सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन चलखेल थालेका छन् । यसका लागि उनीहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूअनुकूल फेर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संघीय संसदका सांसदले सरकारी काममा विदेश जाँदा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ ।
सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राज्यको तलबभत्ता, सेवासुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कूटनीतिक (रातो) र विशेष (नीलो) पासपोर्ट नि:शुल्क पाउँछन् । यस्ता राहदानीबाट विदेश जाँदा उल्टै राज्यकै ढुकुटी खर्चन्छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पूर्वराष्ट्रप्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सित्तैमा रातो पासपोर्ट पाउँछन् । संसद्मा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुख, संसदका उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सहायक मन्त्री, संघीय र प्रदेश संसदका सदस्य, न्याय परिषद् सदस्य, प्रधान सेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
