चन्द्रप्रकाश बानियाँ
पछिल्लो आम निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा पु¥याउन मतदाताले निकै उत्साह देखाएका हुन् । नेपाली काँग्रेसबाट निराश भएका मतदाताले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका थिए, सायद । नाङ्ले पसलहरु बग्रेल्ती भएपनि वाम गठबन्धन छोडेर काँग्रेसको अर्को भरपर्दो विकल्प थिएन । नचाखेको फल त त्यो पनि थिएन । मतदाताहरुले न पूर्वकर्मबाट रिझिएर मत दिएका हुन् न भविष्यको आशा राखेर मत दिएका हुन् । राजनीतिक दलहरुका निर्वाचन कार्यक्रम हेरेर मतदाताहरुले समर्थन दिएका पनि होइनन् । वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यक्रमको एउटा अक्षर पनि पढ्नुपर्ने आवश्यकता मतदाताले देखेकै होइनन् । त्यसैले काँग्रेसको तुलनामा कम्युनिष्टहरुको कार्यक्रम जनताले रुचाएर मत दिएका हुन् भन्ने कुरा पनि सरासर झुट हो । त्यस्तो संकथन र दावीमा रत्तिभर सत्यता छैन । काँग्रेसलाई मत नदिनुका कारण अनेक थिए होलान् तर वाम गठबन्धनलाई मतदिनुको एक मात्र कारण “सरकार स्थायी बनोस्” भन्ने कामनाको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्नु अतिशयोक्ति ठहरिदैन । प्रजातन्त्रोत्तर कालको पच्चिस वषर््ामा मुलुक काँग्रेसले डो¥याएको बाटोमा हिड्दा कतै पुगेन । विकास निर्माण, उन्नति समृद्धिले अपेक्षित गतिलिन नसक्नुको कारण सरकारको अस्थिरता एक्लै उत्तारदायी हो भनेर आफ्नो अकर्मण्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्न राजनीतिक दलहरुले फैलाएको अनर्गल हल्लाको प्रभाव थियो वाम गठबन्धनले बहुमत पाउनुको दोश्रो कारण ! दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संयुक्त सरकार पूरा अवधि टिक्ने अपेक्षा मतदाताले राखेका हुन् ।
नेपाली मतदाताहरुले सालैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने दुर्नियतिबाट मुलुकले मुक्ति पावस् भनेरै वाम गठबन्धनलाई मत दिएका हुन् । उन्नतिप्रगति, विकास समृद्धिको अभियानले रातारात परिणाम देखाउन सक्दैन भन्ने कुराबाट नेपालीसमाज अनविज्ञ छ भन्न मिल्दैन । मतदाताले त पाँच वर्षका लागि स्थायी शासक चुनेका मात्र हुन् । पाँच वर्षका लागि वामपन्थीको हातमा देशको तालाचावी सुम्पेका हुन् । परिणाम हेर्न पाँचवर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी छ । विकास निर्माण भन्ने कुरा बजारबाट आजको आजै खरिद गरेर ल्याउन सकिने उपभोग्य बस्तुजस्तो होइन । सरकार गठन भएको जम्मा जम्मी छ महिना मात्र बितेको छ । आजै सरकारले केही गर्न सकेन, सरकार पूर्णरुपमा असफल भयो भन्न मिल्दैन । जनताले त्यसो भन्ने मुर्खता पनि गर्दैनन् । तर सरकारले चिल्लो पात देखायो कि देखाएन भनेर टिकाटिप्पणी गर्नु र लक्षण राम्रो नदेखिएपछि चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको छमहिने प्रदर्शनको परिणामले चिल्लो पात देखाउने कुरा त परै रहोस् देखिएका दुईचारवटा खस्रा पातहरु पनि पहेलिएर झर्न थालेजस्तो स्थिति देखिँदा जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो भन्नु सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह मानिदैन ।
अरु कसैले होइन, सरकारको वार्षिक बजेटले नै उसप्रति अनास्था र अविश्वास उत्पन्न गर्ने काम गरेको हो । बजेटले नयाँ आशा नदेखाएको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई झुटो सावित गर्ने नादानीसमेत गरिदियो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा एक पटक होइन, अनेक पटक प्रधानमन्त्रीले हजारै लाखौं जनताकाबीचमा उभिएर “गर्छुु” भनेर गरेका सार्वजनिक वाचाहरु झुटो सावित हुनेगरी बजेट विाियोजन भैदियो । संसदमा बजेटमाथि छलफल हुँदै गर्दासम्म पनि जनताले आशा मारिसकेको थिएन । प्रस्तावित बजेटमा परिमार्जन हुने आशा राखेकै थियो । बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरिएको क्षणदेखि जनताको नजरमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व बोलेको कुरा पूरा नगर्ने “ढटुवारे गफाडी” प्रमाणित भैदियो । सिङ्गो सरकारप्रति अविश्वास र वितृष्णा सिर्जना गर्ने पहिलो विषय त्यही बन्यो । अर्थात वाम गठबन्धनप्रतिको जनताको भरोसा त्यही दिन आधा तुहिएको हो ।
संघीय सरकारले गतिलो लक्षण देखाउन नसकेको कारणबाट जनतामा निराशा उत्पन्न भएकै थियो । त्यसमाथि स्थानीय सरकारहरुले जनताको ढाड सेकिने गरी करको भार थोपर्न थालेपछि आम जनतामा एक खालको आतङ्क नै सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको विवेकहिनताले जनताको बुझाईलाई अर्को नयाँ मोड दिएको छ । आफ्नो मनोभावनाअनुरुप सरकारका पाइलाहरु चल्ने लक्षण नदेखिएपछि जनतामा आक्रोस बढ्न थालेको थियो । त्यही बेला स्थानीय सरकारहरुको करप्रकरण मञ्चन भैदिनाले जनताको ध्यान, आक्रोस र वितृष्णा संघीय सरकारबाट आश्चर्यजनक रुपमा स्थानीय सरकारहरुतिर स्थानान्तरित भयो । जनताको आलोचनात्मक चेतको लहर स्थानीय सरकारहरुमै स्थिर रहेन । त्यो त्यताबाट बहकिएर संघीय व्यवस्थामा माथि खनियो । सरकारहरुको अकर्मण्यता, उत्तरदायित्व विहिनता र विकेकहिनताको एकमात्र कारण संघीयता हो भन्ने मान्यता समाजमा व्याप्त हुन थाल्यो । समाजमा विकसित भएको यो पछिल्लो नयाँ मान्यताले सरकारहरुलाई हाइसञ्चोको आनन्दमय अनुभूुति गराएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो चरणमा संघीयता असफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता होइन, खारेजै हुनुपर्छ भन्ने जवर्जस्त मान्यता समाजमा स्थापित हुन थालेको छ । हुन पनि एउटा समान्य नागरिकको चिन्तनदृष्टिमा संघीयता खारेज भैहाल्यो भने पनि दुख मानिरहनुपर्ने कारण देखिदैन । यतिखेर समाजले बुझेजस्तो सारा कहरको कारक संघीयता हो भने किन चाहियो मुलुकलाई संघीयता ? घरघरमा सिंहदरबार पु¥याउने अभियानले सबै खालका हण्डर र कहर थोपर्ने हो भने संघीयताको मलामी जानलाई किन दुःख मान्नु प¥यो र ?
भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिले नेपाल संघीय संरचनामा गैहाल्नुपर्ने आवश्यकता थियो भन्न मिल्दैनथ्यो । तर विविधतायुक्त समाजका विभिन्न घटकहरुले राज्यबाट लामो समयसम्म उपेक्षित हुनुपरेको अनुभव गरिरहेका थिए । राज्य सञ्चालनमा कहीँकतै आफ्नो सहभागिताको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन् । जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा उत्पीडन र अन्यायमा पर्नु परेको दीर्घकालदेखिको सञ्ँिचत नमिठो मर्म थियो । एकल जातीय शासनले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा वाधा पु¥याएको बुझाई समाजमा झाङ्गिँदै गएको थियो । हो तिनै तीता अनुभूतिहरुले विविधतायुक्त समाजले शासनमा साझा सहभागिता र स्वायत्तताको खोजी गरेको थियो । समाजको त्यही अनुभूतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई औषधि ठानिएको थियो । संघीयताको मागको एक मात्र कारण त्यही थियो । तर विडम्बना ! एउटा दुईनम्बर प्रदेश छोडेर बाँकी छवटा प्रदेशको विभाजन सिमाङ्कनबाट नेपाली समाजको आवाज र आकांक्षा सम्बोधित भएनन् । ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा’ भनेजस्तो एउटा कोणबाट जनताको चाहना अभिव्यक्त भएको थियो संघीयता विपरित कोणबाट आयो । त्यसैले जनताको माग अनुसार प्राप्त भएको भनिएको संघीयताालाई जनताले नै थोपरिएको बोझको रुपमा बुझ्नुपर्ने परिीिथति निर्माण भैदियो । संघीय शासन व्यवस्था स्थापित भएकोमा देश र समाजमा कतै पनि उत्साह उमङ्ग देखा परेन । बरु जनताको चाहना र मागअनुसार रेखाङ्कन भएको दुईनम्बर प्रदेशले समेत संविधान जारीहुँदा दिपावली गर्नुको सट्टा “ब्ल्याक आउट” ग¥यो । कालो दिनको रुपमा परिभाषित ग¥यो । असन्तुष्ट देखियो । आन्दोलनमा उत्रियो । अर्थात जनताको भावना र चाहना विपरीत शासक जातिको स्वार्थसिद्धि हुनेगरी स्थापित भएको संघीयताले न जनताको मर्म बुझ्ने क्षमता राख्छ न आशा अपेक्षा सम्बोधन गर्ने नै छ । त्यसमाथि निरीह जनताको काँधमाथि धान्नै नसकिने आर्थिक बोझ लाद्ने संघीयताको जीवनमृत्युको चिन्ता आम जनताले किन गरुन् त विचरा ?!
