राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच पार्टी भएपछि देशमा ठूलो आकारको कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ भने यो पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि बनेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान संशोधनदेखि देश र जनताका लागि जुनसुकै काम पनि गर्न सक्ने हैसियत राखेको हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले राम्रा कामको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ र प्रारम्भ गरेको अभियानलाई पूरा गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै नेपाल काम गर्न आउने सबै विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाउने गरिएको थियो । उक्त विषयलाई कम्युनिष्टहरूले पछिसम्म पनि निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका हुन् । तर, उक्त विषयको सत्तापक्षबाट कहिले पनि सुनुवाई भएन । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै सत्ता भएकाले यो विषयलाई सरकारले ध्यान दिन सक्नु पर्दछ । अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूका कारण पछि तराई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उठान गरिएको वर्क परमिटको विषय अहिले आएर आवश्यक हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यो. तथ्यलाई सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आत्मसात गर्दै विदेशीहरूलाई वर्क परमिट लागू गर्ने कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।
वर्क परमिट लागू गर्नका लागि कानुन मात्र निर्माण गरेर नहुने भए संविधानलाई पनि संशोधन गर्ने तत्परता सरकारले देखाउन जरुरी छ । देशले नयाँ संविधान पाएको छ र संविधानलाई छिमेकी देशले आफ्नो स्वार्थमा संशोधन गराउने प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्टै छ । तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग्याउने योजनाका साथ छिमेकी देशले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । छिमेकीले टुक्र्याउने प्रयास गर्छ भने हामीहरूले त्यसलाई असफल तुल्याउने प्रयास पनि गर्नु पर्दछ । तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, सरकार यो दिशातर्फ अग्रसर देखिएको छैन । यो सरकारप्रति देशभक्तहरूमा आशका व्याप्त छ । अब नेपालको हितमा काम हुने हो कि छिमेकी देशकै हितमा हुने हो भन्ने आशंका बढेको छ । सरकारले यस्तो आशकालाई चिरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
नयाँ संविधानमा कुनै पनि जात, धर्म वा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छैन । संविधानले धेरै विषयलाई समेट्न सकेको छैन तथापि नयाँ संविधानको एउटा सकारात्मक पक्ष छ, त्यो हो संविधान संशोेधनीय हुनु । संविधानमा हिमाल, पहाड र तराई जहाँका नागरिकले उठाए पनि जायज माग समेट्नु पर्दछ । संविधानको संशोधनीयपक्षले संशोधनका लागि सकारात्मक बन्न पर्दछ । नयाँ संविधानले आफ्ना अधिकार सम्बोधन गर्ने आशामा आन्दोलनरत हिमाल र पहाडमा बस्ने आदिवासी, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गहरूले संयमता अपनाइरहेका छन् । तराईका थारुहरूले पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै र आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । तर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु भएको छिमेकी देशबाट आयातीतहरूको आन्दोलन भने रोकिएको छैन । बरु सीके राउत जस्ता खुल्लमखुल्ला नेपाललाई बिखण्डन गराएरै छोड्ने अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ ।
तराईलाई मधेस नामाकरण गरेर हजाराँै वर्षदेखि भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव, राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाँमा पारिएको छ । भारतबाट बसाइ सरेर नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले तराईको मौलिकतालाई समाप्त पार्दै मधेसी शब्दलाई जबर्जस्ती थोपरिरहेका छन् । केही वर्षअघिमात्र नेपाल आएर आप्रवासीका नाममा अनाधिकृत नागरिकता लिएकाहरूले नै विशेषाधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग भइरहेको छ । त्यसैले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाउँदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको अवस्था अहिले आएर उक्त विषय जायज थियो भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात गर्न ढिलो गर्नु राष्ट्रको अहितमा हुने निश्चित छ । [email protected]
जनधारणा साप्ताहिक
