काठमाडौं / संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि संविधानको आशय विपरीत देशमा कानुन जारी भएकाले कानुन कार्यान्वयन हुन निकै कठिन देखिएको छ । विभिन्न पेशागत क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने प्रावधान संविधानमा नहुँदानहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले संविधान विपरीत कानुन जारी गरेका छन् । वर्तमान सरकारले कानुन जारी गरेको भए पनि यस्तो संविधानको आशय विपरीत कानुन निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसलगायतका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसमेतको यसमा संलग्नता रहेको छ ।
प्रेसलाई अंकुश लगाउने मनशायबाट बनाइएको संविधान विपरीतको कानुन सच्याउन प्रेसजगत्बाट चर्काे आवाज उठेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेससँग सम्बद्ध कानुनलाई संशोधन गर्न सुझावको लागि पत्रकारहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रबाटै सञ्चारमन्त्री बन्न पुगेका मन्त्री बास्कोटाले प्रेसजगत्लाई अंकुश लगाउने गरी बनेको कानुन संशोधन गर्न आफू कृतसंकल्पित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बास्कोटाले ४५ दिनभित्र सुझाव संकलन गरी कानुन संशोधनका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई कार्यादेश दिएका छन् ।
घटना र विचार साप्ताहिकका सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले असोज १ गतेदेखि काम थालनी गर्ने कुरा कार्यदलका संयोजक त्रिपाठीले जनधारणालाई जानकारी गराएका छन् । सबै क्षेत्रबाट राय संकलन गरेर मात्र प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनअनुसार कानुन नसच्चिए आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमार्फत् दवाव सृजना गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि त्रिपाठीले जनधारणासँग व्यक्त गरेका छन् ।
जनधारणा साप्ताहिक
