काठमाडौं / सरकारले बैंकहरूलाई जनता लुट्न लाइसेन्स दिएजस्तै भएको छ । ७÷८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका कर्जामा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेर बैंकहरूले जनतालाई लुटिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेदेखि ब्याजदर बढ्ने, स्कुल÷कलेजहरूमा शिक्षण शुल्क बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेलगायतका जनविरोधी कामहरू भइरहेको छन् । सरकार भने यी सबैं मूल्यवृद्धि गर्ने नक्कली कामहरूलाई रमिते बनेर हेरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सीमा खारेज गरेसँगै बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदर अनौठो ढंगले बढाएका छन् । आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमास सुरु भएसँगै नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले निक्षेप ब्याजदरमा कायम राखेको सीमा खारेज गरेपछि जनतामाथि थप ब्याजदरको भार बढ्ने भएको छ । बैंकहरूले भने एनबीएले निक्षेप ब्याजदरको सीमा खारेजीको निर्णय गरेसँगै आफ्नो ब्याजदर बढाउन होडबाजी गरेका छन् । करिब ५ महिनाअघि एनबीएले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय खारेज भएसँगै अहिले बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् ।
वित्तीय विज्ञहरूले भने बैंकहरूको यस्तो कदमले क्षणिक रूपमा केही निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगे पनि यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई असर पु¥याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्षका सुरुका त्रैमासमा तरलता हुने भएकाले एनबीएले वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने बहाना निक्षेप ब्याजदरमा सीमा कायम गरेको थियो । तर, चौंथो त्रैमासमा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा आवश्यक नहुने एनबीएको दावी छ ।
हाल बैंकहरू भने बढी निक्षेप उठाउने चक्करमा ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्न लागिपरेका छन् । वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार बैंकहरूले यसरी आत्तिएर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छैन । राष्ट्रबैंकले दैनिक रूपमा कर्जा पुँजी तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात मेन्टेन गर्नुपर्नेलाई महिना दिनमा गरे भएको छ भने विदेश बैंकबाट ऋण लिनसमेत खुला गरेको छ । तर, स्वदेशी बैंकका रकम र निक्षेपमा खोसाखोस गरे वित्तीय क्षेत्रमा पुनः विकृति आउने विज्ञहरूको ठहर छ ।
निक्षेपमा ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था नै कायम रहे कर्जाको ब्याजदर १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यसले ठूला आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सर्वसाधारण जनता जसले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, उनीहरूलाई नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।
