निमकान्त पाण्डे
पछिल्लो पटक प्रदेशमा सरकार गठनका लागि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार गठन सुरु पनि भइसकेको छ । तर, के यो सहकार्य वैचारिक हो वा सत्ताको अंकगणित ? प्रश्न कमरेडहरुतर्फ सोझिएको छ । दुवै दलका शीर्ष नेताले यसलाई वाम शक्तिबीचको सहकार्य, राजनीतिक स्थायित्व र साझा एजेन्डाको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर घटनाक्रम, शक्ति बाँडफाँटको स्वरूप र दुवै दलभित्र देखिएको असन्तुष्टिले भने यो गठजोड वैचारिकभन्दा बढी सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सहमतिमा मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख, मन्त्री र अन्य राजनीतिक पद बाँडफाँटको विस्तृत खाका तयार गरियो । तीनबुँदे शक्ति बाँडफाँटमा प्रदेशहरू कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइयो । सार्वजनिक रूपमा भने समान विचार भएका शक्तिबीचको एकताको भाषा प्रयोग गरियो । तर सहमतिको केन्द्रमा नीति, कार्यक्रम वा विकासको साझा खाका भन्दा पदको व्यवस्थापन बढी देखिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिने एउटा प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । दलहरू सरकार बनाउने र भत्काउने गणितमा यति व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरूले जनतासामु प्रस्तुत गर्ने नीति र कार्यक्रम ओझेलमा पर्छ । प्रदेश सरकार गठनको पछिल्लो अभ्यास पनि त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ ।
नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले विगतमा एमाले नेतृत्वमाथि गरेका कडा टिप्पणीहरू अझै सार्वजनिक अभिलेखमा छन् । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्व प्रचण्डप्रति अनेक आरोप लगाएका थिए । तर सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै ती आरोप र आरोपहरूको राजनीतिक अर्थ पनि फेरिएको छ । यही कारण आम नागरिकमा राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा सत्ता समीकरण नै निर्णायक हुने धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।
यो सहकार्यले एमालेभित्र पनि पूर्ण उत्साह सिर्जना गरेको छैन । प्रदेश तहमा आकांक्षी नेताहरूले आफूले अपेक्षा गरेको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रमा भएको सहमतिले स्थानीय शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपाभित्र पनि अवस्था फरक छैन । लामो समयदेखि संगठन निर्माणमा सक्रिय नेताहरूभन्दा शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने असन्तुष्टि बढेको छ ।
पद बाँडफाँटको राजनीति दलभित्र मात्र सीमित रहँदैन । यसले सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामाथि पनि असर गर्छ । नेतृत्व क्षमता, नीति कार्यान्वयन र जनअपेक्षाभन्दा दलगत सन्तुलन र भागबण्डालाई प्राथमिकता दिइँदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । प्रदेश सरकारहरू स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै प्रदेशले आफ्नो स्पष्ट विकास दृष्टि स्थापित गर्न सकेका छैनन् । सरकार परिवर्तनको निरन्तर चक्रले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनको यो नयाँ समीकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि वाम शक्तिबीच वैचारिक एकता नै लक्ष्य हो भने त्यसको आधार के हो ? साझा आर्थिक नीति के हो ? संघीयता कार्यान्वयनबारे समान दृष्टिकोण के छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि वा सुशासनका विषयमा संयुक्त कार्यक्रम के छन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनु अस्वाभाविक होइन । संसदीय व्यवस्थामा गठबन्धन स्वाभाविक अभ्यास हो । तर गठबन्धनको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि सहकार्य साझा नीति र कार्यक्रमका आधारमा हुन्छ भने त्यसले स्थायित्व दिन सक्छ । तर यदि त्यसको केन्द्र केवल सत्ता बाँडफाँट हुन्छ भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासले यही देखाएको छ ।
विगतमा एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकता पनि ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको थियो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासँगै दुई ठूला वाम दल एउटै पार्टी बने । तर केही वर्षमै त्यो एकता विघटन भयो । त्यसपछि आरोप–प्रत्यारोप, अविश्वास र राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ चरण सुरु भयो । अहिले फेरि सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा नागरिकले सोधिरहेका छन्, यो सहकार्य अघिल्ला अनुभवभन्दा कसरी फरक छ ?
नेपालमा प्रदेश सरकार गठन र विघटनको राजनीति अत्यन्त अस्थिर बनेको छ । एउटै कार्यकालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, मुख्यमन्त्री फेरिनु, मन्त्रीहरूको लामो सूची बन्नु र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्नु संघीयताको मूल उद्देश्यविपरीत हो । प्रदेशहरू जनताको जीवनस्तर सुधार्ने केन्द्र बन्नुपर्नेमा दलहरूको शक्ति परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला जस्ता देखिन थालेका छन् । यसबीच जनताको प्राथमिकता भने फरक छ । उनीहरू रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा सुधार चाहन्छन् । तर राजनीतिक दलहरूको ऊर्जा अझै पनि सत्ता समीकरण, भागबण्डा र नेतृत्व परिवर्तनमै केन्द्रित देखिन्छ । यही कारण राजनीतिप्रति नागरिकको निराशा बढ्दै गएको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल दर्शन सामाजिक न्याय, समानता, जनमुखी शासन र वैचारिक प्रतिबद्धतामा आधारित मानिन्छ । त्यसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलहरूबाट नागरिकले अझ बढी सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति अपेक्षा गर्छन् । तर व्यवहारमा बारम्बार देखिने सत्ता केन्द्रित गठजोड, अवसरअनुसार बदलिने राजनीतिक सम्बन्ध र पदमुखी सम्झौताले त्यो अपेक्षा कमजोर बनाएको छ । सत्ता प्राप्त गर्नु राजनीतिक दलहरूको स्वाभाविक उद्देश्य हो । तर सत्ता साध्य होइन, साधन हुनुपर्छ ।
