प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति सत्तासीन पार्टीका अध्यक्ष र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेतको समान धारणा
काठमाडौं / देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बित्नै लाग्दा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा देखा परेको संकेत भइरहेको छ । यो खतरालाई नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै औंल्याउँदैन आएका थिए । खासगरी नेकपा (मसाल)ले संघीयताको विरोध गर्दै देशलाई बिखण्डन गर्ने संघीयता लागू गर्न नहुनेमा जोड दिंदै आएको थियो । दशवर्षसम्म आमूल रूपान्तरणको लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)भित्र राष्ट्रियतालाई हेर्ने र बुझ्ने सवालमा मतभिन्नता हुँदा पार्टी विभाजित हुन पुगेको छ । विभाजित पार्टीका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले धेरै पहिलेदेखि नै नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा देखा परिरहेकोतर्फ सचेत बनाउँदै आएका थिए ।
त्यसैगरी राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुुक्छेले पनि पटक–पटक खबरदारी गर्दै आएका छन् । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कतिपय नेताहरूले पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भइरहेको भन्दै अभिव्यक्तिहरू दिंदै आइरहेको अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, नेपाली सेनाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, सत्तासीन पार्टीका अध्यक्षलगायत सबैले राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै देश बिखण्डनका लागि दुस्प्रयास भइरहेको तर्फ संकेत गरेका छन् ।
हालै मात्र (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार काठमाडौंबाट अलग मधेश राष्ट्र बनाउने अभियानमा अग्रसर हुनेहरू मधेशी जनतालाई बर्बाद पार्ने दुस्वप्नकारी हुन्, यस्ता तत्वलाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दशैँ तिहार तथा छठपर्वको अवसरमा नेकपा प्रदेश नं २ जनकपुरधामद्वारा मंगलबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान समारोहमा उनले काठमाडौँको निर्माणमा पहाडका मान्छेले मात्र नभई मधेशीको पनि उलेख्य योगदान रहेको भन्दै राष्ट्रिय एकताले नै मधेशी जनताको पहिचान स्थापित हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको काममा भएका कमजोरीको निहुँमा उछिन्ने क्रियाकलापतर्फ लागेमा सघंीयता विरोधी तत्वले मौलाउन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दुर्घटना हुने गरी अगाडि बढ्ने मूर्खतापूर्ण कार्य गर्न नहुनेमा सचेत बनाएका छन् । दाहालको भनाईको अर्थ प्रदेश सरकारले विखण्डनकारीलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नहुने भन्ने थियो । मधेशप्रति नरम मानिने दाहालको उक्त भनाईलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि बडादशैको शुभकामना सन्देश सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई विभाजनको बाटोमा लैजान नहुने धारणा राखेका छन् । ज्ञानेन्द्रले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, देश शान्त, सुखी र समृद्ध बन्ने आशामा हामीले गरेको सहमति अविभाज्य मुलुक र सद्भावपूर्ण राष्ट्रिय एकताका निम्ति थियो भन्ने तथ्य पुनः स्मरण गराउँदछु ।
शाहले देश बनाइने सपना देखेका नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको नाममा समेटिएका असामयिक तथा असान्दर्भिक कार्यसूचीहरूका कारण देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताजनक अवस्थामा आइपुगेको भन्दै हरेक उपलब्धिहरू परिवर्तन भएपनि हरेक परिवर्तनहरू उपलब्धिमूलक बन्न सक्दारहेनछन् भन्ने पुष्टि भएको जनाएका छन् । उनले नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव मेटिँदै तराई, पहाड र हिमाल माझको ऐक्यभाव तोड्ने भगिरथ प्रयत्न समेत भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब समीक्षा र आत्ममूल्याङ्कनको घडी आएको भन्दै आफैंलाई साक्षी राखेर देशवासीका पक्षमा केही गर्ने प्रण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनको सन्देशको आशय पनि कुनै पनि बहानामा मुलुक विखण्डनको बाटोमा जान नहुने र आपसी सद्भाव खलबलिन नहुने भन्ने नै स्पष्ट छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला दिएको एक अन्तवार्तामा भनेका थिए– ‘मानिसहरू देश टुक्र्याउँछाँै भन्दै हिंडेका छन्, तर उनीहरूलाई कारबाही गर्न न्यायालय अवरोध बनिरहेको छ, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले सरकार पनि तराईलाई छुट्टै मुलुक बनाउने अभियानप्रति चिन्तित छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले विगत केही वर्षयता स्वतन्त्र मधेशका नाममा अभियान चलाइरहेको सिके राउत समुह चूनौतिका रूपमा देखिएको विषयमा बोल्दै आइरहेका बेला हाल प्रमुख सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष दाहालसँगै पूर्वराजा र अन्य राजनीतिक दलमा समेत मुलुक विखण्डन गर्न चाहने तत्वका विरुद्ध समान धारणा देखिएका छन् ।
विशेष गरी संविधान जारी भएयता मुलुक विखण्डन गराउन चाहने तत्व बढी सक्रिय देखिए पनि यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य निकायले पनि यस विषयमा खुलेर बोलेको अवस्था थिएन । तर पछिल्लो समय सेनाले विखण्डनकारी समुह चूनौतिका रूपमा देखिएको रिपोर्ट गरिरहेका बेला सरकार सहित प्रमुख राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा समान किसिमको चिन्ता देखिनुले अब विखण्डनकारी विरुद्ध सबै शक्ति एकै ठाउँमा आएको देखिएको छ ।
यस्ता चुनौतिलाई संरक्षण गर्न देश भित्रकै महत्वपूर्ण शक्ति सक्रिय भएमा त्यसले त्यस्ता तत्वलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन साच्चिकै चुनौती देखापर्छ । पछिल्लो समय प्राय सबै पक्ष विखण्डनकारीका विरुद्धमा देखिएका बेला सम्मानीत न्यायालय पनि यस्तो गम्भीर विषयमा बाधक बन्नु हुँदैन र विखण्डनकारी तत्वलाई परास्त गर्न तर्फ लाग्न सक्नुपर्छ । यो समयको सही सदुपयोग गर्नु नै सरकारका लागि पनि उपयुक्त अवसर हुनेछ भने यसले देश र जनताका लागि पनि हित गर्नेछ । सबै पक्षको अभूतपूर्व एकताको सदुपयोग गर्ने विषयमा सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन ।
