काठमाडौ/ नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ । विहिबार सर्वोच्च अदालतले प्रवक्ता प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश दिएलगत्तै भोजपुर जिल्लामा भएको बम विष्फोटको घटनामा समेत संलग्न रहेको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएपछि प्रकाण्डको गिरफ्तारी जनयुद्कालका मुद्दाहरु ब्यूँताउने नजिर बनाउन खोेजिएको विश्लेषण विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।
प्रकाण्डलाई यस अघि साउन २३ गते चन्दा असुलीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले छोड्ने आदेश दिएपछि रिहा गरे लगत्तै काभ्रेमा धेरै पहिले भएको र चर्चाबाट सेलाइसकेको आगजनीको मुद्दामा पुनः पक्राउ गरेको थियो । प्रकाण्डलाई सुरुमा चन्दा अशुलीको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो , त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणबिनाको गिरफ्तारी भनेर गैर कानूनी ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । आदेशपछि थुनामुक्त भए लगत्तै प्रकाण्डलाई प्रहरीले पक्राउ गरि लगेर काभ्रे जिल्लामा क्रसर उद्योगमा बिस्फोट गराएको आरोप लगायो । यो आरोप पनि कानूनी आधार प्ररा नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश ग¥यो । आदेशपछि थुनामुक्त भए लगत्तै प्रहरीले पून : पक्राउ गरेर भोजपूर जिल्लामा बम बिस्फोट भएको भन्दै आरोप लगाएर मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सृँखलाबद्ध रुपमा अवज्ञा गरिरहेको छ । संविधानलाई नै अस्वीकार गरेर विदरोहमा उत्रिएको राजनीतिक शक्ति र जनसाधारणलाई समेत न्यायिक निर्णय पालना गर्न लगाउने काममा अग्रसर हुनुपर्ने सरकार स्वयंले न्यायिक निर्णयको पालना गर्नु जरुरी हुन्छ ,सरकार यसमा नराम्रोसित चिप्लिएको छ । तीनपटकसम्मको गिरफ्तारी र पुराना प्रमाणित हुनै नसक्ने घटनामा आरोपित गर्ने जुन काम सरकारबाट भइरहेको छ यसले विगतकालका घटनाहरुमा प्रचण्ड र बादललाई समेत अभियोग लगाउन सकिने नजिर तयार गर्दै गरेको देखिन्छ । प्रकाण्डका विरुद्ध भइरहेका पुराना मुद्दाहरु ब्यूँताउने वर्तमान सरकारको रवैयाले भोलिका दिनहरुमा युद्कालमा घटेका बादँरमुढे जस्ता घटनाहरु प्रचण्ड र बादलका विरुद्ध ब्यूँताउनका लागि नजिरको काम गर्ने अवश्यँभावी रहेको विश्लेषकहरुको दाबी छ । सरकारले विदरोही पक्षलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरुका सम्वोधन गर्न सकिने सम्मका मागहरुलाई सम्वोधन गरेरै अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । दमनले परिवर्तनलाई पनि अवरोध गर्छ र मुलुक अशान्तितर्फ धकेलिने खतरा पनि बढेर जान्छ । त्यसैले मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै नमान्ने काम सरकारले गरेपछि अराजक्तालाई मलजल गर्ने खतरातर्फ सरकार स्वयं सचेत बन्नु बुद्धिमानी हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।
बाँदरमुढे घटनाको बस :
