राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कारणहरूमा मुलुकको समग्र भूभागको समानुपातिक विकास हुन नसक्नु प्रमुख कारण देखाइएको थियो । यो एक हदसम्म सत्य पनि हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण राजधानी र केही मुख्य सहरबाहेक अन्यत्र विकास निर्माणका काम अपेक्षित अनुरूप थिएन । त्यस्तै, हरेक क्षेत्रका जल, जमिन, जंगललगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग सोही क्षेत्रको विकासका लागि गर्न पनि संघीय व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गरिएको थियो । सोही मान्यताअनुसार नै नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार । विगतमा केन्द्र सरकारको मात्र शक्ति रहेकोमा त्यो बाँडिएर अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि शक्तिशाली भएका छन् । विगतमा कर्मचारीले चलाएको स्थानीय तहमा अहिले जनताका जनप्रतिनिधि आइपुगेका छन् । तर, जनताले नै चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको काम यतिबेला सन्तोषजनक देखिएको छैन । अझ भनौं उनीहरूले काम नै गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं जनप्रतिनिधिको यो एक वर्षको कार्यकालले उनीहरूको बाँकी चार वर्षको कार्यकाल कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ, तर अनुमान निकै निराशाजनक देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूबाट जुन रूपमा विकासको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका ससाना विषयमा सुधार ल्याउनेभन्दा पनि केन्द्र सरकारले बोक्ने जस्ता एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् । अहिले पनि काठमाडौंका गल्ली घाम लाग्दा धूलो उड्ने र पानी पर्दा हिलो भएर हिँड्नै नसक्ने छन् । अहिले पनि काठमाडौंका प्रत्येक नदी किनारहरू दुर्गन्ध र फोहोरको डंगुरले भरिएका छन् । सवारी चाप र जामका कारण दैनिक यात्रा निकै कष्टकर छन् । अहिले पनि कुनै भनसुन र लेनदेन विना छिटोछरितो रूपमा सरकारी काम हुन गाह्रो छ । यस्ता सामान्य लाग्ने तर जनताको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन आउने कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो काठमाडौं उपत्यकाको मात्र समस्या होइन, मुलुकभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहको समस्या हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि पुरानै नेताहरूझैं देखिन थालेका छन् । निर्वाचनताका एक प्रकारको आश्वासन दिने तर निर्वाचित भएपछि आफ्नो आश्वासन पूरा गर्न नै नखोज्ने । अझ आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने, रकम वितरण गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम आफ्नो सुखसुविधा र भौतिक विलासिताको सामान खरिद गर्नुमा नै प्रयोग गरिरहेका छन् । विकसित मुलुकहरूको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिहरूले ठूलो जिम्मेवारीको रूपमा लिएका हुन्छन् । उनीहरूमा जवाफेहिता पाउन सकिन्छ । तर, नेपालका जनप्रतिनिधिमा भने त्यस्तो गुण पाउन असम्भव जस्तै भएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्नेदेखि स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलगायतको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । तर, आफ्नो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न र जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकार असफल बन्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । [email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
