काठमाडौं / मुलुकी अपराध संहिता तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरुको जोड दिएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ चिकित्साशास्त्र केन्द्रीय समन्वय समितिद्धारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले चिकित्सकको मागअनुसार भदौ १ गते बाट लागु भएको मुलुकी ऐन संहिता संशोधन प्रकिया अघि नबढेको जनाएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ चिकित्साशास्त्र केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक डा.चन्दन रमनले डाक्टरहरु माथि हिंसाका घटनाहरु बढीरहेको चिकित्सकले गल्ती ग¥योे भनेर त्यसको ज्वरोसम्म पुग्ने सोझै हातपात गर्ने कुराको विरुद्ध जेल वीथ आउट बेलको अवधारणा ल्याएको जनाउँदैै यो अवधारणा जनस्तरसम्म पुग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
डा. रमनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमामखाले समस्या रहेको उल्लेख गदै यस्मा सरकारको ध्यान गएको छैन तर चिकित्सकहरुलाई कानुन बनाएर जेल कोच्ने कार्य भएको भन्दै तत्कालै ऐन संशोधनमा जोड दिए । उनले चिकित्सकको मनोबल घटाउने हैन मनोबल बढाउने काम गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुन गएमा ज्यान मारेकोसम्म अभियोग लाग्न सक्ने मुलुकी अपराध संहिता बनाइए यस्तो अवस्थामा यो एन संशोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ लागि परेको छ ।
जेल बिथ आउट बेल अर्थात धरौटी बिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था र यस अघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिला भएका भन्दै यसलाई तत्काल संशोधन गर्न चिकित्सकहरुले माग गरेका छन् ।
चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भन्दै यसलाई तत्काल प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित गरिनु पर्नेमा चिकित्सकहरुले जोड दिएका छन् ।
चिकित्सकलाई अपराधी करार गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था नयाँ मुलुकी ऐनमा गरेपछि त्यसको विरोध गरेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्की जनाउँछन् ।
नेपालचिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले चिकित्सकहरूलाई जेल सजाय दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे । उनले नयाँ मुलुकी ऐनमा चिकित्सहरूलाई कामै गर्न नदिने व्यवस्था गरेको भन्दै सो व्यवस्था हटाएर उपयुक्त नीति तय आग्रह गरे ।
चिकित्सकहरूले अपराधी सरह जेल सजाय दिने व्यवस्था कानूनमा भएपछि त्यसको बिरोधमा चिकित्सकहरू छन् ।
सरकारसँग सहमति पछि चिकित्सकको आन्दोलन रोकिएपनि सरकारले एन संशोधनमा ढिला गर्ने हो भने चिकित्सक फेरी आन्दोलनमा उत्रिने संघका महासचिव लोचन कार्कीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेतापूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनशिह महरले बिना सर्त चिकित्सकहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्न र ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
तर सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको भनिएको सहमतिमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने र चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा रिहा नगर्ने गरि पक्राउ गर्नुपर्ने तथा हेलचक्राइ वा लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धित काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको त्यसलाई यथासिध्र सरकारले कानुन बनाई चिकित्सकहरुको हकहितका लागि सरकारले दायित्व लिनुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एंव नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष रन्जीत कर्णले जनाए ।
