काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायिको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायि अन्ततः फर्कन बाध्य भएका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट अन्त्य गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त्यसलाई व्यवहारमै लागू गरेर देखाएका छन् । उनको यो कदम चौतर्फी प्रशंशा समेत भइरहेको छ ।
शुक्रबार गाडी थन्क्याएर आन्दोलित भएसँगै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएका थापाले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यातायात व्यवयासीका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न सर्कुलर जारी गरेसँगै ७३ यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । सरकारको यस्तो एक्सन पछि यातायात व्यावसायीको बैठकनै बस्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने र रुट परमिट खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल लगायतका सरकारी पदाधिकारीहरुको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसबीचमा यातायात व्यवस्था विभागले सरकारले देशभर रहेका सरकारी स्वामित्वका बसपार्कबाट यातायात समिति र संघका नाममा रहेका टिकट काउन्टरहरु हटाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारी निर्णयअनुसार देशभरका सबै बसपार्कबाट समिति र संघका टिकट काउन्टर हटाउन निर्देशन जारी भएसँगै व्यवसायीमाथि थप दबाब परेको बुझिएको छ ।
‘सरकारले सिन्डिकेट हटाउँदा असहयोगी बनेका यातायात समितिका काउन्टर हटाउन निर्देशन जारी भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अब सरकारी स्वामित्वमा रहेका देशभरका कुनैपनि बसपार्कमा समितिका टिकट काउन्टर रहने छैनन् ।’
सरकारी स्वामित्वमा रहेका बसपार्कमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले मात्रै आफ्नो टिकट काउन्टर राख्न पाउनेछन् ।
सरकारी एक्सन, सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध र मोटरसाइकल तथा नीजि सवारी साधनले समेत सिन्डिकेटको विरोधमा लिफ्ट सर्भिस दिएसँगै यातायात व्यवयायीले बाध्य भएर आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएका छन् ।
उनले शुक्रबार गरिएको यातायात बन्दबाट प्रभावित हुने सम्पूर्ण सर्वसाधारणसँग माफी समेत मागेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष दम्बर पन्त, महासचिव सरोज सिटौलालगायत देशभर रहेका यातायात संघ, पदाधिकारी, व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदूरलाई धरपकड गरी प्रहरी हिरासतमा लिइएको भन्दै विना शर्त रिहाईको माग समेत गरिएको छ ।
सरकारले देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित बन्दै बैशाख ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यको संयोजकत्वमा १ सय ५१ जनाको मूल आन्दोलन कमिटी नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएका व्यवसायी १७ दिनको दिन झुक्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्दे्शिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी साधनमा रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
