–निमकान्त पाण्डे
विद्यार्थीकालदेखि नै सबै समान हुनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ समानताको पक्षपाती बन्न थालेदेखि नै सबै समान भएको देशको शासन व्यवस्था कस्तो होला भन्ने परिकल्पनामा रमाउँदै आएको मलाई विगतको स्मरण भइरहेको छ । सबै जनता समान हुने, सबैले स्कुल र कलेजहरूमा पढ्न पाउने, सबैले सजिलैसँग स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने, सबैले रोजगारी पाउने, सबैले तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्नैपर्ने, काम नगर्नेले खान पनि नपाउनेसम्मका परिकल्पना हुने गर्दथे विद्यार्थी जीवनमा । विद्यार्थी जीवनको यो परिकल्पना कहिले साकार होला ? कसरी साकार होला भन्ने कुराले मनभित्र खुल्दुली ल्याउने गर्दथ्यो । सबै जनता समान हुनुपर्छ भन्ने कुराको विरोध गर्नेहरूसँग पाखुरा सुर्किदै बहस गर्न अगाडि सर्ने गरिन्थ्यो । यसो गरिरहँदा कहिलेकाहीं विपक्षीहरूका मुढेबल पनि प्रयोग हुन्थे भने यदाकदा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूको निगरानीमा परेर प्रहरी हिरासत र जेलको सजाय पनि भोगेको अनुभव आज स्मरण हुन थालेको छ ।
देश राजतन्त्रमुक्त भएको छ, धार्मिक सापेक्षताबाट पनि देश मुक्त भएको छ, संघीय राज्यमा देश प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देशले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार प्राप्त गरेको छ । विद्यार्थीकालदेखि परिकल्पना गरिएको समाजवादको गन्तव्यलाई देशको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । समाजवाद प्राप्तिको संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेश गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभरि प्रदेश राज्यहरूमा आफ्नो बहुमतको सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशले समाजवादको गन्तव्यलाई पछ्याउन नसक्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसैले कहिलेकाहीं मन रोमाञ्चित हुन्छ, अब समाजवादको अनुभव गर्न पाइने भयो ! कस्तो होला समाजवादी व्यवस्था ?
समाजवादी व्यवस्थाकै प्राप्तिका लागि हतियार उठाएर वर्गशत्रु सफाया अभियानको थालनी गरेका कमरेड केपी ओली र त्यही समाजवादी व्यवस्थाका लागि दश वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण युद्धको नायकत्व गरेका कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत दुई जनाले पार्टीको कमाण्डिङ गरिरहेको अवस्थाले निश्चय पनि नेपाली जनताका लागि समाजवाद प्राप्तिको बाटो खुलेको आशा जगाएको छ । यी दुई नेताले पार्टीको नीति बनाउन सक्दछन् । पार्टीको नीति कस्तो हुने भन्ने कुरा कसैले सिकाइराख्नुपर्ने अवस्था यी दुवैसँग छैन । दुवै अनुभवी छन्, दुवै विज्ञ छन्, दुवै क्रान्तिकारी परिवर्तनशील विचार र आन्दोलनको अगुवाइ गरेर नेतृत्वमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू हुन्, यस्ता सम्मानित विज्ञ व्यक्तिहरूलाई अरु कसैले समाजावाद प्राप्तिको बाटो यस्तो हुन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्दछ ।
देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेका बेला जनताले समाजवादको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । परन्तु कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन भएका ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत देशले समाजवादको गन्तव्यलाई एक प्रतिशत पनि सम्बोधन गर्न सकेको पाईदैन । यो अवस्थाले जनतामा निराशा पैदा गराएको छ । अर्काेतिर सरकारविरोधी पक्षले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने राम्रो आधार पनि पाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनतामाथि अनावश्यक कर थोपरेर अलोकप्रिय बन्ने कामको थालनी भएको छ । निर्माण र विकासका कामहरूतर्पm सरकारको ध्यान पुगेको पाइदैन । शहरी क्षेत्रको वातावरण प्रदुषणमुक्त बनाउनतर्पm सरकारको कुनै योजना देखिंदैन । नितान्त परम्परागत शैलीबाट सरकारको क्रियाशीलता देखिएको छ । यो अवस्थाले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारप्रति जनतामा आक्रोश पैदा गराउनेबाहेक अरु केही उपलब्धि हुने संकेत देखिंदैन । सरकारको कार्यशैली हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीकै विरुद्धमा लक्षित देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियताका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न तर्पm सक्रियता देखाउनु आवश्यक हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले सर्वप्रथम देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आवश्यक हुन्छ । आत्मनिर्भरताका लागि गर्नुपर्ने कामहरू योजनाबद्ध ढंगले सार्वजनिक गरी जनताको सहभागिता जुटाउन सक्नुपर्छ । जनताको सहभागिताबिना देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा विकसित गराउन सम्भव हुँदैन । देशभित्र रहेका विकासका पूर्वाधारहरू पहिचान गरी सदुपयोगतर्पm योजना बनाउन सक्नुपर्दछ । दुःखको कुरा यस्ता कुनै पनि विषयतर्पm सरकारको गन्तव्य देखिंदैन । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका आश्वासनका पुलिन्दाहरू हास्यास्पद बनिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीका विगतमा व्यक्त भएका आश्वासनका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा सबैलाई रोमाञ्चित बनाउने खालका छन् । परन्तु, ती अभिव्यक्तिहरू के–कति पूरा गर्न सकियो भन्ने तर्पm सरकारले समीक्षा गर्न समेत आवश्यक ठानेको देखिंदैन ।
जनताका घरघरमा ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्ने, सिलिण्डर युगको अन्त्य गर्ने, वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रूपैयाँ पु¥याउने, शिक्षा सबैलाई निःशुल्क बनाउने, सबै नेपाली जनतालाई उपचार सुविधा सरकारले नै उपलब्ध गराउने, गाउँगाउँमा वाइफाइ, घरघरमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने, नेपालका नदीहरू नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने, विदेश निर्यात गर्ने वस्तुहरूको उत्पादनतर्पm जोड दिने, किसानहरूलाई भूमिमा स्वामित्व कायम गराउने, बेरोजगारीका अन्त्य गरी विदेशमा पसिना चुहाउन जानुपर्ने नेपाली युवाहरूको बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, सुकुम्बासीहरूलाई घर–घडेरीका साथै जीविकोपार्जनका लागि व्यवसाय वा खेती गर्नका लागि जमिनको व्यवस्था गर्ने, देशभित्र रेल गुडाउने, नेपाली झण्डा हल्लाउँदै पानीजहाजलाई समुद्रमा पु¥याउने भन्नेजस्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरू चुनावअघिसम्म जनताले सुनेका हुन् । कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक जीवनको सुरुआत गर्दा पनि यिनै परिकल्पना पक्कै पनि गरिएका हुन् भन्ने कुरामा बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । परन्तु गन्तव्य कता हो ? किन अलमलिएको छ राजनीतिक नेतृत्व ? जताततै जनतामा अविश्वास, आक्रोश र निराशा बढाउने काम भरोसालाग्दा कम्युनिष्ट नेताहरूले किन गरिरहेका छन् ? जवाफ नेताहरूबाट अपेक्षा गर्नैपर्दाेरहेछ ।
जनधारणा साप्ताहिक
