काठमाडौं/देशमा वामपन्थी पार्टीको बहुमतको सरकार निर्माण भइसकेपछि यो सरकारले जनतालाई राहत महसुस गराउला भन्ने आशा जनताले गर्नु स्वाभाविक हो । तर सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरुबाट जनतालाई राहत होइन, आहत तुल्याउने कामहरु भइरहेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय निकाय र विभिन्न कार्यालयहरुमा बढाइएको दस्तुर र करले जनतालाई वर्तमान सरकारप्रति आतंकित बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । यस्ता कामहरुले जनतालाई सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्न दिने अवस्था रहँदैन ।
नागरिकता सिफारिशमा रु. ५/– बाट रु. ५०/– गरिएको छ, अंगिकृत नागरिकता रु. १५०/– बाट रु. ५०००/– गरिएको छ, प्रतिलिपि दस्तुर रु. १०/– बाट रु ५०/– गरिएको छ, जन्म–मृत्यु, विवाह, बसाइ–सराइको सिफारिशमा रु. १००/– बाट रु. ५००/– गरिएको छ, नाम थर संशोधनमा रु. १००/– बाट रु. ५००/– गरिएको छ, पेन्सन कार्ड सिफारिशमा रु. ५००/– बाट रु. २०००/– गरिएको छ, हकवाला संरक्षण सूचनापत्रमा रु. १०० /– बाट रु. ५००/– गरिएको छ, गैसस, क्लब, वाचनालय दर्तामा रु. ५०५/– रु. ३०००/– गरिएको छ । गैसस ठूलालाई रु. १०००/– बाट रु. १०,०००/– गरिएको छ, व्यवसाय लगत कट्टामा रु. १५५/– बाट रु ५०००/– गरिएको छ, जग्गाको चार किल्ला सिफारिशमा रु. ५००/– बाट रु. २५००/– न्यूनतम गरिएको छ, छुट जग्गा सिफारिशमा रु. २०००/– बाट रु.१०,००० /– गरिएको छ, घरबाटो सिफारिशमा रु. २०००/– बाट रु. ४०००/– गरिएको छ, सम्पत्ति मूल्यांकनको अंग्रेजीपत्रमा रु. ७०००/– गरिएको छ, घरनक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट रु. १२/– लाई रु. २४/– पु¥याइएको छ, नक्सा प्रतिलिपि दस्तुर रु. ५०५/– बाट रु. १००० /– पु¥याइएको छ ।
