काठमाडौं / शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता नियन्त्रण गर्नेतर्पm सरकार उदासिन देखिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूको साझा संगठन संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयमा लागू शुल्कवृद्धि फिर्ता गराउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अनेरास्ववियुको कार्यालय बागबजारमा बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ विपरीत निजी विद्यालयले लिएका शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
अनेरास्ववियुका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुल्कवृद्धि फिर्ता गराउन दवाव दिन ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि शिक्षा विभाग घेराउ गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । हिजोदेखि विरोध कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । शिक्षा विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रमसम्म आन्दोलनको लक्ष्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
आगामी बजेटमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन, चर्को शुल्कवृद्धि घटाउन, विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक कर्जा दिने निर्णय लागू गराउन र विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन् । बैठकमा अनेरास्ववियुका कावा अध्यक्ष बर्तौला, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अखिल (छैटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेल र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष निरज लवजुलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफूखुशी लिइरहेको शुल्क नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
जनप्रतिनिधिसहित मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिका, २०७२ को सीमामा रहेर मात्र निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्नेमा त्यसको सीमा उल्लंघन भएको पाइएकाले आवश्यक कारवाही गर्न आग्रह गर्नुभयो र त्यसमा संघीय सरकारको साथ रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । संविधानतः विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको बनाइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको स्तरवृद्धि नगरी मुलुकको शिक्षामा परिवर्तन नहुनेतर्फ आफू सचेत रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी नीति, कानुन र योजनाको तयारी भइरहेको जानकारी गराउनु भयो । स्थानीय तहका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी नमूना कानुनको पनि तर्जुमा गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न महानगर र नगरपालिकाका प्रतिनिधिले शिक्षाका सबै अधिकार तल नआएको, कर्मचारी अपुग भएको र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको जथाभावी सरुवा गरिएको गुनासो गरेका थिए ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
