काठमाडौँ/ सरकारले भोलि भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ का कतिपय प्रावधानले प्रेसजगतलाई चिन्तित तुल्याएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने आधार सो संहितामा रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नसक्ने प्रावधानहरू संहितामा रहेकाले त्यसमा प्रेसजगतको आपत्ति रहने आचार्यले जनाएका छन् । तस्बिर खिच्न, ध्वनि रेकर्ड गर्न र कतिपय कुरा प्रकाशत र प्रशारण नै गर्न नहुने जस्ता प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूप्रति प्रेसजगतको आपत्ति रहेको आचार्यले जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले समेत संहिताका दफा २५३ देखि ३०८ सम्मको व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक महत्वका व्यक्तिहरूबाट हुने अनियमिततालाई समेत प्रेसले उजागर गर्न नपाउने प्रावधान संहितामा व्यवस्था गरिएकाले प्रेसजगतलाई सरकारबाट हुने आर्थिक अनियमितताबारेका समाचार प्रकाशनमा रोक लगाउने दुराशय स्पष्ट देखिन्छ ।
पञ्चायतकालमा समेत नभएका यस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सरकारले राखेकोमा प्रेसजगतप्रति वाम सरकारको वक्रदृष्टि स्पष्ट भएकोमा प्रेसजगतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
