काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी गत सोमबार सैनिक मुख्यालयमा देखिए । नेपाली सेनाका नवनियुक्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग सैनिक मुख्यालयमा गएर पुरीले भेटेको विषय अहिले विशेष चर्चित भएको छ । नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा कुनै देशको राजदूत पुग्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्ने अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिले सेनाजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने कूटनीतिक चरित्र हो । कूटनीतिक चरित्र विपरीत भारतीय राजदूतको क्रियाकलाप देखिएको छ । राजदूत पुरी कूटनीतिक मर्यादाको ख्यालै नगरी सैनिक मुख्यालय गई प्रधानसेनापति थापासँग भेटवार्ता गरेको तस्बिरसमेत बाहिर आयो । थापा र राजदूत पुरीबीच द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयहरूमा छलफल भएको भनेर सैनिक मुख्यालयबाटै समाचार सार्वजनिक गरिएको छ ।
आइतबार मात्रै प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थापालाई भारतीय राजदूत पुरीले जंगी अड्डामै पुगेर भेटवार्ता गर्नु पर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्नु स्वाभाविक हो । भारतमा आयोजना भइरहेको बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कार्यक्रमलाई नेपाली सेनाले बहिष्कार गरेको भोलिपल्ट राजदूत पुरीले प्रधानसेनापतिलाई भेट गरेका छन् ।
नेपाली सेनाको ३० जनाको टोली बिमस्टेकमा पठाउने निर्णय सरकारले आधिकारिक रूपमा नगरेको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा समेत जानकारी गराइसक्नु भएको अवस्थामा पर्यवेक्षकका नाममा ३ जना सैनिक अधिकृतहरूलाई बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा पठाएर नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिएको पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यसमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको आदेशले काम गरेको जानकारी पनि बाहिर आइसकेको छ ।
भारतीय राजदूत सोही विषयमा कुराकानी गर्न गएको जनाइए पनि उनलाई हेडक्वार्टर सिधै आउन नेपाली सेनाले रोक्न नसक्नु अर्थात कूटनीतिक प्रक्रिया पु¥याएर भेटघाटको वातावरण बनाउनुपर्ने काममा सैनिक नेतृत्वले ध्यान नपु¥याएको भनी आलोचना भएको छ । रक्षामन्त्रालयले सेनालाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक आचरणबारे सम्झाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन गएको छ ।
यसैबीच रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको आफूखुशी निर्णयका कारण नेपाली सेना विवादमा तानिएको बारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । मन्त्री पोखरेलले भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई पठाउने एकल निर्णय गरेको कुरा थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षामन्त्रीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको रहस्य खुलेको छ । मन्त्री पोखरेलको यस्तो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले खारेज गरिदिएपछि नेपाली सेना विवादमा तानिएको छ ।
पुणेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना जाने निर्णय भएको कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो निर्णयबारेमा सोधखोज गर्दा रक्षामन्त्री पोखरेलबाट भएको एकल निर्णय भन्ने बुझिएको थाहा भएको छ । प्रधानसेनापतिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने भएका कारण मात्रै औपचारिक निर्णय हुन बाँकी थियो । मन्त्री पोखरेलले यता प्रधानसेनापतिबारे निर्णय गराउने र उनीहरूलाई पहिल्यै जाँदै गर्न भनेको कारणबाट सेनाले तयारी थालेको थियो । ३ जना सैन्य अधिकृतहरू भारत पहिल्यै पुग्नुको कारण पनि रक्षामन्त्री पोखरेलको आदेशबमोजिम भएको बुझिएको छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
