्रासको मानसिकता बोकेको समुदाय पनि सानो छैन ।
सबभन्दा ठूलो डर र चिन्ता त्यस्ता राष्ट्रवादीहरूमा रहेको देखिन्छ, जसले नेपालको अविकास र अधोगतिको एक मात्र कारण भारतको हैकमी, मिचाहा र हस्तक्षेपकारी नीति हो भनेर मान्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सम्पूर्णरूपमा विच्छेद गरेर चीनको शरणमा पर्नसक्दा मात्र नेपालको विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिनसक्छ भन्ने एकोहोरो चिन्तन राख्नेहरूको संख्या पनि यो मुलुकमा कम छैन । अघिल्लो कार्यकालमा भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धमा तिक्तता बढाएर चीनतिर लहसिने ओलीनीतिबाट त्यो समुदाय निकै हौसिएको थियो । ओलीले नयाँ कार्यकालमा भारतरित फुटेको आँखाले पनि हेर्ने छैनन् भन्ने आशा पनि पालेको थियो । होइन, त्यो हदसम्म जानु सम्भव छैन भने पनि कमसेकम प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु होस् भन्ने चाहना राख्दथ्यो । अर्थात् ओलीले अघिल्लोपटक प्रदर्शन गरेको अडानको अधिमूल्यांकन गर्ने मूर्खता गरेको थियो अथवा अघिल्लोपटक पनि ओली आफैले मरिहत्ते हालेर पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गरेका थिए भन्ने कुरा बिर्सेको थियो । त्यो भन्दा पनि पर पुगेर भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा राजनीतिक कूटनीति पूरै असफल भएपछि दिल्लीको ढोका खोल्न सैनिक कूटनीतिको सहारा लिनुपरेको तथ्यसँग जानकार थिएन । अथवा जानेर पनि त्यो वास्तविकता स्वीकार्ने हिम्मत गरेको थिएन । ‘भारतको सकारात्मक सहयोगविना नेपालको उन्नति हुन सक्तैन’ भन्ने ओलीको पछिल्लो भनाइ उनको असली चरित्रको वास्तविक रूप थियो भन्ने कुरा बुझेकै थिएन । नेपालको दैनिक व्यवहारमा भारतको सदाशय आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हृदयभित्र लुकाएर भारतविरोधी नेपाली मनोविज्ञानबाट तात्कालिक राजनीति लाभ लिने चतु¥याइँ मात्र त्यतिखेर प्रदर्शन गरिएको हो भन्ने कुरा राष्ट्रवादीहरूको बोधो दिमागले बुझ्न सकेकै थिएन ।
भारत र चीन दुई ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् । दुवैका लागि नेपालसँगको मित्रताले भन्दा आपसी व्यापार स्वार्थले बढी महत्व राख्दछ । एकअर्कासँगको निरन्तर बढ्दो व्यापारिक सम्बन्ध नेपालको कारणले नबिथोलियोस् भन्ने चाहना दुवै देशहरूले राख्दछन् । ओबीआर योजनाअन्तर्गत तिब्बत लुम्बिनी रेलमार्ग जोड्न चीन लालायित रहनुको कारण उत्तर भारतमा बसोबास गर्ने आधा अर्बको विशाल जनसंख्या हो । नेपालको सानो जनसंख्यालाई माया गरिएको वा टिठाएर अघि सारिएको योजना होइन । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने शर्त वा मूल्यमा नेपालसँगको निकटता चीनका लागि रुचिकर छैन । भारतलाई रुष्ट बनाएर नेपालसँग गरिने मित्रता चीनका लागि घाटाको व्यापार सावित हुनेछ भन्ने कुरा चीनको नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको छ । बरु नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रे पनि चीनको चुनदान नोक्सान हुँदैन, भारतसँग जोडिएको सम्बन्ध टुट्ने परिस्थिति चीनलाई पटक्कै रुच्दैन । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको स्वार्थको अगाडि नेपालसँगको लामो मैत्री सम्बन्धको खास मूल्य रहेनछ भन्ने कुरा लिपुलेकलाई दुईदेशीय व्यापारनाकाको रूपमा विकास गर्ने भारतीय प्रस्तावमा चीनले आँखा चिम्लेर ल्याप्चे ठोकेको घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेर चीनसँग लहसिँदा धुमधामको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हवाई कल्पना मात्र हो । त्यो चीनको कूटनीति नबुझ्ने घामटपनको अब्बल उदाहरण मात्र हो ।
पुरानो ठडेरो स्वभाव, अकूटनीतिक सम्वाद शैलीमा परिवर्तन ल्याएर भारतसमक्ष कूटनीतिक परिपक्वताको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसपटक प्रशस्त लाभ लिन सकिने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको अघोषित नाकाबन्दीको परिणामस्वरूप नेपाल चीनतिर लहसिन पुग्यो भन्ने बुझाइ दिल्लीले पालेकोजस्तो देखिन्छ । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र मालदिभ्सजस्ता छिमेकी मुलुककहरूमा निरन्तर बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कमसेकम नेपाल पनि चीनतर नढल्किदेओस् भन्ने चाहना र त्रासको मानसिकता दिल्लीमा विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनतिर लहसिनबाट नेपाललाई रोक्नका निमित्त भारत ठूलो मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको छनक देखिन थालेको छ । अर्थात् दान, अनुदान र सहयोगको हात उदारतापूर्वक फैलाउन आतुर छ । भारतको त्यो मानसिकताबाट लाभ लिने चतु¥याइँ कति प्रदर्शन गरिन्छ भन्ने कुरा भ्रमणपछि स्पष्ट हुनेछ । तर यसपटक भारत ठूलो छाती देखाएर मुठ्ठी फुकाउने मानसिकतामा रहेको छ । अघिल्लोपटकको जस्तो अकूटनीतिक, अशिष्ट र दम्भी व्यवहारको प्रदर्शन गरिएन भने प्रशस्त लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । अशिष्टता र दम्भ प्रदर्शन गरेबापत अघिल्लो भ्रमणमा पाएको नेपाली समाजको प्रशंसा र समर्थनलाई ठूलो उपलब्धि ठान्ने मूर्खताको पुनरावृत्ति भयो भने हातमा आउने सम्भावना रहेको मोटो माछो फुत्कने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्थात् अर्थमन्त्रीले फैलाउन खोजेको नक्कली त्रास वास्तवमै देशको लागि हानिकारक हुनेछैन भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको परिवर्तित व्यवहार पनि देश र जनताको लागि हितकारी हुनेछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
