डा. दीपेन्द्र रोकाया
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । आशा पनि जगाएको छ । यसका आधारमा बजेट पनि आउने नै छ । विकास, समृद्धि र रोजगारका आधार भनेर जुन रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने बेला आएको छ । नेपाली जनताले नेपालमा एक कम्युनिष्ट पार्टी बनोस् र त्यसले सत्ताको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहना राख्दथ्ये । त्यो स्थिति पनि निर्माण भइसकेको छ । यस सरकारले जनताले आशा गरेको कुरा पूरा गर्न सकोस् ।
विकास र योजनाका सन्दर्भमा सन् १९३० भन्दा अघिसम्म स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट देश विकास गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहन्थ्यो । सन् १९३० को मन्दीले सिर्जना गरेको आर्थिक असमानता र औद्योगीकरणले ल्याएको एकाधिकारबाट अधिकांश देश पीडित भए । त्यसबेला उक्त अर्थव्यवस्थाले समानुपातिक विकास हुने आधार बन्न सकेन । त्यसैबेला अर्थशास्त्री किन्सको सरकारी हस्तक्षेपको सिद्धान्तले राहत दिलायो । सोभियत संघले कृषिमा आधारित अविकसित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा परिणत गर्ने उद्देश्यले पञ्चवर्षीय योजना लागू गरेको र त्यसले अपेक्षित सफलता हासिल गरेको देखिनाले विश्वका धेरै देशहरूले सोही शैली अपनाएको देखियो । नेपालमा भने वि. सं. २०१३ सालदेखि शुरु भएको परम्परा आजको दिनसम्म आइपुग्दा १४औं योजना सञ्चालनमा रहेको छ ।
हामी १४औं योजना कार्यान्वयनका क्रममा छौं । नेपाल तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । यी सबै योजनामा पूर्वाधार विकासका नारा कोरिएका छन् तैपनि आशातित सफलता हासिल भएको छैन । यसको मतलव योजनाले खोजेजस्तो विकास किन भइरहेको छैन त ? वास्तवमा आयोजनाहरूको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा कहीँ न कहीँ शिलशिला मिलिरहेको छैन । सिधै भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्च वर्षीय नीति बनाउने र वार्षिक योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाउने जस्तो अभ्यास भइरहेकाले समन्वय हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग विकास योजनाको स्वीकृतिका लागि अख्तियार प्राप्त संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ, स्वीकृत योजनामा स्रोत परिचालन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो । यसको कार्यान्वयन संसद्ले पारित गरेपछि हुन्छ ।
यहाँ अहिलेसम्मका अनुभवले के देखिन्छ भने योजना आयोगले भएभरका योजना स्वीकृत गने काम गरिरहेको हुने, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावले गर्दा कनिका छरेझैं छरिरहने गर्दछ । त्यसमा राजनैतिक पहुँचका आधारमा योजना स्वीकृत गराई रातो कितावमा समावेश हुने गरेका छन् । यहीँनेर पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजनामा उत्तरदायित्व, अपनत्व र समन्वय गर्ने कुरा मिलिरहेको हुँदैन, परिणामस्वरूप सुन्दा, पढ्दा र देख्दा विकासका योजना नबनेका होइनन् तर खै त विकास भएको भन्नपर्ने भइरहेको छ । यसो भएकाले योजना सानो होस् या ठूलो, अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन जस्तो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र लक्षित प्रतिफलका बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्नपर्ने हुन्छ ।
हामीकहाँ कागजी योजना बन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा औपचारिकता निभाउने अनुगमन मात्र भइरहेका छन् । यसले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्न सकिरहेको छैन । शुरुमा त योजना तर्जुमा गर्दा नै विचार पु¥याउन पर्ने पक्षमा विचार पु¥याउन सकिरहेको पाइँदैन । यसका साथै कार्यान्वयनको चरणमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन, स्रोत साधन जुटाउने, टेन्डर गर्नपर्ने भए टेन्डर गर्ने, जनसहभागिता र हरेक लाभग्राहीले अपनत्व ग्रहण गर्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ । यसो त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कुरा पनि यसैगरी जोडतोडका साथ उठ्ने विषय हो । यसैले योजना निर्माणमा नै आवश्यकता, प्राथमिकता र अनुसन्धानको आधारमा योजना बन्नु पर्दछ ।
अहिलेसम्मका अभ्यासमा वार्षिक र पञ्चवर्षीय योजनाको बीचमा समन्वय गर्ने उद्देश्यले ३ वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनाको व्यवस्था शुरु भएको छ । तर, मध्यकालीन योजनामा वैज्ञानिक खर्च व्यवस्थापनको आधार बनेको पाइँदैन । प्रायः हचुवाकै भरमा अझ भनौं चालू वर्षभन्दा आगामी वर्षमा खर्च बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा ५, १०, १५ प्रतिशत बजेट बढाएर बजेट अनुमान गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी सबैले एउटै आधारमा गर्न नसकेको प्रक्षेपणका कारण हरेक वर्ष संशोधन गर्न पर्ने अवस्था आउँछ । यसैले पनि आशातित काम सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ।
हुन त नेपालको सरकार आर्थिक रूपमा सक्षम छैन । तर जनतालाई विकासमा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने संस्कृति निर्माण गर्न त सक्छ । विकासे संयन्त्रहरू व्यावहारिक र यथार्थ हुन पर्दछ । यसका लागि वार्षिक होस् वा ३ वर्षे मध्यकालीन होस् वा पञ्चवर्षीय योजना, योजनाको उद्देश्य स्पष्ट हुनपर्ने हुन्छ । सबैखाले योजनामा समन्वय र स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्रोतले भ्याउने मात्र योजना सञ्चालन हुनुपर्छ । यी सबै आवश्यकता पूर्तिको लागि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई हरेक जनप्रतिनिधिले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले तटस्थ भई सेवाग्राहीको विश्वास जितेर काम गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । खाँचो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरामा छ । अहिले केन्द्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अब बजेट आउँदा त्यही रूपमा आउला भन्ने आशा गरौं ।
यसैगरी, सात प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउने र बजेट निर्धारण गर्ने छन् । यी जे जसरी बन्नेछन् वा निर्धारण हुनेछन्, तिनको अपनत्व जनतामा हुने गरी विकासको व्यवस्थापन गर्न पर्दछ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
