काठमाडौं/ सरकारले यही भदौ १ गते देखि जारी गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन , २०७४ निकै विवादित बनेको छ । यस ऐनमा रहेका कतिपय दफाहरु नेपालको संविधानसंग बाझिएका छन् । संविधानसंग बाझिएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्ने प्रयास सरकारले पनि गरिरहेको देखिन्छ । हिजो मात्र संसदमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको मात्र नभइ समाजमा चर्चित व्यक्तिको विवरण समेत गोप्य नरहने भन्ने कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ । प्रेस र चिकित्सा क्षेत्र नयाँ कानुनबाट पिडीत हुने संत्रास विद्यमान छ ।
सोहि ऐनको दफा ५० मा राजद«ोह सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५० को उपदफा ३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ – ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर , वचनले, आकार वा चिन्हद्घारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित देखाई नेपाल सरकार प्रति घृणा , द्घेश वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्ते उद्योग गर्न गराउन हुँदैन ।’ यसैको उफदफा ४ मा भनिएको छ – ‘उपदफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।’
यो कानुनी प्रावधानले मुलुकमा सरकारलाई जनविरोधी बन्ने बाटो खोलेको छ । सरकारको विरोध गर्न नपाउनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्घति मान्न सकिदैन । यो कानुन तत्कालीन एमाले , कांग्रेस, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, राप्रपा र मधेशवादी दलहरु समेतको मिलोमतोमा तयार गरिएको हो । यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने निश्चित छ ।
