-निमकान्त पाण्डे
हाम्रो देश यतिबेला ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को चौतर्फी विकासको अभियानमा अग्रसर भइसकेको हुनुपर्दथ्यो, तर दुर्भाग्य नै हो त्यसको ठीकविपरीत देशमा अनेकौं घटनाहरु घटिरहेका छन् । जुन घटनाहरुप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेखबरजस्तै बनेका छन् । देशलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर गर्दछ । जुनसुकै देशमा पनि सरकारको इच्छाशक्तिले नै देशको विकास हुने हो ।
लामो समय देखि सशस्त्र द्घन्द्घको सामना गर्दै आएको हाम्रो देशले संक्रमणकालको पनि व्यवस्थापन गरेको छ । परन्तु संक्रमणकालको अन्त्य भयो भन्दै नयाँ संविधान जारी गरियो र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन पनि निर्माण गरियो । यी सबै भइरहँदा देशले बामपन्थी नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि पाएको छ । यो अवस्थामा जनताले सरकारबाट भरपूर परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राम्रा काम गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व बुझ्न सकेको छैन । सरकारलाई गल्ती औंल्याउने र दायित्वबोध गराउने सञ्चारक्षेत्र हो, यो क्षेत्रलाई संकुचित बनाउन समेत सरकार कृतसंकल्पित देखिन्छ ।
सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने माध्यम सञ्चारक्षेत्र नै हो । सञ्चारले नै सूचना प्रवाह गर्ने हो । सञ्चारले प्रवाह गर्ने सूचना जनताका बीचमा पुगेपछि सरकारको काम कारबाहीबारे जनतालाई जानकारी हुन सक्दछ । नेपालको सञ्चारक्षेत्र तीस वर्षको निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीको धङधङीबाट गुज्रिदै आएको छ । निर्दलीय राजनीतिक प्रणालीमा दलीय राजनीतिक अभ्यासलाई समेत नेपालको सञ्चारक्षेत्रले महत्व दिँदै आएको थियो ।
सञ्चारक्षेत्रले प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुको प्रचार संयन्त्रको काम समेत निर्दलीय पञ्चायतकालमा गरेका थिए । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुका विचारलाई जनताका बीचमा पु¥याएर दलीय प्रणालीको पक्षमा जागरण ल्याउने काममा नेपाली सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पञ्चायती निर्दलीय प्रणालीमा समेत सञ्चारलाई राज्यको चौथो अङ्गकै मान्यतामा राखिएको थियो । राजसंस्थाको विरुद्घ र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्घमा लेख्न र बोल्न संविधानबाटै प्रतिबन्धित गरिएको थियो, तैपनि पत्र पत्रिकाहरुले निर्भयताका साथ राजसंस्थाको निरकुंश पक्ष र पञ्चायती व्यवस्थाको निर्दलीय पक्षको विरुद्घमा लेख्ने गर्दथे । नेपाली सञ्चारक्षेत्रबाट पञ्चायतकालमा भोग्नुपरेका राजकाज मुद्दाहरु इतिहासमा लिपिबद्घ छन् । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुका अभिव्यक्तिहरु जनताका बीचमा पु¥याउने क्रममा पनि नेपाली प्रेसले प्रशस्त चुनौतीको सामना गरेको इतिहास छ ।
देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक दलहरु स्वतन्त्र भएका छन् । नेपाली प्रेस राजनीतिक दलहरुबाटै लेखन स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धित बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाली प्रेसका लागि आजको यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता र निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि नेपाली प्रेस जगतमा दृष्टि साप्ताहिक पत्रिकाको छुट्टै इतिहास कायम छ । दृष्टि साप्ताहिकले कायम गरेको इतिहासलाई कसैले मेटाउन सक्ने अवस्था छैन । तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठले नै आजको अवस्थामा प्रहरी कस्टडीमा उभिएर समाचार लेखेको विषयमा बयान गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्था आउनुमा प्रेस जगतको कुनै कमजोरी रह्यो अथवा राजनीतिक दलका नेताहरुमा प्रेस प्रति नकारात्मक भावना जागरण भयो रु यो प्रश्न टड्कारो बनेको छ । नेपाली प्रेस, लेखन स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुलाई मात्र स्वतन्त्र बनाउन प्रेसले पञ्चायतकालमा राजकाज मुद्दाको सामना अवश्य गरेको होइन । राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाली प्रेसलाई जुन ढङ्गले दमन गर्ने कानुन बनाइरहेका छन्, यो प्रेस स्वतन्त्रता चाहने दलहरुका लागि शोभनीय होइन ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन निर्माण गरिएको कानुन संविधानसंग नै बाझिएको अवस्थामा छ । खासगरी प्रेस र नागरिक अधिकारका सवालमा नयाँ मुलुकी कानुन संविधानको भावना विपरित देखिन्छ । यस्तो प्रेस र नागरिक अधिार विरोधी नयाँ मुलुकी कानुन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा जारी गरिएको भनिएको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा सकारात्मक छैनन् ।
यही भदौ १ गते देखि जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ निकै विवादित बनेको छ । यस ऐनमा रहेका कतिपय दफाहरु नेपालको संविधानसंग बाझिएका छन् भन्ने कुरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ । हुन त संविधानसंग बाझिएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्ने प्रयास सरकारले पनि गरिरहेको देखिन्छ । दुई दिनअघि मात्र संसदमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको मात्र नभइ समाजमा चर्चित व्यक्तिको विवरण समेत गोप्य नरहने भन्ने कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । प्रेस र चिकित्सा क्षेत्र नयाँ कानुनबाट पिडीत हुने संत्रास विद्यमान नै छ । चिकित्सासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने सहमतिमा सरकार पुगेको छ भने प्रेस सम्बन्धी नकारात्मक पक्षलाई संशोधन गर्नकै लागि सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । प्रेस कानुनको नकारात्मक पक्ष कति प्रेस विरोधी छ भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक राजु बस्नेतका हातमा लगाइएको हतकडी नै पर्याप्त छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारणले हतकडी लगाउनु लोकतान्त्रिक मुलुकमा कति शोभनीय भयो ? राजनीतिक दलका नेताहरुले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निर्माण गरेको कानुनको एउटा यो अंश यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक लागेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको विरुद्घमा कति निर्मम बन्न खोजेका छन् भन्ने दृष्टान्त यसमा स्पष्ट छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ५० मा राजद्रोह सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५० को उपदफा ३ मा यस्तो लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्घारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित देखाई नेपाल सरकार प्रति घृणा, द्घेश वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्ते उद्योग गर्न गराउन हुँदैन ।’ यसैको उफदफा ४ मा लेखिएको छ – ‘उपदफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।’
यो कानुनी प्रावधानले मुलुकमा सरकारलाई जनविरोधी बन्ने बाटोमा जबरजस्ती प्रवेश गराउने छ । सरकारको विरोध गर्न समेत नपाउनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्घति हुँदै होइन । यो कानुन तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, राप्रपा र मधेशवादी दलहरु समेतको सहमतिमा तयार गरिएको हो । यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई हदैसम्म कुण्ठित गर्ने निश्चित छ । प्रेसलाई संकुचित बनाउने यस खालका सबै कानुनहरु खारेज गर्नु पर्दछ, अनि मात्र राजनीतिक दलहरुको प्रेस प्रतिको सकारात्मक सोच मानिनेछ ।
सरकारले सकारात्मक कामहरु गर्ने हो भने सञ्चारक्षेत्रले सरकारको विरोध गनुपर्ने कुनै कारण रहदैन । सरकारबाट गलत कामहरु हुन्छन् भने त्यस्ता गलत कामहरु जनताका बीचमा पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । देशको सिमा अतिक्रमण हुँदा सरकार किन बोल्दैन रु के यो विषय नेपाली प्रेसले नउठाउने रु एनसेल जस्ता विदेशी कम्पनीलाई सरकारले किन छुट दियो ? यो विषयमा प्रेसलाई अकुंश लगाउन किन खोजिदैछ ? छिमेकी देशबाट भैरहेको सिमा अतिक्रमणको बिरोध सरकारबाट किन हुँदैन ? सरकारले गनुपर्ने काम गरोस, प्रेसका तर्फबाट सरकारलाई अवश्य सहयोग पुग्ने छ । सरकारले जलसम्पदाको उपयोगमा राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिनु प¥यो, प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुप¥यो, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन औद्योगिकरणको अभियान चलाउनु प¥यो । बैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने वातावरण बनाउनु प¥यो । बैंकहरुको ब्याज दरमा भैरहेको लूट बन्द गराउनु प¥यो । बिदेशी कम्पनीहरु र ठुला उद्योगपतिहरुबाट भैरहेको कर ठगिलाई रोक्ने र कार्वाही गर्ने काममा सरकार उदाशिन बन्नु भएन, अपराध गर्नेहरुलाई जसरी पनि कारवाही गरेरै देखाउनु प¥यो । निर्मला पन्तका हत्याराहरु र सुन तस्करीका नायकहरु किन राज्यबाट संरक्षित भइरहेका छन् रु के यसमा सरकारको दोष छैन रु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई लुटिनबाट बचाउन किन प्रयास नगर्ने ?
अहिलेको देशको सरकार बामपन्थी पार्टीको सरकार हो । यो सरकारले गर्न चाहने हो भने उल्लेखित कामहरु गर्न नसक्ने अवस्था छैन । राम्रा कामहरुमा बाम सरकारले अभियान थालेको सन्देश दिने हो भने सरकारको बिरोध कसैले किन गर्ला र ? वर्तमान व्यवस्था र संविधानलाई नै अस्वीकार गरिरहेको बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सरकारको समर्थन गर्नु पर्ने वातावरण बनाउन सरकार स्वयं क्रियाशील हुन जरुरी छ । तर दुर्भाग्य नै हो, सरकारले गलत कामहरु गरिरहने अनि बिरोध गर्न नपाउने कानुन बनाएर मनपरी गर्न खोजीरहेको छ । यस्तो काम बुद्घिमानी हुँदै होइन । -आजको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित
