राज्यलक्ष्मी शाक्य
हालै मात्र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार असार महिनामा मात्रै सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि २ खर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
वर्ष दिनभर काम नहुने र आर्थिक वर्षका अन्तिम २/३ महिनामा हतारहतार काम गर्ने प्रचलनलाई ‘असारे विकास’ भन्ने गरिएको छ । त्यस्तै विकासलाई नै यो पटक पनि ठूलो परिमाणमा रकम निकासा भएको छ । गत आर्थिक वर्षझैँ यस आर्थिक वर्षको ‘असारे विकास’को नियति दोहोरिएको हो ।
असारे विकासको विकृतिकै कारण विकासका आयोजना हडप्ने तर तोकिएको समयमा सपन्न नगरी बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति नेपालमा हावी छ । यसरी वर्षभरी विभिन्न बहान देखाउँदै निर्माणका काम अड्काउने र आर्थिक वर्ष सकिने समय आएपछि धेरै काम देखाउन र बजेट सक्नलाई नै गुणस्तरहीन कामले निरन्तरता पाएको छ ।
असारमा मात्रै सो रकम खर्च भइरहेको आधारमा चालू आवको आइतबारसम्म सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । विकास खर्चतर्फ जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा भने सरकारले विनियोजन गरेको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ मध्ये ८ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । आगामी आवको लागि भने सरकारले कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रूपैयाँ चालूतर्फ र तीन खर्ब ३५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख ७० हजार रूपैयाँ पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन भूकम्प पीडितलाई राहत, रोजगार वृद्धि कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्मा लगानी, सडक र पर्यटन विस्तार लगायतका विषयमा बजेट केन्द्रित रहेको थियो ।
बजेट असारे विकासलाई प्रयोग हुनु र धेरै विकास बजेट फ्रिज हुने समस्या रहेको छ । असारे विकासजस्तो विकृतिका कारण कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीय र दीर्घकालीन हुन सकेको छैन । जसका कारण जनताले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी खन्याएसरह जस्तै भएको छ ।
अर्कोतर्फ विगतमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै विकास खर्च भने हुन सकेको छैन । जबसम्म बजेट उल्लेख्य रूपमा खर्च हुन सक्दैन, त्यसले आर्थिक समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैन । पछिल्ला वर्षहरूको बजेट खर्चलाई हेर्ने हो भने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ ।
अधिकांश खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्र भएको पाइन्छ । त्यसकारण त्यस्तो टिकाउ, गुणस्तरीय र उपभोक्ता लक्षित हुने सम्भावना कम हुन्छ भने खर्च गर्ने हिसाबले मात्र काम हुने गर्दछ ।
त्यसकारण सरकारले निर्धारित क्षेत्रमा शत प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन सके त्यसले रोजगारीे र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्न सके मात्र सरकारको आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पूरा हुन सम्भव छ । त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारका अर्थमन्त्री गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका भएका कारण पनि यो सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले बजेट खर्चलाई व्यवस्थित पार्ने ठूलो मौका गुमाएको छ । आगामी दिनमा पनि सरकारले बजेट खर्चलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउँछ, त्यसले पनि सरकारको सफलता निर्धारण गर्दछ ।
