राज्यलक्ष्मी शाक्य
लोकतान्त्रिक मुलुकमा उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी ठानिन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तरीयता, मूल्य आदिलाई ध्यान दिइन्छ । यस्ता वस्तुको गुणस्तरीयतामा कमीकमजोरी देखिएमा त्यसलाई ज्यान मार्ने उद्योग अपराधअन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था विभिन्न मुलुकहरूमा पाइन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने गुणस्तरीयता वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु असम्भव जस्तै देखिन्छ । सरकारले कहिलेकाहीँ गर्ने अनुगमनको क्रममा हरेकपटक सम्बन्धित संस्थाले अखाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बेचबिखन हुने गरेको पाइएको छ । तर पनि त्यस्तो गलत काम गर्नेहरूलाई कडा कारबाही भने सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसकारण पनि उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सकेको छैन ।
उपभोक्ता संरक्षण नीति २०६९ अनुसार प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता हुन् । वस्तु र सेवा बजारका सार्वभौम उपभोक्ताहरू नै हुन् । बजारमा उपभोक्ताको सम्मानको वातावरण सृजना गरी उनीहरूको स्वास्थ्य सम्पत्ति, सुविधा तथा आर्थिक हित संरक्षण गर्ने तथा वस्तु वा सेवा बजारमा हुने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको सो नीतिमा उल्लेख छ । वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल आदिबाट उपभोक्ता उपर हुने शोषण उपभोक्ता संरक्षण नीतिको अभावमा अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण र नियन्त्रण हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । उपभोक्ता हित तथा अधिकार रक्षाका लागि र बजारमा हुने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण तथा कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ लगायतका कानुनी व्यवस्था लागू भई कार्यान्वयनमा छन् । यी कानुनी व्यवस्थाहरूले उपभोक्ताको हित रक्षा र स्वस्च्छ बजार कायम गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्वीकार गरेका छन् । यी दायित्वलाई अब संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अझै आवश्यक देखिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजार भनेको आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखाएको उपभोक्ता संरक्षण र स्वच्छ बजारको प्रतिबद्धता, बजार विकासको लक्ष्य तथा आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले नै उपभोक्ता संरक्षण नीति २०६९ पनि जारी गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यो नीतिको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन ।
हालै मात्र कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले गरेको अनुगमनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । उनले केही दिनअघि दूग्ध उद्योग र कालिमाटीको तरकारी बजारमा अनुगमन गरेका थिए । सो क्रममा दूधको गुणस्तरीयता कमी पाइएको थियो भने तरकारीको अचाक्ली मूल्यका कारण उपभोक्ता शोषित भइरहेको पुष्टि भएको थियो । यसले नेपालका उपभोक्ता आफैले रकम तिरेर स्वास्थ्यलाई असर पर्ने सामग्री उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ र यसलाई सरकारले पनि नियमन गर्न सकिरहेको छैन । यीबाहेक विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित हुने सामग्री, होटल, रेष्टुरेण्ट, दैनिक उपभोग्य सामग्री किने पसलहरूमा कम गुणस्तरीय सामग्री जनताले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
उपभोक्तालाई जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा हानिनोक्सानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणवाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापवाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने, यथासम्भव प्रतिस्पर्धा मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायवाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापवाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार रहेको हुन्छ ।
विगतमा अस्थिर शासन र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण यस्ता विकृतिविसंगति हदैसम्म बढेको पाउन सकिन्छ । यो कालखण्डमा बिचौलियाका कारण पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । तर, अब परिस्थिति फेरिएको छ । मुलुकमा स्थिर शासनसत्ता हुनुका साथै राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । विभिन्न निकायमा जनताका प्रतिनिधि छन् । अब उनीहरूले उपभोक्ता हित संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकार आफै पनि दुई तिहाइ बहुमतले सम्पन्न छ । यदि अनुकूल वातावरणमा पनि उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नकसे सरकारको निकम्मापन ठहरिनेछ ।
[email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
