काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले सरकारलाई गम्भिर चेतावनी दिएको छ । डा. गोविन्द कोसी।को अनसन प्रकरणमा केन्द्रित बैठकले सरकारलाई अनसनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पार्टीका महामंत्री मोहनविक्रम सिंहको अध्यक्षतामा साउन ४ गते बसेको बैठकले निम्न नौ बुँदे निर्णय गरेको छ :–
१. डा.के.सी.का मागहरु माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय आवश्यक अनुसार छन् । त्यस कारणहाम्रो पार्टीले उनका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।
२. लामो अनसनका कारणले डा. के.सी.को जीवन संकटको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण उनको प्राणको रक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यानदिनु पर्ने आवश्यकता छ । कुनै जोर जर्वजस्ती गरेर होइन, उनका न्यायपूर्ण मागहरुलाई स्वीकार गरेर नै उनको प्राण रक्षा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले माथेमा आयोगका मूलभूत सिफारिसहरुलाई अस्वीकार गर्दछ । त्यसकारण त्यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर माथेमा आयोगको सिफारिस अनुसार नया“ विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
४. डा. के.सी.का मागहरुका पक्षमा देशमा उठिरहेको आवाज र त्यसका लागिभ इरहेको आन्दोलनसित ने.क.पा. (मसाल)ले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।
५. डा. के.सीका मागहरुसमेतका लागि ने.का.ले आन्दोलनको जुनघोषणा गरेको छ,त्यो उसका आफ्ना गलत प्रकारका राजनीतिक उद्देश्यहरुद्वारा निर्देशित छ । त्यसको त्यो आन्दोलनको उद्देश्य खालि सत्तासितको प्रतिस्पर्धा मात्र हो र, त्यसकारण, त्यो आन्दोलनलाई हामीले समर्थन नगर्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । त्यसैले हाम्रो पार्टी त्यसले आयोजना गर्ने आन्दोलन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
६. डा. के.सी.का मागहरुका पक्षमा र उनको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी आदिले गर्ने आन्दोलनहरुलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौं र आवश्यकतानुसार उनीहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरुमा सहभागीहुने हाम्रो नीति हुनेछ ।
७. हाम्रो पार्टीको नजिकका मोर्चा, जनवर्गीय संगठनका समितिवा सदस्यहरुले आफ्नो स्वतन्त्र पहल कदमीमा पनि डा. के.सी.का मागहरुका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरु वा सरकारका गलत नीतिहरुका विरुद्ध विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सक्नेछन् । हाम्रा विभिन्न मोर्चा वा जनवर्गीय संगठनहरुद्वारा आयोजित आफ्ना कार्यक्रमहरुमा पनि हामीले डा. के.सी.का माग वा आन्दोलनका पक्षमा बढी भन्दा बढी विचारहरु लैजाने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । देशका अन्य विभिन्न पक्षहरु सित पनि पारस्पारिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा डा. के.सी.का मागहरुका पक्षमा संयुक्तकार्य क्रमहरुको आयोजना गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
८. सरकारले डा. के.सी.का मागहरु प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने भन्दा तिनीहरु प्रति बढी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीति र कार्यशैलीलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा आलोचना वा विरोध गर्दछ ।
९. डा. के.सी.को अनसनको क्रममा कुनै अप्रियघटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ र त्यसका लागि सरकारले कडा मूल्य तिर्नु पर्नेछ । त्यस प्रकारको कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने इतिहासले वर्तमान सरकारलाई क्षमादिने छैन ।
के छ केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनमा ? माथेमाकै शव्दमा :–
वाम सरकार र डा गोविन्द केसीबीचको टक्करमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
डा गोविन्द केसी र सरकारबीचको जारी द्वन्द्वमा सरकार नै बढी दोषी देखिन्छ । किनभने, हामीले दिएको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई नै मारेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । त्यसको मर्म उल्टाइएकाले नै डांं केसी फेरि सत्याग्रहमा उत्रेका हुन् । डा केसी नागरिक आवाजका प्रतिनिधि हुन् । उनले आफ्ना लागि होइन, नागरिकका लागि जीवन नै दाउमा राखेका छन् । नागरिकका लागि त्यत्रो त्याग गर्ने अर्को मानिस छैन ।
प्रतिवेदनको मूल मर्मचाहिँ के हो ?
त्यसमा दुइटा कुरा छन् । पहिलो, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर । किनभने, चिकित्सा शिक्षा भनेको जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा हो । दोस्रो, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच । चिकित्सक शिक्षा भनेको योग्य मानिसले पढ्ने शिक्षा हो । अहिले त पैसा हुनेले पढ्न पाएको मात्र होइन, मेडिकल कलेज सीमित ठाउँमा मात्र राख्दा बाहिरकाले पढ्नै नपाउने भए । संविधानले भन्छ, ‘हेल्थ फर अल’ अनि मेडिकल कलेज र अस्पतालचाहिँ सहरी क्षेत्रमा मात्र छन् । मेडिकल कलेज बाहिर खोलेर शिक्षणका साथै स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गरिँदा नागरिकलाई लाभ हुन्छ । अहिले काठमाडौँदेखि धुलिखेलसम्म ७ वटा मेडिकल कलेज छन् भने सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन । राज्य यसरी चल्दैन र चलाउनु पनि हुन्न ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ठीक उल्टो ल्यायो, होइन ?
पक्कै हो । सिंहदरबारमा १२ बजे रातीसम्म बसेर सबै असुविधा पर्वाह नगरी तयार पारिएको हो त्यो प्रतिवेदन । त्यसमा आम नागरिकबाहेक कसैको केही स्वार्थ छैन । त्यो प्रतिवेदनका एकाध सुझावले कसैलाई नकारात्मक असर पनि पार्छ होला । तर, नागरिकलाई लाभ नै पुग्छ ।
काठमाडौँमा मेडिकल कलेज मात्र होइन, अस्पताल पनि धेरै भए । धेरै अस्पताल हुँदा बिरामी नै पुगेन मेडिकल अभ्यास गर्न । मेडिकल कलेजका लागि ल्याबरेटोरी भनेको नै बिरामी रहेछ । बिरामी नै छैन भने विद्यार्थी के पढ्छ, के सिक्छ ? काठमाडौँबाहिर कति ठाउँमा नक्कली शिक्षक, नक्कली बिरामीसमेत भेटिए । यसरी कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र तिनले भोलि राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छन् रु त्यसैले हामीले काठमाडौँमा हाललाई पुग्यो भनेका हौँ । अहिले भएकै मेडिकल कलेजमा पनि शिक्षकको अभाव छ । नयाँ किन थप्ने र ?
सरकार नयाँलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अग्रसर भएको हो त ?
अहिलेको दुर्भाग्य नै यही हो । एक जना चिकित्सकले तपार्इंलाई अल्सर भएछ, लिबर खत्तम भएको छ, अब रक्सी बन्द गर्नुस् भन्दा बिरामीले उल्टै भनेछ, ‘डाक्टरसाब, मलाई साथीले जर्मनीबाट एक बोतल जोनी वाकर ह्विस्की ल्याइदिएको छ, त्यो बोतल खाइसकेर मात्र उपचार गर्न आउँछु ।’ सरकारले अहिले यस्तै भनेजस्तो लाग्यो । आफूले भनेका केहीलाई सम्बन्धन दिने अनि बाँकी कुरा हेर्ने । यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु बढाउँछ ।
डा केसी माथेमा प्रतिवेदनको पक्षमा अनि सरकार विपक्षमा छ, कुनै नयाँ मिलनबिन्दु फेला पर्न सक्छ ?
डा केसीको आन्दोलनकै कारण यो कार्यदल गठन भएको हो । उनको दबाब नभएको भए कार्यदल बन्ने थिएन । हामीले अरू विज्ञहरूजस्तै उनीसँग पनि संवाद गर्यौँ, सुझाव माग्यौँ । त्यति मात्र हो । सबैसँगको संवादपछि प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो हेरेपछि डा केसीले अपनत्व लिए । त्यसले हाम्रो कामको विश्वसनीयता अरू बढायो । त्यो प्रतिवेदन आम नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, राज्यले अपनत्व ग्रहण गरेको दस्तावेज हो । त्यसलाई लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक आयो भने आम नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?
मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर राम्रो छ भने नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि उच्च हुन्छ । स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पनि राम्रो हुन्छ र उपचारका लागि बाहिर भौतारिनु पर्दैन, देशको पैसा विदेश जाँदैन । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोलेपछि त्यस ठाउँमा विकासक्रम पनि तीव्र हुन्छ ।
२० वर्षसम्म सरकार सुत्यो निजी क्षेत्रलाई स्वाथ्य क्षेत्र सुम्पेर । अब सरकार ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ । किनभने, यो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हो । स्वीडेन, क्यानडाजस्ता पुँजीवादी देशमा समेत एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज छैन । यसको अर्थ निजी क्षेत्र सबैलाई नकार्न खोजिएको होइन । तर, सन्तुलन जरुरी हुन्छ । त्यसैले निजी मेडिकल कलेज हालका लागि पुग्यो । अब सरकारीको विस्तारमा लागौँ, त्यो पनि उपत्यकाबाहिर मात्र ।
मेडिकल शिक्षाको व्यवस्थापनमा सरकार सक्षम छ त ?
मेडिकल शिक्षा सरकारको कमान्डमै हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा अनियन्त्रित किसिमले निजी क्षेत्र आएको छ । धनीका छोराछोरीले मात्र होइन, गरिब तर योग्य छोराछोरीले पनि मेडिकल पढ्न पाउनुपर्छ । पैसाले डाक्टर बन्ने होइन, योग्यताले हो । अहिले योग्यता र गुणस्तरको मतलब गरिएको छैन । त्यसैले बाहिर गएकाले मात्र होइन, यहीँ पढ्ने पनि ४४ प्रतिशत फेल भएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका लागि यसभन्दा राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू के होला रु
स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर राज्यको पनि प्राथमिकता होला नि ?
हुनुपर्ने त हो । तर, त्यस्तो देखिएन । हामीले जे–जे गर्दा गुणस्तर कायम हुन्छ भनेका थियौँ, सरकारले त्यही–त्यही बुँदालाई हटायो । माथेमा प्रतिवेदन ठीक छैन भनेर आउनुस् न, टुँडिखेलमा बहस गरौँ । सरकारले पनि तर्कका आधारमा यो कार्यदलले दिएको यो–यो कुरा ठीक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यदि सक्दैन भने कार्यदलले भनेको मान्नुपर्छ । सरकारमा गएका मानिस चुनाव जितेर गएका हुन् । जनताको भरोसा कायम गर्न सक्नुहुन्छ वा हुन्न रु हामीले हेर्ने त्यही हो । अब सरकार आफ्ना मुट्ठीभरका मान्छेको हितमा लाग्छ वा जनताका लागि काम गर्छ रु लोकतान्त्रिक राज्यले त नीति अनुसन्धान गरेर, विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाउने गर्छ । तर, दुई–चारजना मानिसको आडमा त्यसलाई कुल्चनु शुभ संकेत होइन ।
मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षे मापदण्डचाहिँ किन राख्नुभएको ?
अब त १० वर्षले पनि पुग्दैन, १५ वर्ष बनाउनुपर्छ । नेपाल सानो देश हो । धेरै चिकित्सक उत्पादन गरेर बेरोजगार बनाउनुहुन्न र डाक्टरलाई ट्याक्सी ड्राइभर पनि बनाउनुहुन्न । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने त्यसै भनिएको होइन, सम्बन्धन दिने हो भने सुपरभिजन पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
मनमोहन, नेसनल र मेडिसिटी अस्पताल कलेज सम्बन्धन पाउन योग्य छैनन् र ?
योग्य होलान्, नहोलान्, त्यो अलग पाटो हो । तर, यी अस्पताल काठमाडौँबाहिर भएको भए देशलाई लाभ हुन्थ्यो । काठमाडौँमा चाप धेरै भयो । यो कुरा सरकारले समयमै सुन्नुपर्छ ।
डा केसीको सत्याग्रहलाई सरकारले खासै मतलब गरेको छैन, कुनै दुर्घटना भयो भने ?
त्यस्तो दुर्घटना नहोस् । यदि भयो भने भयावह हुन्छ । नेपालमा गोविन्द केसीजस्ता त्यागी मानिस छैनन् । अनशन भनेको महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर आदिले केही नलागेपछि गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूप हो । गोविन्द केसी भनेको कतिलाई त थाहै छैन । केसीले के माग उठाएका छन् र त्यसको महत्त्व के छ भन्ने बुझे भने सबै मानिस सडकमा आउँछन् । हाम्रो प्रतिवेदन बुझ्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै हामीले त गलत नेतृत्वलाई साथ दिएछौँ भनेर हाम्रो पक्षमा आउनेछन् ।
सार्वजनिक स्थलमा विरोध गर्नसमेत रोक लगाउन सरकार तम्सिएको छ नि ?
एक पत्रकारले मसँग भनेका थिए– म अहिले प्रधानमन्त्री भइदिएको भए माइतीघर सानो भयो, नेसनल स्टेडियम खाली छ, त्यहाँ सरकारको विरोध गर्नुस् भन्थेँ । बीपी कोइरालाले एकजनालाई पत्रिका चलाउन व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिए, त्यो पत्रिकाले आफ्नो विरोधमा लेखोस् भनेर । र, बीपीले भने, ‘प्रजातन्त्रमा विरोध चाहिन्छ ।’
पहिले राजाका विरुद्ध कोही पनि बोल्न सक्दैनथे । तर, राजदरबारमा एउटा मान्छे हुन्थ्यो, जसलाई अंग्रेजीमा कोर्टजेस्टर भनिन्थ्यो र उसले जोक गरेर राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई प्रहार गथ्र्यो । अर्थात्, ठट्टा गरेर विरोध गथ्र्यो र राजाले गल्ती सच्याउने मौका पाउँथे । तर, अहिले त लोकतन्त्रमा विरोधसमेत गर्न नपाइनेजस्तो भएको छ । लोकतन्त्रमा त विरोधको सुनुवाइ हुन्छ । बहुमतको मात्र शासन त होइन लोकतन्त्र । विडम्बना १ शक्तिमा जानेले यो कुरा बिर्सिनुचाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो पनि यति छिटो ।
